माजी बँक अध्यक्ष 'फरार' घोषित!

मुंबई: १२२ कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहार घोटाळ्याप्रकरणी एस्प्लेनेड न्यायालयाने 'न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँके'चे (New India Co-operative Bank) माजी अध्यक्ष हिरेन भानू आणि त्यांची पत्नी गौरी भानू यांना 'फरार' (absconder) घोषित केले आहे. दक्षिण मुंबईत राहणाऱ्या या जोडप्यावर बँकेतून मोठ्या प्रमाणात पैशांची अफरातफर केल्याचा आरोप आहे.



घोटाळा उघडकीस येण्यापूर्वी हे जोडपे परदेशात पळून गेल्याची माहिती मिळाल्यानंतर 'आर्थिक गुन्हे शाखे'ने (EOW) यापूर्वी त्यांच्याविरुद्ध 'अजामीनपात्र वॉरंट' (non-bailable warrant) जारी केले होते.

न्यायालयाच्या 'फरार' घोषणेनंतर, 'ईओडब्ल्यू' आता त्यांना पकडण्यासाठी 'इंटरपोल'कडून (Interpol) 'रेड कॉर्नर नोटीस' (Red Corner Notice) जारी करण्याची तयारी करत आहे.

एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले की, ही नोटीस प्रक्रिया सुरू आहे, ज्यात संपूर्ण आरोपपत्र इंग्रजीत अनुवादित करणे आवश्यक आहे. या प्रक्रियेला पूर्ण होण्यासाठी सुमारे एक महिना लागण्याची अपेक्षा आहे.
Comments
Add Comment

रविवार १ मार्चला मध्य आणि पश्चिम रेल्वेवर जम्बो मेगाब्लॉक; रेल्वेसेवा बघूनच घराबाहेर पडा

मुंबई : दररोज मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वेतून लाखो प्रवासी प्रवास करतात. यामुळे प्रवाशांच्या सोयीसाठी आणि

मुंबईतील महापालिका प्रकल्प कामांना मिळणार गती, पुढील महिन्यात ताब्यात येणार १५०० प्रकल्पबाधितांसाठीच्या सदनिका

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी ) : प्रकल्पबाधित नागरिकांच्या पुनर्वसनासाठी मुंबईतील महापालिकेच्या प्रत्येक प्रशासकीय

मनरेगा मजुरांची होळी होणार आनंदात साजरी

केंद्राकडून १,१३८ कोटींची थकीत मजुरी मंजूर केंद्र सरकारकडून तब्बल ११३८ कोटी रुपयांची थकीत मजुरी राज्याला

'मुलांनी आणि तरुणांनी मराठी भाषा विसरू नये'

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : इतर भाषांच्या प्रभावाखाली मराठी भाषा हळूहळू नाहीशी होईल, अशी भीती व्यक्त केली जाते. पण,

'या' तारखेला दिसणार महराष्ट्रात खग्रास आणि खंडग्रास चंद्रग्रहण दिसणार

मुंबई : यावर्षी जगात २ सूर्यग्रहण आणि २ चंद्रग्रहण दिसत असली, तरी भारतातून ३ मार्च २०२६ रोजी दिसणारे केवळ एकच

उच्च व तंत्रशिक्षण मध्ये पदभरती प्रक्रियेत बदल करण्याच्या सूचनेचा विचार करू – उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील

मुंबई : शालेय शिक्षण विभागातील शिक्षकांप्रमाणेच उच्च व तंत्रशिक्षणमध्ये पदभरती प्रक्रिया राबविण्याबाबत शासन