पृथ्वीराज चव्हाण सरकारमध्ये ज्येष्ठ नेते नारायण राणे समितीच्या अहवालाने मिळालेल्या मराठा आरक्षणाचा फायदा दक्षिण महाराष्ट्राला होणार होता. त्यामुळे मराठवाड्याइतकी आरक्षणाची तीव्र लढाई लढण्याची मानसिकता नसणारा दक्षिण महाराष्ट्र सुखावला होता. आरक्षण रद्द केले तरीही मराठा मोर्चामुळे दक्षिण महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण मिळेल ही अपेक्षा कायम आहे. इतर जातींपेक्षा लोकसंख्येने जास्त असल्याने आणि त्यामध्ये गरिबांची संख्या प्रचंड असल्याने सधन दक्षिण महाराष्ट्रातसुद्धा मराठा आरक्षणाची मागणी केली जाते हे वास्तव आहे.
दक्षिण महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला सातारा गॅझेटच्या अंमलबजावणीमुळे कुणबी प्रमाणपत्राद्वारे ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. सातारा गॅझेट, ब्रिटिश काळातील (१८२०-१८३०) सातारा प्रांतातील जमीन, शेती, जाती आणि महसूल यांच्या नोंदींचा दस्तऐवज, मराठा आणि कुणबी समाजाच्या ऐतिहासिक संबंधांना पुरावा म्हणून महत्त्वाचा ठरतो. या गॅझेटमधील नोंदींमध्ये 'कुणबी', 'मराठा कुणबी' आणि 'कुणबी राठा' अशी नावे आढळतात, ज्यामुळे मराठा समाजाचा कुणबी समाजाशी संबंध सिद्ध होतो. नुकतेच मनोज जरांगे-पाटील यांच्या मराठा आरक्षण आंदोलनाला यश मिळाले आणि सरकारने सातारा आणि हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीसाठी सकारात्मक भूमिका घेतली. जर सातारा गॅझेट लागू झाले, तर दक्षिण महाराष्ट्रातील सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सोलापूरसह अनेक भागांतील मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळू शकतो. यातच भरीच भर म्हणजे अखिल भारतीय मराठा महासंघाने कोल्हापूर गॅझेटदेखील शोधून पुढे आणले असून त्यामध्ये कुणबी आणि मराठा यांच्यामध्ये रोटी-बेटी व्यवहार होत होते हे स्पष्ट झाले आहे. या दोन बाबींमुळे सातारा सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील खूप मोठ्या वर्गाला ओबीसी आरक्षणात जाण्याची संधी निर्माण झाली. त्याचे परिणाम भविष्यात दक्षिण महाराष्ट्रात एकीकडे आरक्षणाची तर दुसरीकडे मराठ्यांना आरक्षण दिले जाऊ नये यासाठीची लढाई तीव्र होऊ शकतो.
सातारा गॅझेट हा ब्रिटिश काळातील प्रशासकीय दस्तऐवज आहे, ज्यामध्ये सातारा प्रांतातील गावनिहाय वंशावळी, कुळांच्या नोंदी आणि जातींची माहिती आहे. यात मराठा समाजाचा उल्लेख अनेक ठिकाणी 'कुणबी' म्हणून आढळतो, ज्यामुळे मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्राद्वारे ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. सातारा जिल्ह्यासह वाळवा, शिराळा, तासगाव आणि खानापूर (विटा) या तालुक्यांमध्ये १८८१च्या जनगणनेनुसार सुमारे ५५ टक्के कुणबी लोकसंख्या होती, ज्यामध्ये मराठा समाजाचा समावेश होता. सातारा गॅझेट लागू झाल्यास दक्षिण महाराष्ट्रातील लाखो मराठा कुटुंबांना आरक्षणाचा लाभ मिळू शकतो, विशेषतः वाळवा-शिराळा तालुक्यांत आतापर्यंत ३१,३४१ कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत. यामुळे शैक्षणिक आणि नोकरीच्या संधींमध्ये मराठा समाजाला सामाजिक आणि आर्थिक उन्नतीची संधी मिळेल. मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे सरकारने सातारा आणि हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीसाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन केली असून, १५ दिवसांत याबाबत निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. दक्षिण महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला विशेषतः शेतीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांना आर्थिक मागासलेपणामुळे आरक्षणाची गरज आहे. सातारा गॅझेटमधील नोंदी जर पुराव्यांद्वारे सिद्ध झाल्या, तर मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करून शैक्षणिक आणि सरकारी नोकरीच्या क्षेत्रात लाभ मिळू शकतो. यामुळे दक्षिण महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला सामाजिक आणि आर्थिक स्थैर्य मिळण्याची अपेक्षा आहे.
