नवी दिल्ली : गुजरातमधील जामनगर येथील रिलायन्स फाउंडेशनच्या वन्यजीव बचाव आणि पुनर्वसन केंद्र 'वनतारा'वर प्राणी तस्करीचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथकाची अर्थात स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीमची (एसआयटी) स्थापना केली आहे. माजी न्यायाधीश जे. चेलमेश्वर यांच्या अध्यक्षतेखाली हे पथक चौकशी करणार आहे. न्यायमूर्ती राघवेंद्र चौहान (उत्तराखंड आणि तेलंगणा उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती), हेमंत नगराळे (आयपीएस, माजी मुंबई पोलीस आयुक्त), आणि अनीश गुप्ता (IRS, अतिरिक्त आयुक्त कस्टम्स) हे विशेष तपास पथकाचे इतर सदस्य असतील.
विशेष तपास पथकाचे कार्यक्षेत्र :
विशेष तपास पथकाला खालील मुद्द्यांचा सखोल तपास करून १२ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
१ प्राण्यांचे अधिग्रहण : भारत आणि परदेशातून, विशेषतः हत्तींच्या अधिग्रहणाचा तपास
२ कायदेशीर पालन : वन्यजीव संरक्षण कायदा, १९७२ आणि प्राणिसंग्रहालयांसाठी बनवलेल्या नियमांचे पालन
३ आंतरराष्ट्रीय नियमांचे पालन : CITES (लुप्तप्राय प्रजातींच्या व्यापारावरील आंतरराष्ट्रीय संनियंत्रण) आणि जिवंत प्राण्यांच्या आयात/निर्यात कायद्यांचे पालन
४ प्राणी कल्याण : पशुसंवर्धन, पशुवैद्यकीय काळजी, प्राणी कल्याणाचे मानके, मृत्यू आणि त्यांच्या कारणांचा तपास
५ हवामान आणि स्थान : औद्योगिक क्षेत्राजवळील स्थान आणि हवामान परिस्थितींबाबतच्या तक्रारी
६ खासगी संग्रह आणि संवर्धन : व्हॅनिटी कलेक्शन, प्रजनन, संवर्धन कार्यक्रम आणि जैवविविधता संसाधनांच्या वापराबाबतच्या तक्रारी
७ पाणी आणि कार्बन क्रेडिट्स : पाण्याचा गैरवापर आणि कार्बन क्रेडिट्सच्या गैरव्यवस्थापनाच्या तक्रारी
८ कायद्याचे उल्लंघन : प्राण्यांचा व्यापार, वन्यजीव तस्करी, आणि कायद्याच्या इतर तरतुदींच्या उल्लंघनाच्या तक्रारी
९ आर्थिक अनियमितता : आर्थिक पालन आणि मनी लाँडरिंग यासंबंधीच्या तक्रारी
१० इतर मुद्दे : याचिकांमध्ये नमूद केलेल्या इतर कोणत्याही संबंधित विषयांचा तपाससहाय्य आणि स्पष्टता
विशेष तपास पथकाला आवश्यक त्या ठिकाणी केंद्रीय प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरण तसेच वन्यप्राणी आणि वनस्पतींच्या धोक्यात असलेल्या प्रजातींमधील आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे नियमन करणारी संस्था (CITES / Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय, तसेच गुजरात राज्य सरकार, गुजरातचे वन खाते, गुजरात पोलीस सहकार्य करतील. चौकशी ही केवळ तथ्य-शोधन प्रक्रिया आहे. यामुळे अहवाल येईपर्यंत 'वनतारा'ला दोषी समजू नये, असेही न्यायालयाने सांगितले आहे. चौकशी ही वन्यजीव संरक्षण, कायदेशीर पालन आणि प्राणी कल्याणाच्या दृष्टीने महत्त्वाची असल्याचे सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले. 'वनतारा'च्या कामात पारदर्शकता असावी या हेतूने ही चौकशी करत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
