प्रतिनिधी:स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यातील भाषणातून देशाला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सेमीकंडक्टरवरील महत्वकांक्षी घोषणा जाहीर केली आहे.'या वर्षाच्या अखेरीस मेड-इन-इंडिया सेमीकंडक्टर चिप्स बाजारात उपलब्ध होतील, जो भारता च्या तांत्रिक प्रवासातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.' असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ७९ व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात म्हटले आहे. यावर अधिक भाष्य करताना, 'देशातील तरुणांना आणि भारताची तांत्रिक ताकद समजून घेणाऱ्या जगभरातील लोकांना मी हे सांगू इच्छितो की, या वर्षाच्या अखेरीस 'मेड-इन-इंडिया' चिप्स बाजारात उपलब्ध होतील.'असे पंतप्रधानांनी जाहीर केले, भारताला सेमीकंडक्टर उत्पादनात स्वयंपूर्ण बनवण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना अधोरेखित केले. त्यामुळे या वर्षातच भारतातील पहिला सेमीकंड क्टर बाजारात येण्याची शक्यता आहे.'आम्ही त्या ओझ्यातून मुक्त झालो आणि सेमीकंडक्टर उपक्रम मिशन मोडमध्ये पुढे नेला.आता जमिनीवर सहा वेगवेगळे युनिट्स उभारले जात आहेत. त्यापैकी चार युनिट्सना आम्ही आधीच हिरवा कंदील दाखवला आहे. दे शातील तरुणांना आणि भारताच्या तांत्रिक सामर्थ्याची जाणीव असलेल्या जगभरातील लोकांना मी हे सांगू इच्छितो: या वर्षाच्या अखेरीस, 'मेड-इन-इंडिया' चिप्स बाजारात उपलब्ध होतील.' असे त्यांनी प्रकल्पावरील माहिती देताना म्हटले आहे.
भूतकाळाचा उल्लेख करताना,पंतप्रधान मोदी म्हणाले की भारतात सेमीकंडक्टर विकासाची कल्पना ५०-६० वर्षांपूर्वी उद्भवली होती, परंतु ती विलंबात अडकली.त्यांनी पुढे म्हटले की,मागील सरकारांच्या निष्क्रियतेमुळे भारताने महत्त्वाची दशके गमावली तर इत र राष्ट्रांनी पुढे येऊन सेमीकंडक्टर क्षेत्रात वर्चस्व प्रस्थापित केले. 'आपल्या देशात, सेमीकंडक्टरशी संबंधित फायली ५०-६० वर्षांपूर्वी सुरू झाल्या होत्या. कारखाना उभारण्याची कल्पना देखील तेव्हापासून सुरू झाली. माझ्या तरुण मित्रांनो, तुम्हाला हे जाणून आश्च र्य वाटेल की सेमीकंडक्टरची संकल्पना - जी आता जागतिक शक्ती बनली आहे. ५०-६० वर्षांपूर्वी फायलींमध्ये अडकली होती. सेमीकंडक्टरची कल्पना त्याच्या बाल्यावस्थेतच जवळजवळ रद्द करण्यात आली होती. आपण ५०-६० मौल्यवान वर्षे गमावली.' दरम्या न इतर अनेक देशांनी सेमीकंडक्टरमध्ये प्रभुत्व मिळवले आहे आणि आता ते जागतिक स्तरावर आपले वर्चस्व प्रस्थापित करत आहेत' असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
'सध्याचे सरकार त्या वारशापासून दूर गेले आहे आणि एक मजबूत देशांतर्गत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करण्यासाठी मिशन मोडमध्ये पुढे जात आहे.' असेही पंतप्रधानांनी यावेळी अधोरेखित केले आहे. वाढत्या भू-राजकीय बदल (Geopolitical Chan ge) आणि पुरवठा साखळी पुनर्संरचना (Supply Chain Restructuring) दरम्यान भारत सेमीकंडक्टर उत्पादनासाठी जागतिक केंद्र म्हणून स्वतःला स्थान देण्याचा प्रयत्न करत असताना ही घोषणा करण्यात आली आहे. भारताच्या चिपनिर्मितीच्या महत्त्वाकांक्षे ला एक महत्त्वपूर्ण धक्का म्हणून केंद्राने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) अंतर्गत एकूण ४६०० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह चार नवीन सेमीकंडक्टर उत्पादन प्रकल्पांना मंजुरी दिली. हे सेमीकंडक्टर युनिट ओडिशा, आंध्र प्रदेश आणि पंजाबमध्ये स्थापित के ले जातील. पुढे जाऊन, पंतप्रधान मोदींनी महत्त्वपूर्ण खनिजांचे महत्त्व अधोरेखित केले आणि देशाला या क्षेत्रात स्वावलंबी होण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले.