मराठा समाजाला आरक्षणापासून वंचित राहण्याची ऐतिहासिक कारणे सामाजिक, राजकीय आणि प्रशासकीय अशा अनेक स्तरांवर आढळतात. मराठा समाजाने ऐतिहासिकदृष्ट्या महाराष्ट्रात राजकीय आणि सामाजिक वर्चस्व राखले. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी १७व्या शतकात मराठा साम्राज्याची स्थापना केली आणि त्यांच्या उत्तराधिकाऱ्यांनी सातारा येथून १८३९ पर्यंत राज्य केले. या काळात मराठा समाजाला राजकीय आणि जमीनदारीचे वर्चस्व होते, ज्यामुळे त्यांना सामाजिकदृष्ट्या मागास मानले गेले नाही. ब्रिटिश काळात सातारा गॅझेटसारख्या दस्तऐवजांमध्ये मराठ्यांचा उल्लेख 'कुणबी' म्हणून झाला असला, तरी प्रशासकीय नोंदी प्रामुख्याने महसूल आणि जमीन व्यवस्थापनासाठी होत्या, मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी नाही. संविधानाने अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी आरक्षणाची तरतूद केली, परंतु मराठा समाजाला मागासवर्गीय गटात समाविष्ट केले गेले नाही. २०० मध्ये राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला कुणबी समाजाशी समानार्थी मानण्याची मागणी नाकारली आणि २००८ मध्ये महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगानेही मराठ्यांना मागास प्रवर्गात स्थान न देण्याची शिफारस केली. याचे कारण मराठ्यांचे राजकीय आणि आर्थिक वर्चस्व आणि त्यांचा सामाजिक मागासलेपणाचा अभाव मानला गेला. तथापि, गेल्या काही दशकांमध्ये शेतीवरील अवलंबित्व, आर्थिक संकट आणि बेरोजगारीमुळे मराठा समाजातील अनेक कुटुंबे मागासलेली आहेत, ज्यामुळे आरक्षणाची मागणी तीव्र झाली. या सर्वाला छेद दिला तो नारायण राणे समितीने. त्यांच्या अहवालामुळे मराठा समाजाला आरक्षण लागू झाले. मात्र पुढे न्यायालयात अडकले. सर्वोच्च न्यायालयाने २०२१ मध्ये मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली, कारण मराठा आणि कुणबी यांना दोन वेगळ्या जाती मानल्या गेल्या. यामुळे सातारा आणि हैदराबाद गॅझेटमधील नोंदींचा उपयोग करून मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा मार्ग अवघड झाला. तसेच, ओबीसी समाजाकडून मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास विरोध होत आहे, कारण यामुळे ओबीसी कोट्यावर परिणाम होऊ शकतो.
सातारा गॅझेट लागू झाल्यास दक्षिण महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला मोठ्या प्रमाणात लाभ होऊ शकतो. वाळवा-शिराळा तालुक्यांमधील ३१,३४१ कुणबी नोंदी आणि सातारा जिल्ह्यातील सुमारे दोन ते अडीच लाख मराठा कुटुंबांना आरक्षणाचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. यामुळे शैक्षणिक आणि सरकारी नोकरीच्या संधी वाढतील, विशेषतः शेतीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांसाठी. तथापि, आव्हानेही कमी नाहीत. सातारा गॅझेटमधील नोंदी केवळ पुरावा म्हणून स्वीकारल्या जाऊ शकतात; परंतु त्या कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक नाहीत. तसेच, ओबीसी समाजाचा विरोध आणि कायदेशीर पेच यामुळे अंमलबजावणी अवघड होऊ शकते. ऐतिहासिकदृष्ट्या मराठा समाजाचे राजकीय आणि सामाजिक वर्चस्व यामुळे त्यांना आरक्षणापासून वंचित राहावे लागले; परंतु बदलत्या सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीमुळे आरक्षणाची गरज तीव्र झाली आहे. सातारा गॅझेटच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली असली, तरी कायदेशीर आणि सामाजिक आव्हान कायम आहे. मराठा समाजाच्या सामाजिक आणि आर्थिक उन्नतीसाठी ऐतिहासिक पुरावे आणि कायदेशीर चौकटींचा समन्वय साधणे गरजेचे आहे. यामुळे मराठा समाजाला सामाजिक न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल.