मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज (दि. ३ सप्टेंबर) उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडली. या बैठकीत सामाजिक न्याय, ऊर्जा, कामगार, आदिवासी विकास, नगरविकास तसेच विधि व न्याय विभागाशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांमुळे राज्यातील सामाजिक सुरक्षाव्यवस्था, औद्योगिक विकास व पायाभूत सुविधा मजबूत होणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या निर्णयानुसार संजय गांधी निराधार व श्रावणबाळ योजनेंतर्गत दिव्यांगांच्या अर्थसहाय्यात एक हजार रुपयांची वाढ करण्यात आली असून लाभार्थ्यांना दरमहा अडीच हजार रुपये मिळणार आहेत. याअंतर्गत दिव्यांगांना पूर्वीच्या १,५०० रुपयांऐवजी दरमहा २,५०० रुपयांचे सहाय्य मिळणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यभरातील हजारो लाभार्थ्यांना थेट आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कोण कोणते निर्णय घेतले त्याबाबत पाहूयात...
आज (०३ सप्टेंबर)च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतलेले निर्णय खालीलप्रमाणे-
- सामाजिक न्याय विभागाचे निर्णय
संजय गांधी निराधार व श्रावणबाळ योजनेत लाभार्थ्यांना आता दरमहा २,५०० रुपयांचे अर्थसहाय्य मिळणार आहे. याआधी हा हप्ता १,५०० रुपये होता. म्हणजेच १,००० रुपयांनी थेट वाढ करून लाभार्थ्यांना सरकारी मदतीत बळ दिले आहे.
- ऊर्जा विभागाचा निर्णय
महानिर्मिती कंपनीच्या सर्व औष्णिक विद्युत केंद्रांमधून निर्माण होणाऱ्या फ्लाय ऍश (राखेच्या व्यवस्थापन व पुनर्वापरासाठी विशिष्ट धोरण आता निश्चित करण्यात आले आहे. यामुळे पर्यावरणपूरक उपाययोजनांना चालना मिळेल.
- कामगार विभागातील सुधारणा
महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरी व सेवाशर्ती विनियमन) अधिनियम, २०१७ मध्ये सुधारणा
- कारखाने अधिनियम, १९४८ मध्ये सुधारणा
या सुधारणांमुळे औद्योगिक संबंध अधिक सक्षम होतील आणि कामगारांना अतिरिक्त सुविधा मिळतील.
- आदिवासी विकास विभाग
अनुसूचित जमातीतील नववी-दहावीच्या विद्यार्थ्यांना यापुढे राज्याची सुवर्ण महोत्सवी शिष्यवृत्ती योजना न मिळता केंद्र सरकारची पूर्वमाध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना लागू होणार आहे.
- नगर विकास विभाग
मुंबई मेट्रो मार्गिका-११ (डिपो वडाळा – गेटवे ऑफ इंडिया) प्रकल्पास मंजुरी. यासाठी तब्बल ₹२३,४८७ कोटी ५१ लाखांची तरतूद.
- नगर विकास विभाग
ठाणे शहराचा प्रवास सुलभ करण्यासाठी वर्तुळाकार मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाला केंद्र आणि राज्य शासनाची मंजुरी मिळाली आहे. हा प्रकल्प २९ किलोमीटर लांब असून, त्यात २२ स्थानके असणार आहेत. त्यापैकी २ स्थानके भूमिगत, तर उर्वरित स्थानके उन्नत स्वरूपाची असतील. ठाण्यातील विविध भागांना जोडणारा हा प्रकल्प वाहतुकीची समस्या कमी करण्यासाठी महत्त्वाचा ठरेल. पुणेतील मेट्रो प्रकल्पांतर्गत मार्गिका-२ आणि मार्गिका-४ साठी आवश्यक कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. यामध्ये पुणे-लोणावळा लोकलसाठी नवीन मार्गिकाही समाविष्ट आहेत. पुणे-चिंचवड, स्वारगेट-कात्रज आणि वनाज-रामवाडी यांसारख्या मुख्य मार्गिकांच्या विस्तारीत भागासाठीही निधी मंजूर झाला आहे. या सर्व मेट्रो प्रकल्पासाठी लागू होणाऱ्या बाह्यसहाय्यित कर्जाचे आकस्मिक दायित्व स्वीकारले गेले आहे. संबंधित प्रकल्पांचे करारनामे, कर्ज करारनामे, तसेच दुय्यम वित्तीय करारनाम्यांना देखील मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे प्रकल्पांची जलद प्रगती शक्य होणार आहे.
