प्रतिनिधी:बँक ऑफ इंडिया, एसबीआयनंतर आता बँक ऑफ बडोदाने (Bank of Baroda) आता 'रिलायन्स कम्युनिकेशन्सच्या कर्जखात्यावर व कंपनीचे माजी संचालक व उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्यावर 'फ्रॉड' म्हणून ताशेरे ओढले आहेत. दशकभरापूर्वी मंजूरी झाल्यापासून आरकॉम व अनिल अंबानी यांच्यावर कर्जाचा गैरवापर केल्याचा आरोप बँक ऑफ बडोदाने (BoB) त्यांच्यावर केला आहे. आरकॉमने आपल्या कर्जाच्या निधीचा गैरवापर केल्याचे कारण बँक ऑफ बडोदाने आपल्या रेग्युलेटरी फायलिंगमध्ये दिले आहे. याविषयी आरकॉमने सांगितले आहे की, कंपनीला लिहिलेल्या पत्रात बँक ऑफ बडोदाने अनिल अंबानी व कंपनी यांना 'फ्रॉड' ची उपमा देणारे पत्र २ सप्टेंबरला मिळाले आहे.' बँक ऑफ बडोदाने आरकॉमला प्रथम १६०० कोटींचे कर्ज व त्यानंतर अति रिक्त ८६२.५० कोटींचे कर्जही मंजूर केले होते. २८ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत आरकॉमने एकूण २४६२.५० कोटी कर्जापैकी १६५६.०७ कोटीचे कर्ज थकबाकी ठेवले आहे. याप्रकरणी आरकॉमने आपल्या रेग्युलेटरी फायलिंगमध्ये संबंधित माहिती सेबीला दिली आहे.
'बँक ऑफ बडोदाने कंपनीला १६०० कोटी आणि आणखी ८६२.५० कोटी कर्ज मंजूर केले होते. एकूण २,४६२.५० कोटींपैकी २८ ऑगस्ट रोजी १६५६.०७ कोटी थकबाकी आहे.' असे कंपनीने नेमक्या शब्दात रेग्युलेटरी फायलिंगमध्ये म्हटले आहे.कंपनीने दिले ल्या माहितीनुसार, '५ जून २०१७ पासून हे खाते एनपीए (Non Performing Assets NPA) म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले आहे.' असे पत्रात म्हटले गेले आहे.कंपनी ताब्यात घेण्यासाठी आणि तिच्या देणग्या फेडण्यासाठी दावेदार शोधण्यासाठी आरकॉम कॉ र्पोरेट दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रियेतून (Insolvency Procedure) जात असताना, बँक ऑफ बडोदा (BoB) ने पत्रात म्हटले आहे की सध्या एनसीएलटीने (National Company Law Tribunal NCLT) मंजूर केलेला कोणताही सक्रिय निराकरण योजना नाही.आणखी तपशीलात, पुढे असे म्हटले आहे की फसवणुकीची घोषणा फॉरेन्सिक ऑडिट अहवालांमधील निष्कर्ष/निरीक्षणांवर आधारित आहे आणि "असे वर्गीकरण नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांशी सुसंगत आहे.एका निवेदनात, अंबानींच्या प्रवक्त्याने म्हटले आहे की बँक ऑफ बडोदाची कारवाई १२ वर्षांहून अधिक जुन्या प्रकरणांशी संबंधित आहे.हे लक्षात घेणे उचित आहे की अनिल डी अंबानी यांनी २००६ मध्ये स्थापनेपासून २०१९ मध्ये बोर्डातून राजीनामा देईपर्यंत, सहा वर्षांपूर्वी आरकॉमच्या बोर्डावर गैर-कार्यकारी संचालक म्हणून काम केले होते.' असे त्यात म्हटले आहे. यापुढे पत्रात म्हटले आहे की, 'ते कधीही कंपनीचे कार्यकारी संचालक किंवा केएमपी नव्हते आणि कंपनीच्या दैनंदिन कामकाजात किंवा निर्णय प्रक्रियेत त्यांची कोणतीही भूमिका नव्हती'. असे त्यात म्हटले आहे.
