भारताच्या संविधानानुसार, देशाचा प्रत्येक नागरीक ज्याने १८ वर्षे पूर्ण केली आहेत त्याने मतदार होणे आवश्यक आहे. मतदार म्हणून नोंदणी केलेल्या प्रत्येकाने संविधानातील तरतुदीनुसार मतदान करणे अपेक्षित आहे. कायद्यानुसार प्रत्येक राजकीय पक्षाची निर्मिती निवडणूक आयोगात रजिस्ट्रेशन केल्यानेच होते. मग निवडणूक आयोग त्याच राजकीय पक्षांमध्ये भेदभाव कसा करेल ? निवडणूक आयोगासाठी सर्व पक्ष सारखे आहेत. कुठलाही राजकीय पक्ष असेल, निवडणूक आयोग आपल्या घटनात्मक जबाबदारीपासून मागे हटणार नाही, असे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार म्हणाले.
'दोन दशकांपासून जवळपास सर्वच राजकीय पक्ष मतदार सूचींमध्ये असलेल्या त्रुटींमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी करत आहेत. याच मागणीला पूर्ण करण्यासाठी निवडणूक आयोग स्पेशल इन्टेन्सिव रिव्हिजन म्हणजे SIR ची सुरवात बिहारपासून केली आहे. या प्रक्रियेत एक सूची तयार करण्यात आली आहे. त्याची यादी आपल्या सर्वांना देण्यात आली आहे. जेव्हा ही प्रारुप सूची तयार करण्यात येत होती तेव्हा सर्व राजकीय पक्षांच्या बुथ स्तरावरच्या एजंट्सने हस्ताक्षर केले आहे. या प्रारुप सूचीमधील त्रुटी हटवण्यासाठी पुन्हा एकदा सर्व मतदार आणि राजकीय पक्ष आपलं महत्त्वाचं योगदान देत आहेत'; असे मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी सांगितले.
"मतदारांनी जवळपास २८,३७० आक्षेप दिले आहेत. ज्या मतदारांनी एक जुलैला १८ वर्ष पूर्ण केली आहेत, अशा एक लाखापेक्षा जास्त मतदारांनी अर्ज केले आहेत. या त्रुटींना हटवण्यासाठी १ ऑगस्ट ते १ सप्टेंबरचा वेळ आहे. १५ दिवसांचा कालावधी शिल्लक आहे. निवडणूक आयोग सर्व राजकीय पक्षांना, त्यांच्या द्वारे नामित राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावरच्या पक्षांना आवाहन करत आहे की, येणाऱ्या १५ दिवसांत तु्म्हाला दिलेल्या प्रारुप सूचीमध्ये त्रुटी आढळल्यास ते निवडणूक आयोगाला कळवा. निवडणूक आयोग सर्वांसाठी खुला आहे"
"स्थानिक पातळीवर सर्व मतदार, प्रत्येक पक्षांचे बुथ स्तरावरचे एजंट काम करत आहेत. हा एक गंभीर विषय आहे की, स्थानिक राजकीय पक्षांच्या नेत्यांचा आवाज त्यांच्या राष्ट्रीय स्तरावरच्या नेत्यांपर्यंत पोहोचत नाहीय. किंवा सत्याला दुर्लक्षित करुन मुद्दामून संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातोय. प्रत्यक्षात सर्वजण बिहारच्या SIR साठी काम करत आहेत. बिहारचे सात कोटी पेक्षा जास्त मतदार निवडणूक आयोगासोबत उभे आहेत. या परिस्थितीत निवडणूक आयोगाच्या कार्यप्रणालीवर आणि मतदारांवर प्रश्न उपस्थित होऊ शकत नाहीत"
"कायद्यानुसार, जर वेळ असतानाही मतदार सूचींमध्ये त्रुटी नमूद न करता, मतदारांकडून आपला उमेदवार निवडून ४५ दिवसांच्या आत अन्य उच्च न्यायालयात निवडणूक याचिका दाखल न करता, मतचोरी सारख्या चुकीच्या शब्दांचा वापर करुन जनतेत संभ्रम निर्माण करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न करण्यात आला तर हा भारतीय संविधानाचा अपमान नाही तर काय ?"
"सर्वोच्च न्यायालयाने २०१९ मध्ये म्हटलं आहे की, वोटर प्रायव्हसी महत्त्वाची आहे. आम्ही काही दिवसांपूर्वी पाहिलं की, अनेक मतदारांचे फोटो त्यांच्या अनुमती न घेता मीडिया समोर ठेवले गेले. त्यांच्यावर आरोप केले गेले. त्यांच्या फोटोचा वापर केला गेला. आपल्या आई, बहीण, मातांचे सीसीटीव्ही फुटेज निवडणूक आयोगाने दिली पाहिजेत का? मतदार सूचींमध्ये ज्यांचं नाव असतं तेच आपल्या अपेक्षित उमेदवाराला निवडून आणण्यासाठी मतदानाचा हक्क बजावतात"
"लोकसभेच्या निवडणूक प्रक्रियेत एक कोटी पेक्षा जास्त कर्मचारी, दहा लाख पेक्षा जास्त बुथ एजंट, वीस लाख पेक्षाही जास्त उमेदवारांचे पोलिंग एजंट निवडणुकीसाठी कार्य करतात. एवढ्या लोकांच्या समोर इतक्या पारदर्शक प्रक्रियेत मतचोरी कुणी करु शकतं?"
"काही मतदारांकडून दुहेरी मतदानाचे आरोप करण्यात आले. त्याचे पुरावे मागितल्यावर उत्तर आले नाही. अशा तथ्यहीन आरोपांना ना निवडणूक आयोग, ना मतदार घाबरत. निवडणूक आयोग निडरपणे देशातील सर्व मतदारांसोबत आहे आणि उभा राहील", असं ज्ञानेश कुमार म्हणाले.