स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने गृह आणि कार कर्जावरील व्याजदर यापूर्वी कमी केले होते मात्र आता २५ बेसिस पूर्णांकाने वाढवले आहेत. हे नवीन दर १५ ऑगस्ट २०२५ पासून लागू झाले. तरी देखील मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR) म ध्ये ०.०५% कपात केल्याने कमी होतील, ज्यामुळे अस्तित्वात असलेल्या कर्जदारांना दिलासा मिळू शकतो. त्यामुळे फ्लोटिंग व्याजदरात वाढ होणार असली तरी एमजीएलआर मध्ये घसरण केल्याने हफ्ते (EMI) पातळी नियंत्रित राहण्यास मदत होऊन ग्राहकांना दिलासा मिळेल. स्टेट बँक ऑफ इंडियशिवाय युनियन बँक ऑफ इंडियाने गृहकर्जाचे दर वाढवले आहेत, ज्यामुळे बाजार उच्च व्याजदरांकडे वळण्याची शक्यता आहे, विशेषतः कमी क्रेडिट स्कोअर असलेल्या कर्जदारांवर याचा परिणाम होईल होऊ शकतो असे तज्ञांनी म्हटले आहे. कमी नफ्याचे मार्जिन आणि वाढत्या स्पर्धेबद्दलच्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे, खाजगी कर्जदारांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी वापरलेल्या आक्रमक किंमत धोरणांबद्दल आक्षेप व्यक्त केले आहेत.
MCLR म्हणजे नक्की काय?
मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट हा कर्जासाठी बँक आकारू शकणारा किमान व्याजदर आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने एप्रिल २०१६ मध्ये सुरू केलेल्या एमसीएलआर (MCLR) ने पॉलिसी दरामधील बदल जलद प्रसारित करण्यासाठी बेस रेट सि स्टमची जागा घेतली आहे.एमसीएलआरशी जोडलेले कर्ज घेतलेल्या कर्जदारांना( Borrowers) दर पुनर्रचित (Restructuring) केल्यावर त्यांच्या मासिक हप्त्यांमध्ये (EMI) बदल जाणवतात.हे बदल कर्जाच्या रिसेट कालावधीवर अवलंबून असतात, म्हणजेच क र्जदारांना सध्याच्या एचसीएलआर (MCLR) दर आणि त्यांच्या कर्जाच्या कालावधीनुसार त्यांच्या ईएमआय (EMI) मध्ये वाढ किंवा घट दिसू शकते. तथापि, वैयक्तिक कर्जदारासाठी अंतिम कर्ज दर पगार, उत्पन्न पातळी आणि सीबील (CIBIL) स्कोअर यासार ख्या अनेक घटकांवर आधारित बदलू शकतो. बँका कर्जदाराच्या क्रेडिट पात्रतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी आणि कर्जावरील अंतिम व्याज दर निश्चित करण्यासाठी या घटकांचा वापर करतात. या कपातीमुळे फ्लोटिंग-रेट होम लोन असलेल्या कर्जदारांना फायदा हो ईल, जिथे व्याजदर कालांतराने चढउतार होतात.नवीन कर्जदारांसाठी कर्ज घेण्याची ही एक आदर्श (Ideal) वेळ आहे कारण व्याजदर कमी आहेत, ज्यामुळे ईएमआय कमी होतो आणि पर तफेड करणे सोपे होते. कार कर्ज अर्जदारांनाही या दर कपातीचा फाय दा होईल.
दरम्यान नुकतीच एसबीआयने अग्निवीरांसाठी विशेष कर्ज योजना सुरू केली. स्टेट बँक ऑफ इंडियाने गुरुवारी स्वातंत्र्य दिनानिमित्त भारत सरकारच्या अल्पकालीन अग्निपथ भरती कार्यक्रमांतर्गत अग्निवीरांसाठी विशेष वैयक्तिक कर्ज योजना सुरू करण्याची घोष णा केली होती.या कर्ज योजनेअंतर्गत, एसबीआयमध्ये पगार खाते असलेले अग्निवीर कोणत्याही तारणाशिवाय आणि प्रक्रिया शुल्कात पूर्णपणे माफीसह ४ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज घेऊ शकतात, असे बँकेने एका निवेदनात म्हटले आहे.
विशेषतः एसबीआयच्या किरकोळ कर्ज देण्याच्या पोर्टफोलिओमध्ये गृहकर्ज हा सर्वात मोठा भाग आहे. ज्यामुळे एसबीआयला अधिकचा महसूल मिळण्यास मदत होईलच परंतु असेट क्वालिटी कायम राखताना खर्चातही कपात करणे शक्य होणार आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाने १ ऑगस्टपासून गृहकर्जाच्या व्याजदरांची वरची श्रेणी (Upper Band) वाढवली तरी सुरुवातीची श्रेणी (Starting Band) बदललेली नाही. एकूण एसबीआय गृहकर्जाचे सध्याचे व्याजदर ७.५०% ते ८.७०% पर्यंत आहेत. एसबीआय गृहकर्ज मॅक्सगे न ओडी व्याजदर ७.७५% ते ८.९५% पर्यंत आहेत. टॉप-अप गृहकर्जासाठी, व्याजदर ८.२५% ते १०.७५% पर्यंत आहेत. सुधारित गृहकर्जाचे दर १ ऑगस्ट २०२५ पासून लागू होतील. बँक १५ जून २०२५ पासून ईबीएलआर (External Benchmark Lending R ate EBLR) ८.१५% + क्रेडिट रिस्क प्रीमियम (Credit Risk Premium CRP) + बिझनेस स्ट्रॅटेजी प्रीमियम (BSP) असा बाह्य बेंचमार्क कर्ज दर (EBLR) देत आहे.
तसेच, १५ जूनपासून रेपो लिंक्ड कर्ज दर (RLLR) ७.७५% + सीआरपी (CRP) आहे.एसबीआयच्या नियमित गृहकर्जासाठी प्रक्रिया शुल्क कर्जाच्या रकमेच्या ०.३५% अधिक जीएसटी आहे, ज्यावर किमान २००० रुपये अधिक लागू जीएसटी आणि कमाल १०० ०० रुपये अधिक जीएसटी लागू आहे.ऑगस्ट २०२५ मध्ये, बँक ऑफ बडोदा, पंजाब नॅशनल बँकेने, व एचडीएफसी बँकेने त्यांचे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट (एमसीएलआर) कमी केले, तर कॅनरा बँक आणि इंडियन बँकेने त्यांचे दर अपरिवर्तित ठेवले होते. जून महिन्यातच आरबीआयचा वित्तीय पतधोरण समितीची निकाल जाहीर झाला होता त्यामध्ये रेपो दर स्थिर ठेवण्यात आले होते.