मोहित सोमण: आताची सर्वात मोठी बातमी पुढे आली आहे. स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला भारतासाठी अभिमानाची बाब म्हणजे जगभरातील विख्यात एजन्सी एस अँड पी ग्लोबलने (S &P Global 500) भारताचे सार्वभौम क्रेडिट रेटिंग BBB- वरून BBB वर आणत भारताला बढत दिली आहे. त्यामुळे भारताचे संस्थेने दिलेल्या क्रेडिट रेटिंग (Credit Rating) प्रमाणे A3 वरून A2 वरही पोहोचले आहे. याशिवाय आपल्या अभ्यासात (Assesment) मध्ये एस अँड पी ग्लोबलने भारताचे रेटिंग A- वरून BBB केल्याने भा रताची अर्थव्यवस्था सुस्थितीत व सक्षम असल्याचे यातून स्पष्ट होते. एस अँड पी ग्लोबल रेटिंग्जने गुरुवारी भारताचे दीर्घकालीन सार्वभौम क्रेडिट रेटिंग 'BBB-' वरून 'BBB' केले जे १८ वर्षांतील पहिले अपग्रेड आहे ज्यामध्ये मजबूत आर्थिक वाढ, सुधारित चलनवि षयक धोरण विश्वासार्हता आणि शाश्वत राजकोषीय एकत्रीकरण यांचा समावेश आहे.
मे २०२४ मध्ये एस अँड पीने भारताचा दृष्टिकोन स्थिर (Stable) वरून सकारात्मक (Positive) करण्याचा निर्णय घेतला होता, जो मजबूत वाढ आणि सरकारी खर्चाच्या चांगल्या गुणवत्तेमुळे प्रेरित ठरला होता. आता व्यापारावर मर्यादित अवलंबित्व आणि अर्थव्यव स्थेत देशांतर्गत मागणीचे वर्चस्व असल्याने भारतीय अर्थव्यवस्थेवर अमेरिकेच्या कर आकारणीचा परिणाम नियंत्रणात येण्याची अपेक्षा एस अँड पीने व्यक्त केली आहे. त्यामुळे अमेरिकेच्या अतिरिक्त टॅरिफचा फटका भारताला मोठ्या प्रमाणात बसणार नाही हेदे खील अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. युक्रेनवरील आक्रमणानंतर अनेक इतर देशांनी रशियाकडून तेल खरेदी केल्यामुळे, ज्यावर निर्बंध लादले गेले आहेत, त्यामुळे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेला निर्यातीवर ५०% कर आकारण्याची शक्यता भारताला भेड सावत होतीच आता त्यात आव्हान असले तरी ते कितपत ते आगामी काळ ठरवेल.
याशिवाय, भारताचे अपग्रेडेशन त्याच्या तेजीपूर्ण आर्थिक वाढीचे प्रतिबिंब आहे, वाढत्या चलनविषयक धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर जे महागाईच्या अपेक्षांना आधार देते, असे एस अँड पीने म्हटले. भारताची वास्तविक जीडीपी वाढ आर्थिक वर्ष २०२२ आणि २०२४ दर म्यान सरासरी ८.८% होती, जी आशिया-पॅसिफिकमधील सर्वाधिक आहे आणि पुढील तीन वर्षांत ती दरवर्षी ६.८% दराने वाढण्याचा अंदाज आहे. एस अँड पीने म्हटले आहे की ही गती व्यापक वित्तीय तूट असूनही सरकारच्या कर्ज-ते-जीडीपी गुणोत्तराला मध्यम करण्यास मदत करत आहे. अर्थमंत्रालयाने एस अँड पीच्या या पावलाचे स्वागत केले आणि म्हटले की भारत २०४७ पर्यंत विकसित अर्थव्यवस्था बनण्यासाठी आपला तेजस्वी विकास दर सुरू ठेवेल आणि पुढील सुधारणांसाठी पावले उचलेल.एस अँड पीला अपेक्षा आहे की भारताचे कर्ज-ते-जीडीपी गुणोत्तर २०२९ पर्यंत ७८% पर्यंत कमी होईल, जे आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये ८३% होते. देशाचे आर्थिक वर्ष एप्रिल-मार्च असते. भारताच्या आर्थिक व्यवहार सचिव अनुराधा ठाकूर म्हणाल्या की, इतर रेटिंग एजन्सींनीही अपग्रेडला कारणीभूत असलेल्या घटकांची नोंद घ्यावी आणि त्यांचे अनुकरण करावे अशी त्यांची अपेक्षा आहे.
एस अँड पीच्या मते, स्थिर अंदाज भारताच्या वाढीच्या मार्गावर टिकून राहण्याच्या क्षमतेवर विश्वास दर्शवितो, जो उच्च पातळीच्या पायाभूत सुविधा (Infrastructure) गुंतवणूक आणि शिस्तबद्ध धोरणात्मक वातावरणामुळे प्रेरित आहे.आपल्या निरिक्षणात असेही एस अँड पी ग्लोबलने स्पष्ट केले आहे की,'एस अँड पी ग्लोबलने नमूद केले आहे की, पुढील तीन वर्षांत भारताची अर्थव्यवस्था दरवर्षी ६.८% प्रमाणे वाढण्याची शक्यता आहे. भारताचे अल्पकालीन रेटिंग देखील पूर्वीच्या ए-३ वरून ए-२ करण्यात आले आहे आणि ट्रान्सफर आणि कन्व्हर्टिबिलिटी मूल्यांकन बीबीबी+ वरून ए- करण्यात आले आहे. आउटलुक स्थिर ठेवण्यात आला आहे. भारताच्या ७९ व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या फक्त एक दिवस आधी ही सुधारणा करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे एस अँड पी ग्लोबलने आप ल्या अहवालात,' त्यासह सरकारच्या वाढत्या कर्ज आणि व्याजाच्या ओझ्याला कमी करणारे सावध राजकोषीय आणि चलनविषयक धोरण पुढील २४ महिन्यांत रेटिंगला आधार देईल.' असेही यावेळी नमूद केले आहे.
