निवडणूक आयोगाची ४४ राजकीय पक्षांना कारणे दाखवा नोटीस


मुंबई : भारत निवडणूक आयोगाने (केंद्रीय निवडणूक आयोग) ४४ राजकीय पक्षांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. या पक्षांची महाराष्ट्रातील नोंदणी रद्द होण्याची शक्यता आहे.


निवडणूक आयोगाने ज्या ४४ पक्षांना नोटीस बजावली आहे त्यांनी २०१९ पासून आतापर्यंत लोकसभा, विधानसभा आणि इतर पोटनिवडणुकीत एकही उमेदवार उभा केलेला नाही. या पक्षांमध्ये आम जनता पार्टीसह, अखंड भारतीय आवाज, अखिल भारतीय जनहित पार्टी यांसारख्या पक्षांचा समावेश आहे.


राज्यातील ४४ अप्रमाणित राजकीय पक्षांनी २०१९ पासून आतापर्यंत लोकसभा, विधानसभा आणि इतर पोटनिवडणुकीत एकही उमेदवार उभा केलेला नाही. निवडणुकाच लढवलेल्या नाहीत. यामुळे या पक्षांची नोंदणी रद्द का करू नये, असा प्रश्न निवडणूक आयोगाने उपस्थित केला आहे. कारवाई करण्याआधी बाजू मांडण्याची संधी म्हणून निवडणूक आयोगाने ४४ अप्रमाणित राजकीय पक्षांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.


लवकरच महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकांच्याआधीच निवडणूक आयोगाने ४४ अप्रमाणित राजकीय पक्षांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. या पक्षांची महाराष्ट्रातील नोंदणी रद्द झाली तर त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवता येणार नाही.


कारणे दाखवा नोटीस बजावलेल्या पक्षांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी मर्यादीत कालावाधी उपलब्ध आहे. नोटीसला पक्षांनी दिलेले उत्तर समाधानकारक आहे की नाही, याचा निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार निवडणूक आयोगाकडे आहेत. निवडणूक आयोगाचे समाधान झाले नाही तर संबंधित राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द होण्याची शक्यता आहे.


नोटीस बजावलेल्या पक्षांना त्यांची बाजू १० आणि ११ सप्टेंबर २०२५ रोजी मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र यांच्यासमोर मांडण्याची संधी आहे. नोटीस बजावलेल्या पक्षांमध्ये आम जनता पार्टीसोबतच अखंड भारतीय आवाज, अखिल भारतीय जनहित पार्टी, अखिल भारतीय लोकाधिकार पार्टी, ऑल इंडिया क्रांतीकारी काँग्रेस, बहुजन रिपब्लिकन एकता मंच, भारत जनसंग्राम पार्टी, भारत उदय मिशन, भारतीय परिवर्तन काँग्रेस, भारतीय जनहित काँग्रेस पार्टी असे एकूण ४४ अप्रमाणित राजकीय पक्ष आहेत.


Comments
Add Comment

'राज्यातील सर्व संवर्गातील सेवा प्रवेश नियमांत सुधारणा करणार'

मुंबई : राज्य शासनाच्या प्रत्येक संवर्गातील पदे आणि त्यांच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये कालानुरूप मोठ्या प्रमाणात बदल

ओबीसी महामोर्चा दहा ऑक्टोबरलाच होणार

मुंबई (प्रतिनिधी) : सरकारने सकल ओबीसी संघटनांच्या या मागण्याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद न दिल्याने १० ऑक्टोबर रोजी

फास्ट टॅग नसला तरीही नाही भरावा लागणार दुप्पट टोल

मुंबई (प्रतिनिधी) : फास्टटॅग नियमांमध्ये एक मोठा बदल करण्यात आला आहे. १५ नोव्हेंबरपासून, जर तुमच्या वाहनात वैध

कुणबीचे चुकीचे दाखले दिल्यास अधिकाऱ्यांवर कारवाई

मुंबई (प्रतिनिधी): मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या निर्णयावरून ओबीसी समाजात निर्माण झालेला संभ्रम

महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या सानुग्रह अनुदानात यंदाही सरासरी तीन हजारांची वाढ ?

मुंबई (खास प्रतिनिधी) : मुंबई महापालिकेतील अधिकारी, कर्मचारी यांना दीपावली २०२५निमित्त प्रत्यक्षात किती

'या' तारखेपासून विंडोज १०चा सपोर्ट होणार बंद

वॉशिंग्टन डीसी :  टेक क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी मायक्रोसॉफ्टने एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. जगभरात मोठ्या