नवी दिल्ली:अर्थ मंत्रालयाने सोमवारी नव्याने सादर केलेल्या युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) मधून नॅशनल पेन्शन सिस्टीम (NPS) मध्ये 'वन टाईम वन वे' स्विच प्रणाली लागू केली आहे.१ एप्रिल २०२५पासून सरकारने केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी राष्ट्रीय पेन्शन सिस्टीम (NPS) अंतर्गत एक पर्याय म्हणून युपीएस (Unified Pension Scheme UPS) सुरू केले आहे. कर्मचाऱ्यांना वेळेवर खात्रीशीर पैसे प्रदान करण्यात येणार आहेत. २० जुलैपर्यंत सुमारे ३१५५५ केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांनी युनिफाइड पेन्शन स्कीम (U PS) चा पर्याय निवडला असून या योजनेअंतर्गत नोंदणी करण्याची अंतिम तारीख ३० सप्टेंबर असणार असल्याचे यापूर्वीच सरकारने स्पष्ट केले आहे.याच धर्तीवर वन टाईम वन वे प्रकियेचा पर्याय सरकारने खुला केला आहे. कार्यालयीन निवेदनात, अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे की युपीएसचा पर्याय निवडलेल्या सर्व केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना युपीएसवरून एनपीएस (National Pension Scheme NPS) मध्ये एक-वे स्विच सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही स्विच सुविधा युपीएस निवडणाऱ्यांना निवृत्तीच्या तारखेच्या एक वर्ष आधी किंवा स्वेच्छा निवृत्तीच्या (VRS) बाबतीत निवृत्तीच्या मानलेल्या तारखेच्या तीन महिने आधी लागू असल्यास, वापरता येणार आहे असे त्यात म्हटले गेले आहे. सरकारने युपीएसअंतर्गत 'निवृत्ती ग्रॅच्युइटी आणि डेथ ग्रॅच्युइटी'चा लाभ वाढवला आहे.
याशिवाय, एनपीएस अंतर्गत युपीएस निवडणारे सरकारी कर्मचारी CCS (पेन्शन) नियम २०२१ किंवा सीसीएस (CCS असाधारण पेन्शन नियम, २०२३) अंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्याचा सेवेदरम्यान मृत्यू झाल्यास किंवा त्याला अवैधता किंवा अपंगत्वाच्या कारणास्तव सेवानिवृत्ती झाल्यास लाभ मिळविण्याच्या पर्यायासाठी पात्र असतील. सरकारने आयकर कायदा, १९६१ अंतर्गत एनपीएसला उपलब्ध असलेले कर लाभ (Tax Benefits) युपीएसला देखील वाढवले आहेत.अधिकृत अधिसूचनेनुसार, ही सुविधा युपीएस सदस्यांना त्यांच्या निवृत्तीच्या एक वर्ष आधी किंवा स्वेच्छा निवृत्तीच्या तीन महिने आधीपर्यंत उपलब्ध आहे.बडतर्फी, काढून टाकणे किंवा शिस्तभंगाच्या कारवाईला सामोरे जाणारे कर्मचारी मात्र पात्र राहणार नाहीत असे अधिसूचनेत म्हटले गेले. एकदा स्विच लागू झाल्यानंत र, कर्मचाऱ्यांना खात्रीशीर पेमेंटसह UPS लाभ मिळणार नाहीत.
सरकारचे ४ टक्के वेगळे योगदान व्यक्तीच्या एनपीएस निधीमध्ये बाहेर पडताना जोडले जाईल असेही सरकारने यावेळी म्हटले. दीर्घकालीन निवृत्ती उपाय म्हणून एनपीएसला बळकटी देताना पेन्श न लाभांना सुव्यवस्थित करणे आणि लवचिकता प्रदान करणे हे या हालचालीचे उद्दिष्ट यामागील निर्णयामागे आहे. १ एप्रिल २०२५ पासून, सरकारने केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली अंतर्गत युपीएसला एक पर्याय म्हणून सादर केले गेले आहे. युपीएस कर्मचाऱ्यांना खात्रीशीर पेमेंट प्रदान करेल. २० जुलैपर्यंत सुमारे ३१,५५५ केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांनी युनिफाइड पेन्शन योजनेचा पर्याय निवडला आहे आणि या योजनेअंतर्गत नोंदणी करण्याची शेवटची तारीख ३० सप्टेंबर आहे. NPS अंतर्गत येणाऱ्या केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी NPS अंतर्गत UPS हा पर्याय म्हणून सादर करण्यात आला आहे.