- नगर विकास विभाग
पुणे मेट्रोवरील बालाजीनगर, बिबवेवाडी या दोन नवीन स्थानकांना मंजूरी
स्वारगेट ते कात्रज मेट्रो मार्गावर बालाजीनगर व बिबवेवाडी ही दोन नवीन मेट्रो स्थानके उभारण्यास आणि कात्रज मेट्रो स्थानकाचे दक्षिणेकडे सुमारे ४२१ मीटरने स्थलांतरण करण्यास व यासाठीच्या ६८३ कोटी ११ लाख रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता.
- नगर विकास विभाग
MUTP-३ आणि ३A: उपनगरीय लोकल खरेदीसाठी निधी मंजूर. बाह्य कर्ज न घेता थेट राज्य व केंद्र सरकारच्या निधीतून खर्च होणार. राज्याचा ५०% आर्थिक वाटा राहील.
MUTP-३B प्रकल्पासाठी देखील राज्य शासनाने ५० टक्के आर्थिक सहभाग द्यायचा निर्णय.
- नगर विकास विभाग
पुणे ते लोणावळा लोकल (उपनगरीय रेल्वे) च्या तिसऱ्या व चौथ्या मार्गिका प्रकल्प खर्चाची तरतूद करणार. मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्पाच्या धर्तीवर आर्थिक भार उचलणार
- नगर विकास विभाग
ठाणे ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ दरम्यान उन्नत मार्ग हा प्रकल्प सिडको महामंडळाच्या माध्यमातून सार्वजनिक-खाजगी-भागीदारी (PPP) अंतर्गत BOT (Build Operate - Transfer) तत्त्वावर राबविण्यात येणार
- नगर विकास विभाग
"नविन नागपूर" अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय व्यापार व वित्तीय केंद्र विकसित करणार
नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण मौजा गोधणी (रिठी) व मौजा लाडगांव (रिठी), तालुका हिंगणा जि. नागपूर येथील एकूण अंदाजे क्षेत्र ६९२.०६ हे. आर. जागा संपादित करून सार्वजनिक हितार्थ "नविन नागपूर" अंतर्गत "International Business and Finance Centre (IBFC)" विकसीत करण्याचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प राबविण्यास तत्वत मान्यता.
- नगर विकास विभाग
नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत (NM Metropolitan Region Development Authority) नागपूर शहराभोवती भव्य बाह्य वळण रस्ता (Outer Ring Road) उभारण्यात येणार आहे.या बाह्य वळण रस्त्यालगत वाहतुकीचा ताण कमी करण्यासाठी आणि शहरात मोठ्या वाहनांची गर्दी होऊ नये म्हणून चार स्वतंत्र वाहतूक बेटं (Truck & Bus Terminals) विकसित करण्यात येणार आहेत. या टर्मिनल्समुळे मालवाहतूक ट्रक तसेच आंतरशहरी बस गाड्यांना शहरात प्रवेश करण्याची आवश्यकता उरणार नाही व थेट वळण मार्गाने त्यांचे नियोजनबद्ध व्यवस्थापन होणार आहे. नागपूरमधील रस्ते, मेट्रो, रेल्वे व हवाई वाहतूक या साऱ्यांना जोडणारी सर्वसमावेशक वाहतूक व्यवस्था साकारण्यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाची भूमिका बजावेल. यामुळे स्थानिक नागरिकांना वाहतुकीत वेळ वाचेल तसेच औद्योगिक क्षेत्रालाही वेग मिळणार आहे.
- विधि व न्याय विभाग
मुंबईतील वांद्रे (पूर्व) येथील उच्च न्यायालयाच्या नवीन संकुल बांधकामाच्या खर्चास मान्यता
प्रकल्पासाठी ३ हजार ७५० कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता