Kabutar Khana : "शस्त्र उचलणार असाल तर"...दादर कबुतरखाना प्रकरणात मराठी एकीकरण समितीचा आक्रमक पवित्रा

मुंबई : हायकोर्टाच्या आदेशानुसार दादर येथील कबुतरखाना बंद करण्यात आला आहे. या निर्णयाला विरोध म्हणून मागील आठवड्यात येथे आंदोलन झाले होते, ज्यामध्ये जैन समाजातील लोकांनीही सहभाग घेतला होता. आंदोलनाच्या दरम्यान काही आंदोलक कबुतरखान्यात घुसले आणि तेथील ताडपत्री फाडून नुकसान केले. या घटनेचा निषेध करण्यासाठी आणि कबुतरखाना बंदीला पाठिंबा देण्यासाठी मराठी एकीकरण समितीने आज दादर कबुतरखाना परिसरात आंदोलन करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पोलिसांनी तात्काळ कारवाई करत आंदोलकांना ताब्यात घेतले. या पोलिस कारवाईबद्दल एकीकरण समितीच्या कार्यकर्त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत संतापाची झळाळी दाखवली.


“पत्रकार कव्हरेजसाठी आले आणि आम्ही त्यांना आमचं मत मांडलं. पण जर फक्त एवढ्यासाठीच आमच्यावर कारवाई होत असेल, तर तो आमच्यासाठी मोठा प्रश्न आहे. इतकी आंदोलनं झाली, शस्त्र उचलण्याच्या भाषाही झाल्या, पण त्यावर काही कारवाई झाली का? हाच आमचा सवाल आहे. आज मराठी माणसाने एकत्र यायची गरज आहे आणि आम्ही तेच करत आहोत. मात्र, आमचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न सुरू आहे,” असा आरोप मराठी एकीकरण समितीच्या एका कार्यकर्त्याने केला.



प्रत्येक समाज घटक ताकद दाखवतोय


“हा विषय धार्मिक नाही, तर समाजहिताचा आहे,” असा ठाम पवित्रा मराठी एकीकरण समितीने घेतला. “कुठलाही जातीयवाद पसरवण्याचा प्रयत्न, किंवा शस्त्र उचलण्याची भाषा होत असेल, तर ते कोणावर वापरणार, हे स्पष्ट सांगावं. आमची परंपरा छत्रपती शिवाजी महाराजांची तलवार उचलण्याची आहे, ती जनतेच्या रक्षणासाठी आहे. असे प्रकार थांबले पाहिजेत. आज प्रत्येक समाज घटक आपली ताकद दाखवण्याच्या स्पर्धेत उतरला आहे. मात्र, छुपा अजेंडा राबवून मराठी माणसाला ताकद दाखवण्याचे प्रयत्न होत असतील, तर ते थांबवणे आवश्यक आहे,” अशी तीव्र प्रतिक्रिया समितीकडून देण्यात आली.




कबूतरखाना प्रकरणात नेमकी कारवाई कुठे?


“मीरारोड-भाईंदर येथे आम्ही आंदोलन करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा आम्हाला पोलिसांनी नोटीस दिली, मोर्चाला परवानगी नाकारली. पण परवा जे घडलं चाकू, सुरे घेऊन ताडपत्र्या फाडल्या गेल्या त्या प्रकारात सामील असलेल्यांवर नेमकी काय कारवाई झाली, हे स्पष्ट करावं,” असा सवाल मराठी एकीकरण समितीच्या आंदोलकाने उपस्थित केला. “मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण, शेतकरी आंदोलन अशा कोणत्याही विषयावर आम्ही रस्त्यावर उतरलो, तर आमच्यावर लगेच गुन्हे दाखल होतात. मग इतक्या संवेदनशील भागात घडलेल्या प्रकाराबाबत संबंधितांवर नेमकी काय कारवाई झाली, हे आम्हाला जाणून घ्यायचं आहे,” असंही त्यांनी ठामपणे सांगितलं.



महाराष्ट्रात मराठी हक्कांसाठीच लढावं लागतंय, हे दुर्दैव!


जैन मुनींनी “लाखभराचा मोर्चा काढू” असं वक्तव्य केल्याच्या पार्श्वभूमीवर पत्रकारांनी प्रतिक्रिया विचारली असता, मराठी एकीकरण समितीच्या एका आंदोलकाने तीव्र शब्दांत उत्तर दिलं. “हा जो लाखभराचा मोर्चा काढण्याचा इशारा आहे, तो थेट पोलीस प्रशासनाला आणि शासकीय व्यवस्थेला दिलेलं आव्हान आहे. आम्ही मराठी आहोत, आम्हीही दाखवून देऊ किती मोठा मोर्चा काढू शकतो ते! दुर्दैव असं की, आमच्या स्वतःच्या महाराष्ट्रात, मराठीच्या हक्कांसाठी आम्हालाच रस्त्यावर उतरून लढावं लागतंय. आता हे अन्यायाचं ओझं आम्ही आणखी सहन करणार नाही,” असं त्या आंदोलकाने ठामपणे सांगितलं.

Comments
Add Comment

Mhada : म्हाडा सोडतीसाठी २८ मेपर्यंत अर्ज सादर करण्यास मुदतवाढ

मुंबई : म्हाडातर्फे २६४० सदनिकांच्या विक्रीसाठी आयोजित संगणकीय सोडतीतील कन्नमवार नगर-विक्रोळी (पूर्व)

MNS Corporator : निधी नका देऊ, माझा प्रभाग दत्तक घ्या; मनसे नगरसेविकेने महापौरांकडे लेखी पत्राद्वारे केली विनंती

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात महापालिकेच्या स्तरावर महापौरांच्या माध्यमातून २५०

Kharghar : खारघरमधील 'गोदरेज' आणि 'भगवती विहान' प्रकल्पांच्या नियमबाह्य कामांची सात दिवसांत चौकशी करा; महसूल मंत्री

मुंबई:पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील खारघर शहरात सुरू असलेल्या 'गोदरेज प्रॉपर्टीज' आणि 'भगवती विहान' या

Raigad : रायगड जिल्ह्यातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी प्रयत्नशील : पर्यटनमंत्री शंभूराज देसाई

मुंबई: रायगड जिल्ह्यातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी जिल्ह्यात सुरू असलेल्या पर्यटनांच्या कामांना गती

Shambhuraj Desai : पंढरपूर येथील पाच एकर जागेत भक्तनिवास होणार : पर्यटनमंत्री शंभूराज देसाई

मुंबई:  पंढरपूर येथील पाच एकर जागेत माजी सैनिक कल्याण विभाग, श्री विठ्ठल रूक्मिणी मंदिराचे देवस्थान व पर्यटन

Mhada : मुंबई शहरातील म्हाडाच्या ३८८ इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या बाबत शासन सकारात्मक : प्रभारी गृहनिर्माण मंत्री शंभूराज देसाई

मुंबई: मुंबई शहरातील म्हाडाच्या ३८८ इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या बाबत शासन सकारात्मक असून या कामाला गती