करचुकवेगिरी प्रकरणात दोन जणांना अटक ३० कोटी ५२ लाख रुपयांची फसवणूक

मुंबई : महाराष्ट्र जीएसटी विभागाने देवरा एक्झिम एलएलपी या फर्मचे भागीदार मेहुल जैन व ऑपरेटर कमलेश जैन यांना ३० कोटी ५२ लाख रुपयांच्या करचुकवेगिरी प्रकरणात अटक केली. आरोपींनी चुकीची इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) वजावट घेतल्यामुळे शासनाची महसूल हानी झाली. न्यायालयाने त्यांना ४ सप्टेंबरपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली.


कारवाईदरम्यान व्यापाऱ्याने चुकीची इनपुट टॅक्स क्रेडिट  वजावट केल्यामुळे शासनाची महसूल हानी झाल्याचे आढळून आले. राज्यकर सहआयुक्त संजय पवार आणि  उपायुक्त स्वप्नाली जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली  सतीश पाटील, शरदचंद्र पोहनकर, भूपेन्द्र वळवी, मनोहर कनकदंडे यांनी ही कारवाई केली.


संबंधित आरोपी करदात्याची कृती महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर कायदा, २०१७ व संबंधित नियमांचे सरळ उल्लंघन आहे. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मुंबई यांनी आरोपींना ०४ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर विभाग आधुनिक नेटवर्क विश्लेषण साधनांचा वापर करून व इतर शासकीय विभागांशी समन्वय साधून कर चुकवेगिरी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर सतत लक्ष ठेवत आहे.

Comments
Add Comment

स्व. मीनाताई ठाकरेंच्या पुतळ्यावर रंग फेकणाऱ्या आरोपीला पोलिसांनी केली अटक

मुंबई: हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पत्नी स्व. मीनाताई ठाकरे यांच्या दादर येथील

'वन राणी' टॉय ट्रेन पुन्हा सुरू होणार

मुंबई: चार वर्षांच्या खंडानंतर, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील मिनी टॉय ट्रेन "वन राणी" सप्टेंबरच्या अखेरीस

फडणवीस सरकारचा विद्यार्थ्यांना दिलासा देणारा निर्णय

मुंबई : राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्ष व तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश

मुंबई मेट्रो स्टेशनवर आता तुमचा व्यवसाय सुरू करा! काय आहे ही योजना?

मुंबई: मुंबईतील उद्योजक, स्टार्टअप्स आणि व्यावसायिकांसाठी एक मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे. महा मुंबई मेट्रोने (MMMOCl)

नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतीच्या प्रशासकीय इमारतींसाठी लागू झाले हे बंधन

मुंबई : राज्यातील नगरपरिषदा तसेच नगरपंचायतींच्या प्रशासकीय इमारती आता शासनाने तयार केलेल्या नमुना नकाशानुसारच

पर्यटनाला चालना देण्यासाठी या ठिकाणी जॉय मिनी ट्रेन सुरू करणार

मुंबई : राज्यातील महत्त्वाच्या पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी पर्यटन उपक्रमांना चालना देण्यासाठी शासन प्रयत्न करत