ते म्हणाले,'आज, संपूर्ण जग महत्त्वपूर्ण खनिजांबद्दल सतर्क झाले आहे आणि लोकांना त्यांचे धोरणात्मक महत्त्व पूर्णपणे समजले आहे. एकेकाळी ज्या गोष्टीकडे दुर्लक्ष केले जात होते ते आता केंद्रस्थानी आहे. आपल्यासाठी देखील, महत्त्वपूर्ण खनिजांच्या क्षेत्रात स्वा वलंबी होणे अत्यंत आवश्यक आहे.' 'ऊर्जा क्षेत्र असो, औद्योगिक क्षेत्र असो, संरक्षण असो किंवा तंत्रज्ञानाचे कोणतेही क्षेत्र असो महत्वपूर्ण खनिजे महत्त्वाची भूमिका बजावतात. म्हणूनच आम्ही राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिजे अभियान सुरू केले आहे. देशभरातील १२०० हून अधिक ठिकाणी सध्या शोधाचे प्रयत्न सुरू आहेत आणि आम्ही महत्वपूर्ण खनिजांमध्ये स्वयंपूर्णतेच्या दिशेने आपल्या प्रवासात सातत्याने पुढे जात आहोत,' असे पंतप्रधान म्हणाले. भारत आयात, देशांतर्गत खाणकाम आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदारी यांच्या संयोज नाद्वारे दुर्मिळ पृथ्वी पुरवठ्यात विविधता आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवतो. सरकार देशांतर्गत शुद्धीकरण आणि प्रक्रिया क्षमता सुधारण्यासाठी संशोधन आणि विकासात गुंतवणूक करत आहे. भारत दुर्मिळ पृथ्वी सामग्रीची स्थिर आणि परवडणारी उपलब्धता सुनिश्चित कर ण्यासाठी राजनैतिक प्रयत्नांमध्ये गुंतलेला आहे, तसेच समान विचारसरणीच्या देशांशी सहकार्याला प्रोत्साहन देत आहे.
केंद्र सरकारने भारतात दुर्मिळ पृथ्वी चुंबक उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी १३४५ कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत. अवजड उद्योग मंत्रालयाचे सचिव कामरान रिझवी यांनी नवी दिल्ली येथे एका कार्यक्रमादरम्यान ही माहिती दिली. त्यांनी पुढे सांगितले की ही यो जना दुर्मिळ पृथ्वी ऑक्साईडचे चुंबकांमध्ये रूपांतर करण्यासाठी एंड-टू-एंड समर्थन प्रदान करेल. या अनुदानामुळे कंपन्यांना दुर्मिळ पृथ्वी ऑक्साईडचे चुंबकात रूपांतर करण्यासाठी प्रक्रिया सुविधा स्थापन करण्यासाठी गुंतवणूक सुलभ होईल. केंद्रीय मंत्रिमंड ळाने जानेवारी २०२५ मध्ये १६३०० कोटी रुपये खर्चासह नॅशनल क्रिटीकल मिनरल मिशन (NCMM) सुरू करण्यास मान्यता दिली आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांकडून १८००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक या क्षेत्रात अपेक्षित आहे.