ग्राहकांच्या शंका पियुष गोयलांकडून दूर ! जीएसटी कपातीवर त्यांचे मोठे आश्वासन

प्रतिनिधी:जीएसटी कपातीचा निर्णय झाल्यानंतर ग्राहकांच्या मनात एक नवे प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. ते म्हणजे दरकपातीचा फायदा ग्राहकांपर्यंत किंमतीतून परावर्तित होणार का या प्रश्नाचे उत्तर नुकतेच प्रसारमाध्यमांना दिलेल्या मुलाखतीत केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी दिले आहे. त्यांनी आश्वासन दिले आहे की वस्तू आणि सेवा कर (GST) दरांमध्ये कपातीचे फायदे पूर्णपणे सामान्य माणसापर्यंत पोहोचवले जातील आणि सर्व क्षेत्रातील उद्योगांनी सुधारणांची अंमलबजावणी करण्यास वचनबद्ध ता दर्शविली आहे असे ते पुढे म्हणाले आहेत.दिलेल्या मुलाखतीत गोयल म्हणाले आहेत की, 'मोठ्या आणि लहान अशा विविध स्तरांच्या उद्योगांनी ग्राहकांना फायदा हस्तांतरित करण्याचे आश्वासन दिले आहे. आम्हाला उद्योगाच्या सर्व क्षेत्रांकडून, मोठ्या आणि ल हान विविध स्तरांकडून आश्वासन मिळाले आहे की आम्ही संपूर्ण फायदा सामान्य माणसापर्यंत पोहोचवू. आम्हाला खूप विश्वास आहे की ते आमच्या अपेक्षा पूर्ण करतील' असे ते म्हणाले आहेत.यावेळी मंत्रीमहोदयांनी अधोरेखित केले की मोदी सरकारने त्यांच्या भा गधारकांवर (Stakeholders) विश्वास ठेवला जसा भारतातील लोकांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर विश्वास ठेवला. म्हणून मला वाटते की ते नक्कीच ते देतील आणि आम्ही सर्वांकडून वचनबद्धता मागितली आहे, जी आम्हाला मिळाली आहे. अर्थात, त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी यंत्रणा देखील आहेत आणि ग्राहक व्यवहार विभाग आणि वित्त निश्चितच या प्रक्रियेत सहभागी असतील' असे ते पुढे याविषयी म्हणाले आहेत.


कमी शुल्क आणि कमी दरांमुळे मागणी वाढेल, व्यवसाय वाढेल आणि अर्थव्यवस्थेला फायदा होईल, असा विश्वास गोयल यांनी व्यक्त केला.जीएसटी स्लॅबमध्ये कपात झाल्यामुळे महसूल तुटीच्या संभाव्य चिंतेला उत्तर देताना गोयल यांनी शंका फेटाळून लावल्या.


'मला वाटत नाही की कोणालाही कोणतीही भीती बाळगण्याची गरज आहे. एका वर्षात २२ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या संकलनात, ही रक्कम खूपच कमी आहे. आकर्षक किंमत आणि कमी खर्च सामान्यतः मागणी वाढविण्यास आपोआप मदत क रतात आणि म्हणूनच, मला वैयक्तिकरित्या वाटते की कर संकलन प्रत्यक्षात वाढेल. काही महिने असे असू शकतात, परंतु ते खूप लक्षणीयरीत्या वाढेल' असे त्यांनी मुलाखतीत या निमित्ताने स्पष्ट केले आहे.जीएसटी तीन-स्लॅब प्रणाली म्हणून सुरू ठेवण्याबाबतच्या प्रश्नांवर, मंत्र्यांनी रचनेचे जोरदार समर्थन केले.


'मला वाटते की विरोध करणारे किंवा हा प्रश्न उपस्थित करणारे लोक भारतीय समाजाच्या गरजांबद्दल खूपच अनभिज्ञ आहेत. आपल्याकडे असा एक मोठा वर्ग आहे ज्यांना खूप कमी किमतीत वस्तू मिळण्याची गरज आहे. म्हणून आम्ही ५ टक्के जीएसटी दर ठेव ला आहे आणि सामान्य माणसाच्या सर्व वस्तू ५ टक्के आहेत. मग अशा काही वस्तू आहेत ज्या १८ टक्के दराने परवडू शकतात. आता फारशा नाहीत. त्या गरीब लोकांच्या वस्तूंना सबसिडी देण्यास मदत करतात. आणि ४० टक्के दराने असलेल्या वस्तू अशा आ हेत ज्या तुम्हाला किंवा इतर कोणालाही स्वस्त करायच्या नाहीत याची मला खात्री आहे.' असे ते म्हणाले.आरोग्यसेवेतील मदत उपायांवर प्रकाश टाकताना गोयल यांनी निदर्शनास आणून दिले की अनेक जीवनावश्यक औषधे शून्य शुल्कात आणण्यात आली आहे त, अनेक वैद्यकीय उपकरणांवर शुल्कात कपात करण्यात आली आहे आणि अनेक औषधे आता कमी दरात आहेत.आरोग्य विमा विमा पॉलिसींवरील शून्य टक्क्यांवर आला आहे आणि जीवन विमा पॉलिसी १८ टक्क्यांवरून शून्य टक्क्यांवर आहेत. त्यामुळे याम ध्ये अनेक चांगल्या हालचाली आहेत असे पुढे ते म्हणाले.

Comments
Add Comment

चित्र साकारताना कल्पनाशक्तीची ज्योत सतत तेवत ठेवा; शिक्षण समिती अध्यक्षा राजेश्री शिरवडकर यांचा संदेश

मुंबई: चित्रकला म्हणजे मनातील विचारांना कागदावर उतरविण्याचे साधन असते. यात निसर्गातील विविध रंगांसह आपल्या

मुंबई महापालिका रुग्णालयांमधील मिळणार खाटांची माहिती; डॅशबोर्डची सेवा उपलब्ध करून देणार

मुंबई: नागरिकांना महानगरपालिकेच्या रुग्णालयात उपलब्ध रुग्णशया व अतिदक्षता विभागातील रुग्णाशय्या इत्यादी

घाटकोपरवासियांचा १० एप्रिल २०२६ पासून पाणीपुरवठा पूर्ववत; पुढील काही दिवस उकळून प्यावे लागणार पाणी

मुंबई: घाटकोपर (पश्चिम) येथील घाटकोपर निम्नस्तरीय जलाशयातील दोन कप्प्याच्या दुरुस्तीचे काम महानगरपालिकेच्या

Pakistan : इराण-अमेरिका युद्धाचा पाकिस्तानला दणका; इंधनाचे दर भडकल्याने जनता रस्त्यावर, देशात 'एनर्जी लॉकडाऊन'!

इस्लामाबाद : इराण आणि अमेरिका यांच्यातील वाढत्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे शेजारील देश असलेल्या पाकिस्तानची झोप

Four years Degree Course : आता पदवी अभ्यासक्रम चार वर्षांचा - नव शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी; पदवीस्तरावरच मिळणार संशोधनाची संधी

मुंबई : राज्यातील उच्च शिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवून आणणाऱ्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची (२०२०) अंमलबजावणी

8th Pay Commission: आठव्या वेतन आयोगाबाबत मोठी बातमी; १३ एप्रिलला बैठक, वेतन आणि निवृत्तीवेतनावर अंतिम निर्णय होणार

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन सुधारणेसंदर्भात लवकरच एक महत्त्वाची बैठक होणार आहे. राष्ट्रीय