ट्रम्प यांच्या आर्थिक धोरणांना मोठा धक्का, सर्वोच्च न्यायालयात घेणार धाव
वॉशिंग्टन डीसी: ट्रम्प टॅरिफमुळे भारतासह अनेक देशातील अर्थव्यवस्थेवर त्याचा मोठा परिणाम होत आहे, अमेरिकेतील काही स्थानिक कंपन्यांना देखील आपल्या राष्ट्राध्यक्षांचा दुसऱ्या देशांना लावलेला टॅरिफ चांगलाच भोवलेला दिसत आहे. दरम्यान, अमेरिकेच्या राजकारण आणि अर्थव्यवस्थेत मोठा बदल घडवून आणताना, शुक्रवारी एका अपील न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्पच्या टॅरिफला बेकायदेशीर घोषित केले. अमेरिकेच्या फेडरल सर्किट कोर्ट ऑफ अपीलने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की राष्ट्राध्यक्षांना आपत्कालीन अधिकार आहेत, परंतु त्यात अधिकचे शुल्क किंवा कर लादण्याचा अधिकार नाही.
हा निर्णय एप्रिलमध्ये लादलेल्या परस्पर शुल्काशी आणि फेब्रुवारीमध्ये चीन, कॅनडा आणि मेक्सिकोवर लादलेल्या टॅरिफशी संबंधित आहे. मात्र, या निर्णयाचा ट्रम्पच्या इतर कायदेशीर तरतुदींनुसार जारी केलेल्या टॅरिफवर (जसे की स्टील आणि अॅल्युमिनियमवर लादलेले शुल्क) परिणाम होणार नाही.
हा निर्णय ट्रम्प यांच्या आर्थिक धोरणांना मोठा धक्का मानला जात आहे. एपीच्या वृत्तानुसार, न्यायालयाने १४ ऑक्टोबरपर्यंत टॅरिफ कायम ठेवण्याची परवानगी दिली आहे, ज्यामुळे ट्रम्प प्रशासनाला हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात घेऊन जाण्यासाठी वेळ मिळाला आहे.
ट्रम्प यांनी न्यायालयाचा आदेश नाकारला
दुसरीकडे, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी न्यायालयाचा आदेश नाकारला आणि सांगितले की सर्व शुल्क लागू राहतील. त्यांनी न्यायालयाचा निर्णय चुकीचा आणि पक्षपाती असल्याचे म्हटले आहे. तसेच हा निर्णय कायम राहिला तर अमेरिकेचा नाश करेल असेही ते म्हणाले. तसेच, या निर्णयाविरुद्ध आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असून, त्याच्या मदतीने आमच्या राष्ट्राच्या हितासाठी टॅरिफ कायम करू असे म्हंटले आहे.
अपील न्यायालयाच्या निर्णयावर ट्रम्प यांची प्रतिक्रिया
"सर्वप्रकारचे शुल्क अजूनही लागू आहेत. आज एका अतिशय पक्षपाती अपील न्यायालयाने आमचे शुल्क तसेच टॅरिफ उठवले पाहिजे असे म्हटले आहे, जे चुकीचे आहे. परंतु त्यांना माहित आहे की शेवटी अमेरिकाच जिंकेल. जर टॅरिफ उठवले गेले तर ते देशासाठी एक मोठी समस्या ठरेल," ट्रम्प यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्रुथ सोशलवर अपील न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध ही प्रतिक्रिया दिली.
ट्रम्प यांनी त्यांच्या निवेदनात व्यापार तूट आणि परदेशातील देशांनी लादलेल्या अन्याय्य शुल्काचा मुद्दाही उपस्थित केला. त्यांनी लिहिले की, "आपले उत्पादक, शेतकरी आणि इतर सर्वांना कमकुवत करणारे, मित्र असो वा शत्रू, इतर देशांनी लादलेले प्रचंड व्यापार तूट आणि अन्याय्य शुल्क आणि नॉन-टॅरिफ व्यापार अडथळे अमेरिका यापुढे सहन करणार नाही. जर हे चालू राहिले तर हा निर्णय अमेरिकेला अक्षरशः नष्ट करेल."
ट्रम्प प्रशासन सर्वोच्च न्यायालयाची मदत घेणार
ते पुढे म्हणाले की, कामगार दिनाच्या आठवड्याच्या सुरुवातीला, आपण सर्वांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की आपल्या कामगारांना मदत करण्याचा आणि सर्वोत्तम मेड इन अमेरिका उत्पादने बनवणाऱ्या कंपन्यांना पाठिंबा देण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे टॅरिफ. अनेक वर्षांपासून आपल्या निष्काळजी आणि मूर्ख राजकारण्यांनी आपल्याविरुद्ध टॅरिफचा वापर होऊ दिला. आता, अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाच्या मदतीने, आपण त्यांचा ( टॅरिफ) आपल्या राष्ट्राच्या हितासाठी वापर करू आणि अमेरिकेला पुन्हा समृद्ध, मजबूत आणि शक्तिशाली बनवू.
ट्रम्प प्रशासनाने IEEPA चा हवाला दिला
न्यायालयात, ट्रम्प प्रशासनाने त्यांच्या निर्णयांसाठी आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक शक्ती कायदा (IEEPA) चा आधार घेतला. १९७७ चा हा कायदा राष्ट्रपतींना असामान्य आणि असाधारण धोक्यांना तोंड देण्यासाठी आपत्कालीन उपाययोजना करण्याचा अधिकार देतो. पूर्वी याचा वापर शत्रू देशांवर निर्बंध लादण्यासाठी किंवा त्यांची मालमत्ता जप्त करण्यासाठी केला जात असे. या कायदाचा वापर करणारे ट्रम्प हे पहिले अमेरिकन अध्यक्ष आहेत. त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की सतत वाढत जाणारी व्यापार तूट, अमेरिकन उत्पादनातील कमकुवतपणा आणि ड्रग्ज तस्करी यामुळे देशाला धोका निर्माण झाला आहे. या आधारावर त्यांनी चीन, कॅनडा आणि मेक्सिकोवर शुल्क लादले आणि म्हटले की हे देश फेंटानिलची तस्करी थांबवण्यात अपयशी ठरले आहेत.
याविरुद्ध न्यायालयाचे म्हणणे आहे की IEEPA तयार करताना, काँग्रेसचा राष्ट्राध्यक्षांना अमर्यादित शुल्क लादण्याचा अधिकार देण्याचा हेतू नव्हता. संविधानानुसार, कर आणि शुल्क लादण्याचा अधिकार काँग्रेसकडे आहे. जरी हा अधिकार राष्ट्राध्यक्षांना दिला गेला तरी तो स्पष्ट आणि मर्यादित असावा.
यापूर्वीही न्यायालयाने टॅरिफ असंवैधानिक घोषित केले होते.
यापूर्वी, न्यू यॉर्कस्थित यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनॅशनल ट्रेडनेही २८ मे रोजी म्हटले होते की, ट्रम्प यांनी त्यांच्या अधिकारांचे उल्लंघन करून हे टॅरिफ लादले आहे. या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपिठामध्ये ट्रम्प यांनी स्वतः नियुक्त केलेल्या न्यायाधीशाचाही समावेश होता. त्याचप्रमाणे, वॉशिंग्टनमधील दुसऱ्या न्यायालयानेही IEEPA अंतर्गत शुल्क लादणे असंवैधानिक घोषित केले होते.