मोहित सोमण: विरोधी पक्षांकडून जीएसटी काऊन्सिल बैठकीत खोडा घालण्याची शक्यता आहे. जीएसटी परिषदेची ५६ वी बैठक बुधवार आणि गुरुवारी नवी दिल्ली येथे होणार आहे. विशेषतः भारतीय जनता पक्षाच्या अधिपत्याखालील नसलेल्या राज्यांचा विरोध जीएसटी काऊन्सिलमध्ये अधिक असण्याची शक्यता आहे. प्रस्तावित जीएसटी कपातीमुळे राज्य सरकारांना होणाऱ्या संभाव्य नुकसानाची भरपाई म्हणून विरोधी पक्ष आपला विरोध दर्शवू शकतील अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. आज जीएसटी काऊन्सिल बै ठकीला सुरूवात झाली असून उद्या या बैठकीची सांगता होणार आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकार कशा पद्धतीने महसूल नुकसानी भरपाई देतील यावर याआधीही विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी वक्तव्ये केली होती.त्यामुळे राज्य सरकार व केंद्र सरकार यांच्यातील समन्वय साधून जीएसटीतील कपाती व्यतिरिक्त राज्य सरकारांचा महसूल राखण्यासाठी कुठल्या उपायोजना केल्या जातील याकडेही गुंतवणूकदारांचे व नागरिकांचे विशेष लक्ष लागले आहे. प्रस्तावित दर कपातीनुसार १७५ वस्तूंवरील किंमती कमी होण्याची श क्यता असली तरी नुकत्याच मिळालेल्या माहितीनुसार, जीसटी काऊन्सिलमध्ये इलेक्ट्रिक कारवरील करात वाढ होण्याचा प्रस्ताव सादर होणार असल्याचे वृत्त समोर आले आहे.
स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून दिलेल्या भाषणात जनतेसाठी 'डबल दिवाळी' चा उल्लेख केला तसेच अर्थव्यवस्थेतील जलद विकासासाठी टास्क फोर्सची स्थापना करण्याची घोषणा केली होती. याच धर्तीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मोठ्या प्रमाणात जीएसटी परिवर्तनासह दरकपातीचे संकेत दिले होते. पूर्वीच्या ५,१२,१८,२८% या स्लॅब्सवरून नव्या जीएसटी प्रणालीनुसार केवळ ५,१२% स्लॅब अपेक्षित आहे. अशातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्र सरकारला दिलेल्या निर्देशानुसार केंद्र सरकारने जीएसटी कपातीला ऑगस्ट अखेरच्या आठवड्यात हिरवा कंदील दाखवला होता. यानंतर मंगळवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही आपण जीएसटी प्रकिया सुलभ, कमी अनुपालनासह पारदर्शक बनवणार असल्याचे यावेळी स्पष्ट केले होते.अशात च जीएसटी काऊन्सिल बैठकीकडे सगळ्यांचे लक्ष लागल्याने आगामी काळात कुठल्या वस्तूवर किती कर लागतो व राज्य सरकारला किती महसूल वाटा मिळतो यावर शेअर बाजारातीलही पुढील दिशा अवलंबून असणार आहे.मात्र सरकारच्या माहितीनुसार,१२ % स्लॅबमधील ९९% वस्तू या ५% स्लॅब अंतर्गत येतील. तर हानिकारक अथवा लक्झरी गुड्सवर १८% वरून ४०% कर लागू शकतो.
पंतप्रधानांनी अलीकडेच पुढील पिढीतील सुधारणांसाठी एक टास्क फोर्स तयार करण्याची घोषणा केली आहे, ज्यामध्ये नियम सोपे करणे, अनुपालन खर्च कमी करणे आणि स्टार्टअप्स, एमएसएमई आणि उद्योजकांसाठी अधिक सक्षम परिसंस्था तयार करणे हे स्प ष्ट आदेश आहेत.' असे निर्मला सीतारामन यांनी जीएसटीबाबत वक्तव्य केले होते. असे असले तरी प्रस्तावित अप्रत्यक्ष कर सुधारणांना पाठिंबा देण्यापूर्वी, विरोधी पक्षशासित राज्ये ५६ व्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत वस्तू आणि सेवा कराच्या स्लॅबच्या सुसूत्री कर णामुळे होणाऱ्या महसूल नुकसानाची भरपाई केंद्राकडून ठोस आश्वासने मागणार आहेत.'जीएसटी स्लॅब सुसूत्रीकरणामुळे राज्य सरकारचे नुकसान भरून काढणे ही केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे' असे झारखंडचे अर्थमंत्री राधा कृष्ण किशोर म्हणाले आहेत प्र स्तावित सुधारणांमुळे राज्याला सुमारे २००० कोटी रुपयांचा महसूल तोटा सहन करावा लागेल असा इशारा त्यांनी दिला होता.
भाजप आणि एनडीएतील घटक पक्ष अप्रत्यक्ष कर रचनेत (GST) आणखी काही बदल करण्याची तयारी करत असल्याने, विरोधी पक्षांच्या शासित राज्यांचे अर्थमंत्री ज्यामध्ये केरळ, तामिळनाडू, तेलंगणा, कर्नाटक, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि झा रखंड राज्याचा समावेश होता ते या बैठकीपूर्वी रणनीती आखण्यासाठी नवी दिल्लीत भेटले आहेत. तमिळनाडूचे अर्थमंत्री थंगम थेनारासू यांनी ही बैठक आयोजित केली होती.केंद्र सरकार त्यांची रणनीती सादर करेल अशी अपेक्षा आहे, परंतु राज्यांनी कठोर सौदे बाजीचे संकेत दिल्याने, वाटाघाटीसाठी भारताच्या जीएसटी चौकटीला (Framework) आधार देणाऱ्या वित्तीय संघराज्याच्या संतुलनाची चाचणी घेण्याची शक्यता आहे. ज्यामुळे राज्य व केंद्र यांच्यात जीएसटीवरून संघर्ष होण्याची शक्यता आहे.अपवाद म्हणून बै ठकीत राज्याचे प्रतिनिधित्व करणारे हिमाचल प्रदेशचे तांत्रिक शिक्षण आणि औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्मानी यांनी अधिक सावधगिरी बाळगत सांगितले की पुढील कृतीवर अद्याप चर्चा होणे बाकी आहे. ही वाट पाहण्याची परिस्थिती आहे असे ते प्रसारमाध्य मांशी बोलताना म्हणाले आहेत.
प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार,विरोधी पक्षाच्या शासित राज्यातील आणखी एका वरिष्ठ मंत्र्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, त्यांचे राज्य केंद्राच्या प्रस्तावांना आक्षेप घेणार नाही परंतु भरपाईची गरज सूचीत करणार आहे.' दरबदल आमच्यावर ला दले जात आहेत आणि ते देशाच्या संघराज्य रचनेशी जुळत नाहीत. चर्चा करण्याऐवजी केंद्राकडून दर लादले जात आहेत' असे बैठकीला उपस्थित असलेले आणखी एक विरोधी पक्षाच्या शासित राज्याचे अर्थमंत्री नाव न सांगण्याच्या प्रसारमाध्यमांना अटीवर म्हणा ले आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवतील. दरम्यान परिषद भारताच्या पुढील पिढीतील जीएसटी सुधारणांवर चर्चा करेल ज्यामध्ये कर दरांवर विस्तृत चर्चा अपेक्षित आहे.