रेटिंग एजन्सीने असे नमूद केले आहे की लक्ष्यित खर्चासह, वित्तीय एकत्रीकरणासाठी सरकारचे प्रयत्न कालांतराने वाढलेल्या कर्जाचे आणि व्याजाच्या ओझ्यांचे ओझे कमी करण्यास मदत करत आहेत. परंतु एक लक्षात घेण्यासारखी अधोरेखित गोष्ट म्हणजे,'आप ल्या अहवालात एजन्सीने असा इशारा दिला आहे की वित्तीय शिस्तीत कोणताही बदल किंवा संरचनात्मक आर्थिक वाढीतील भौतिक मंदी यामुळे रेटिंगवर कमी दबाव येऊ शकतो.' असे अहवालाने म्हटले. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला मजबूत फंडामेंटलची साथ मिळा ली असली तरी अर्थव्यवस्थेतील शिस्तबद्ध वाढही पुढील दबावपातळी या निमित्ताने अधोरेखित करेल.
याउलट, जर भारताने आपली वित्तीय तूट लक्षणीयरीत्या कमी केली, ज्यामुळे निव्वळ सामान्य सरकारी कर्ज जोडणी जीडीपीच्या ६ टक्क्यांपेक्षा कमी होईल, तर आणखी सुधारणा शक्य आहे. भारताच्या आर्थिक वेगवान विकास गतीला अपग्रेड निर्णयाचे बेंचमार्क (मानक) मानले जात आहे. आकडेवारीनुसार, २०२२ ते २०२४ या आर्थिक वर्षात वास्तविक जीडीपी वाढ सरासरी ८.८ टक्के होती जी आशिया-पॅसिफिक प्रदेशातील सर्वाधिक होती. आणि एस अँड पीला ही ताकद कायम राहण्याची अपेक्षा आहे, पुढील तीन वर्षां त सरासरी ६.८ टक्के वार्षिक वाढ अपेक्षित आहे. चालू असलेल्या वित्तीय तूट असूनही, ही मजबूत वाढ कर्ज-ते-जीडीपी गुणोत्तर कमी करण्यास मदत करत आहे. एजन्सीने म्हटले आहे की, भारताचे देशांतर्गत वापरावरील अवलंबित्व, जे जीडीपी वाढीच्या सुमारे ६० टक्के चालना देते, अलीकडील यूएस टॅरिफ आणि ऊर्जा आयात स्रोतांमधील बदलांसह बाह्य धक्क्यांपासून लवचिकता प्रदान करते. उपलब्ध माहितीनुसार, केंद्र सरकारचा भांडवली खर्च (Capital Expenditure) आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये ११.२ ट्रिलियन रुप यांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. काही वर्षांपूर्वी अथवा दशकापूर्वीच्या २ टक्क्यांपेक्षा हा अधिक पातळीवर आहे. राज्य सरकारांच्या खर्चासह, एकूण सार्वजनिक पायाभूत सुविधांवरील गुंतवणूक आता जीडीपीच्या सुमारे ५.५ टक्के आहे ज्यामुळे भारत जागतिक समकक्षांच्या (Global Peers) बरोबरीने किंवा त्यांच्या पुढे आहे.
एस अँड पी ग्लोबलने त्यांच्या नोंदीत लिहिले आहे की, भारत राजकोषीय एकत्रीकरणाला प्राधान्य देत आहे, जे सरकारची शाश्वत सार्वजनिक वित्तपुरवठा करण्याची राजकीय वचनबद्धता दर्शवते, त्याचबरोबर मजबूत पायाभूत सुविधांची मोहीमही कायम ठेवते. ए स अँड पी ग्लोबलने असेही असेही पुढे म्हटले आहे की,'भारताच्या मजबूत आर्थिक विस्ताराचा भारताच्या क्रेडिट मेट्रिक्सवर रचनात्मक परिणाम होत आहे आणि पुढील दोन ते तीन वर्षांत वाढीच्या गतीला मजबूत आर्थिक मूलभूत तत्त्वे आधार देतील अशी अपेक्षा आहे.'
अहवालातील निरीक्षणानुसार, देशासमोर अजूनही संरचनात्मक आव्हाने आहेत, विशेषतः उच्च सरकारी कर्जाचा बोजा, सततची राजकोषीय तूट आणि तुलनेने कमी दरडोई उत्पन्न, जे त्याच्या एकूण पत प्रोफाइलवर सतत परिणाम करत आहेत. तरीही या अडथ ळ्यांना न जुमानता, हे अपग्रेड भारताच्या सुधारित आर्थिक मूलभूत तत्त्वांची आणि धोरणात्मक चौकटीची स्पष्ट ओळख दर्शवते' असे यानिमित्ताने स्पष्ट झाले आहे. आगामी काळात या सकारात्मक रेटिंगचा भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या पटलावर अपेक्षित आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसात परदेशी गुंतवणूकदारांची संख्या अथवा गुंतवणूकीची रक्कम भारतीय परिपेक्षात वाढण्याची शक्यता आहे.