नवी दिल्ली: भारतीय जनता पक्षाच्या संसदीय मंडळाची आज नवी दिल्ली येथे महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीसाठी एनडीएच्या उमेदवाराच्या नावाची घोषणा करण्यात आली. ज्यामध्ये महाराष्ट्राचे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन यांना उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी जाहीर करण्यात आली आहे.
जगदीप धनखड यांच्या राजीनाम्यानंतर रिक्त झालेल्या उपराष्ट्रपतीपदासाठी पुढील महिन्यात निवडणूक होणार आहे. त्यासाठी सत्ताधारी 'एनडीए'कडून आज ही महत्वाची बैठक झाली. या बैठकीनंतर राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी पत्रकार परिषदेत उमेदवारीसाठी सी. पी. राधाकृष्णन यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले असल्याचे सांगितले. राधाकृष्णन महाराष्ट्राचे राज्यपाल आहेत. तसेच ते मुळचे तमिळनाडूतील असून मागील ४० वर्षांपासून राजकारणात सक्रीय आहेत.
संसदेचं पावसाळी अधिवेशन सुरू असतानाच जगदीप धनखड यांनी उपराष्ट्रपती पदाचा राजीनामा दिला होता. त्यांनी दिलेल्या राजीनाम्यानंतर नवे उपराष्ट्रपती कोण होणार? याकडे अनेकांच्या नजरा लागलेल्या होत्या. दरम्यान उपराष्ट्रपती पदासाठी काही नावांची मोठ्या प्रमाणात चर्चा होत होत्या.
उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीसाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ९ सप्टेंबरची तारीख जाहीर केली आहे. या अनुषंगाने सी.पी. राधाकृष्णन यांना एनडीएकडून उपराष्ट्रपतीपदासाठी उमेदवारी देण्यात आली आहे.
सी. पी. राधाकृष्णन यांची राजकीय कारकीर्द
सी. पी. राधाकृष्णन यांनी ३१ जुलै २०२४ रोजी महाराष्ट्राचे राज्यपाल म्हणून शपथ घेतली. यापूर्वी त्यांनी जवळजवळ दीड वर्ष झारखंडचे राज्यपाल म्हणून काम पाहिले. त्यांनी तेलंगणाचे राज्यपाल आणि पुद्दुचेरीचे उपराज्यपाल म्हणूनही काही काळ अतिरिक्त कार्यभार सांभाळला आहे. राजकारणात चार दशकांहून अधिक काळ कार्यरत असलेले राधाकृष्णन हे तामिळनाडूच्या राजकारणात आणि सार्वजनिक जीवनात एक आदरणीय नाव आहे.
१९५७ मध्ये तामिळनाडूतील तिरुप्पूर येथे जन्मलेले राधाकृष्णन यांनी व्यवसाय प्रशासनात बॅचलर पदवी प्राप्त केली. आरएसएस स्वयंसेवक म्हणून सुरुवात करणारे ते १९७४ मध्ये भारतीय जनसंघाचे राज्य कार्यकारी समिती सदस्य झाले. १९९६ मध्ये, राधाकृष्णन यांची तामिळनाडूमध्ये भाजपचे सचिव म्हणून नियुक्ती झाली. १९९८ मध्ये ते कोइम्बतूर येथून पहिल्यांदा लोकसभेवर निवडून आले. १९९९ मध्ये ते पुन्हा लोकसभेवर निवडून आले. खासदार असताना त्यांनी कापड उद्योगासाठी संसदीय स्थायी समितीचे अध्यक्ष म्हणून काम पाहिले. ते सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांसाठी संसदीय समिती (PSUs) आणि वित्त सल्लागार समितीचे सदस्य देखील होते. ते स्टॉक एक्सचेंज घोटाळ्याची चौकशी करणाऱ्या संसदीय विशेष समितीचे सदस्य होते. तसेच, २००४ मध्ये, राधाकृष्णन यांनी संसदीय शिष्टमंडळाचा भाग म्हणून संयुक्त राष्ट्र महासभेला संबोधित केले. ते तैवानला गेलेल्या पहिल्या संसदीय शिष्टमंडळाचे सदस्य देखील आहेत.
२००४ ते २००७ दरम्यान, राधाकृष्णन यांनी तामिळनाडूमध्ये भाजपचे राज्याध्यक्ष म्हणून काम पाहिले. या भूमिकेत त्यांनी ९३ दिवस चालणारी १९,००० किमीची 'रथयात्रा' काढली. सर्व भारतीय नद्या जोडणे, दहशतवादाचे उच्चाटन करणे, समान नागरी कायदा लागू करणे, अस्पृश्यता दूर करणे आणि अंमली पदार्थांच्या धोक्याशी लढणे या त्यांच्या मागण्या अधोरेखित करण्यासाठी ही यात्रा आयोजित करण्यात आली होती. त्यांनी वेगवेगळ्या कारणांसाठी आणखी दोन पदयात्रेचे नेतृत्व केले. २०१६ मध्ये, राधाकृष्णन यांची कोची येथील कॉयर बोर्डाचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली, हे पद त्यांनी चार वर्षे भूषवले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली, भारतातून कॉयर निर्यात २५३२ कोटी रुपयांच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचली. २०२० ते २०२२ पर्यंत, ते केरळसाठी भाजपचे अखिल भारतीय प्रभारी होते. १८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी, राधाकृष्णन यांची झारखंडचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यांच्या पहिल्या चार महिन्यांत, त्यांनी झारखंडच्या सर्व २४ जिल्ह्यांमध्ये प्रवास केला, नागरिकांशी आणि जिल्हा अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. त्यांनी तेलंगणाचे राज्यपाल आणि पुद्दुचेरीचे उपराज्यपाल म्हणून अतिरिक्त कार्यभारही सांभाळला.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल म्हणून पदभार स्वीकारल्यापासून, राधाकृष्णन यांनी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात प्रवास केला आहे. त्यांनी लोकप्रतिनिधी, अधिकारी, व्यावसायिक नेत्यांशी संवाद साधला आणि समाजातील विविध घटकांना भेटले. राज्यपालांनी उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता आणि उपलब्धता वाढविण्यात रस घेतला आहे. त्यांनी ट्रोबल कल्याणाच्या क्षेत्रात अनेक पावले उचलली आहेत. राधाकृष्णन यांनी अमेरिका, युके, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, स्पेन, पोर्तुगाल, नॉर्वे, डेन्मार्क, स्वीडन, फिनलंड, बेल्जियम, हॉलंड, तुर्की, चीन, मलेशिया, सिंगापूर, तैवान, थायलंड, इजिप्त, युएई, बांगलादेश, इंडोनेशिया आणि जपान या देशांना मोठ्या प्रमाणात प्रवास केला आहे.