आरकॉमकडे १४ बँकांचा समावेश असलेला कर्जदाता संघ (Lenders Consortium) असल्याचे सांगून, त्यात म्हटले आहे की, '१० वर्षांहून अधिक काळाच्या अनियमिततेनंतर, निवडक कर्जदात्यांनी आता श्री. अंबानींना लक्ष्य करून टप्प्याटप्प्याने आणि निवडक पद्धतीने कार्यवाही सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.' यापूर्वीही वेळोवेळी आरकॉमने कंपनीवरील व अनिल अंबानी यांच्यावरील आरोप फेटाळले होते.'एसबीआयच्या नेतृत्वाखालील कर्जदारांच्या समितीने मार्च २०२० मध्ये यशस्वी रिझोल्यूशन अर्जदाराच्या रिझो ल्यूशन प्लॅनला एकमताने मान्यता दिली होती. हे प्रकरण गेल्या सहा वर्षांपासून एनसीएलटी आणि सर्वोच्च न्यायालयासह इतर न्यायालयीन स्वरूपात प्रलंबित आहे आणि कर्जदारांनी रिझोल्यूशन प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी पावले उचललेली नाहीत,' असे त्यात म्हट ले आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की,'अंबानी सर्व आरोप आणि आरोपांना स्पष्टपणे नाकारतात आणि कायदेशीर सल्ल्यानुसार त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या उपाययोजनांचा अवलंब करतील." यापूर्वी, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) आणि बँक ऑफ इंडिया (BoI) यांनी R Com आणि अंबानी यांना समान टॅग दिले होते.बँकिंग कायद्यांनुसार, एकदा खाते फसवे घोषित केले की, ते फौजदारी कारवाईसाठी अंमलबजावणी संस्थांकडे पाठवले पाहिजे आणि कर्जदाराला पाच वर्षांसाठी बँका आणि नियमन केलेल्या संस्थांकडून नवीन क र्ज घेण्यास मनाई केली जाते. आरकॉमने एप्रिलमध्ये खुलासा केला होता की मार्चमध्ये त्यांचे एकूण कर्ज ४०४०० कोटी रूपये होते. कर्ज न भरल्यानंतर (थकीत राहिल्याने) कंपनीला दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरीच्या कारवाईसाठी दाखल करण्यात आले.सध्या, कंपनी रिझोल्यूशन प्रोफेशनल अनिश निरंजन नानावती यांच्या व्यवस्थापनाखाली आहे. आरकॉमने असेही अधोरेखित केले की सीआयआरपी दरम्यान, कोणत्याही नवीन दावे किंवा कार्यवाहीपासून त्यांना यापासून कायदेशीर संरक्षण मिळते.
अनिल अंबानी यांनी या प्रकरणात स्वतः हून कुठलीही प्रतिक्रिया अजून नोंदवली नसली तरी कंपनीच्या प्रवक्त्याने हे प्रकरण २०१३ सालचे असू़न १० वर्षाने अचानक निवडक पद्धतीने ही कारवाई बँकांकडून सुरू झाली.' असे म्हटले होते. याआधी ईडी (Enforce ment Directorate ED) सह सीबीआयने देखील अंबानी यांच्या कार्यालयीन अथवा कंपनीच्या संबंधित ठिकाणावर छापे टाकले होते. सध्या अनिल अंबानी यांच्यावर एकूण १७००० कोटींच्या गैरव्यवहाराचा आरोप आहे. नियामकांचा मते, आरकॉमने आपले कर्ज अपेक्षित कारणांसाठी न वापरता कर्जाचा गैरवापर करत शेल कंपनीमार्फत पैसे वळते केले. यावर अंबानी यांच्यासह कंपनीच्या इतर कार्यकारी अधिकारी वर्गाचीही कसून चौकशी मध्यंतरी सीबीआयने केली होती. स्वतः अनिल अंबानी यांना लूक आऊट नोटीस देत परवानगीशिवाय देश सोडण्यास मनाई केली होती.
दरम्यान या घडामोडींवर बँक ऑफ बडोदाने पुष्टी केली आहे की ते फसवणुकीच्या वर्गीकरणाचा अहवाल रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) सहनियामक अधिकाऱ्यांना देईल, जे फसवणुकीच्या जोखीम व्यवस्थापनावरील मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार असेल.