मुंबई : मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागणीनुसार हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा शासन आदेश मंगळवारी जारी करण्यात आला. यानंतर बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत ओबीसी समाजासाठीही मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन नेमण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे अध्यक्ष या समितीचे असतील तर या उपसमितीत छगन भुजबळ, पंकजा मुंडे यांच्यासह एकूण आठ मंत्री असणार आहेत.
राज्य सरकारने नुकतेच मराठा आरक्षणासंबंधी हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याविरोधात ओबीसी नेत्यांनी आवाज उठवला. राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी तर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकला. त्यानंतर आता ओबीसींसाठीही उपसमितीच्या माध्यमातून विकासात्मक निर्णय घेण्याचा निर्णय झाल्याची माहिती दिली आहे.
ओबीसींच्या विकासासाठी ही उपसमिती गठीत असून त्यांच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थितीबाबत कार्यक्रम आखले जाणार आहेत. तसेच ओबीसांच्या योजनांबाबत ही समिती कामकाज पाहणार आहे. या समितीत भाजपचे चार, राष्ट्रवादीचे दोन आणि शिवसेनेचे दोन मंत्री असणार आहेत. यामध्ये छगन भुजबळ, गणेश नाईक, गुलाबराव पाटील, संजय राठोड, पंकजा मुंडे, अतुल सावे, दत्तात्रय भरणे हे समितीचे सदस्य असतील.