मागील काही दिवसापासून सतत त्याने कांद्याचा प्रश्न हा गाजत आहे. कधी कांद्याचे भाव कमी होतात तर कधी कांद्याचे भाव वाढत आहे. कांद्याचे भाव स्थिर राहावे यासाठी म्हणून केंद्र सरकारच्या उपभोक्ता मंत्रालयाने कृषी मंत्रालयाच्या सहकार्यातून नाफेड' व 'एनसीसीएफ या दोन एजन्सीच्या माध्यमातून कांदा खरेदी करून तो बाजारात कमी भावामध्ये आणण्याचे ठरवले आणि त्या दृष्टिकोनातून प्रत्यक्ष कामकाजाला सुरुवात झाली.
सातत्याने शेतकरी मागील काही दिवसांपासून नाफेड' व 'एनसीसीएफ या दोन्हीही एजन्सीच्या कारभाराबाबत नाराजी व्यक्त करत आहेत.या दोन्हीही संस्थांकडून मोठ्या प्रमाणावर बोगस कांदा खरेदी झाली आहे अशा स्वरूपाच्या तक्रारी देखील उपभोक्ता मंत्रालयाकडे करण्यात आलेल्या होत्या पण त्या दृष्टिकोनातून सुरुवातीला कारवाई झाली नाही पण याबाबत ज्यावेळी केंद्र सरकारच्याच लक्षामध्ये काही गोष्टी आल्यानंतर त्यांनी त्याची चौकशी केली नाशिकच्या नाफेड' व 'एनसीसीएफ मधील अधिकाऱ्यांवरती कारवाई देखील केली आणि त्यानंतर काही प्रमाणात हा पुरवठा सुरळीत होईल यातून मार्ग निघेल अशी अपेक्षा असताना देखील ती प्रत्यक्षात खरी होऊ शकली नाही.
आता तर किंमत स्थिरीकरण निधी योजनेअंतर्गत 'नाफेड' व 'एनसीसीएफ' या दोन नोडल एजन्सीने व शेतकरी कंपन्यांच्या माध्यमातून प्रामुख्याने नाशिक, अहिल्यानगर, पुणे व छत्रपती संभाजीनगर या जिल्ह्यांमध्ये ३ लाख टन कांद्याची खरेदी केली. दोन महिने उलटूनही कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना कष्टाचे पैसे मिळालेले नाहीत. परिणामी, ऐन सणासुदीच्या काळात शेतकऱ्यांना खरेदीदारांचे उंबरे झिजवावे लागत आहेत. बफर स्टॉकसाठी खरेदी करण्यात आलेला कांदा सध्या खरेदीदार संस्थांच्या ताब्यात आहे. खरेदीवेळी ७२ तासांत पैसे मिळतील असे सांगण्यात आले. मात्र आता दोन महिने उलटूनही पैसे खात्यावर आले नाहीत. यामागे कांदा खरेदी व प्रत्यक्ष उपलब्ध साठ्याचा ताळमेळ लागत नसल्याने हे पैसे ग्राहक व्यवहार विभाग अदा करत नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. या सर्व व्यवहारामुळे आता कांदा उत्पादक शेतकरी हवालदिल झाले असून कांदा विकूनही हातामध्ये पैसा नाही त्यामुळे सण कसा साजरा करावा नवीन पेरणी कशी करावी यासारख्या विवंचनेत शेतकरी वर्ग आहे.