नवी दिल्ली : बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मतदार याद्यांवरील विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसआयआर) प्रक्रियेवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये तीव्र राजकीय वाद रंगला आहे. या संदर्भातील याचिकेवर मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आधार कार्ड हे नागरिकत्वाचा निर्णायक पुरावा म्हणून स्वीकारता येणार नाही आणि त्याची स्वतंत्रपणे पडताळणी होणे आवश्यक आहे.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने भारतीय निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेला मान्यता देत, “आधार हा नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून अंतिम मानक होऊ शकत नाही,” असे नमूद केले. त्यांनी वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांना उद्देशून विचारले की, “निवडणूक आयोगाकडे पडताळणीचा अधिकार आहे का? जर नाही, तर प्रक्रिया संपते. पण जर आहे, तर अडचण निर्माण होणार नाही.”
सिब्बल यांनी प्रक्रियेच्या कायदेशीर वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले, ‘ज्या गणना फॉर्मबद्दल (Enumeration Form) आयोग बोलत आहे, त्याचा नियम ४ शी काहीही संबंध नाही. ही संपूर्ण प्रक्रियाच कायद्याच्या विरोधात आहे आणि आयोगाला असे करण्याचा कोणताही अधिकार नाही.’
यावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी विचारले, ‘फॉर्ममध्ये सर्व कागदपत्रे अनिवार्य आहेत, असे कुठे नमूद केले आहे?’ त्यांनी पुढे म्हटले की, ‘बिहार हा आपल्या भारताचाच एक अविभाज्य भाग आहे. त्यामुळे, जर बिहारमधील नागरिकांकडे आवश्यक कागदपत्रे नसतील, तर अशीच परिस्थिती देशातील इतर राज्यांमध्येही असू शकते. ही समस्या फक्त बिहारपुरती मर्यादित नाही. ओळख पटवण्यासाठी अनेक प्रकारचे दस्तऐवज स्वीकारले जातात. यात केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्याचे ओळखपत्र, एलआयसी ने जारी केलेले कागदपत्र, असे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत.
यावर सिब्बल यांनी आकडेवारी सादर करत म्हटले की, ‘बिहारमध्ये केवळ ३.०५% लोकांकडे जन्म प्रमाणपत्र, २.७% लोकांकडे पासपोर्ट आणि १४.७१% लोकांकडे मॅट्रिकचे प्रमाणपत्र आहे.’
ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांनी एक धक्कादायक बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली. ते म्हणाले, ‘बूथ लेव्हल ऑफिसरने (BLO) अनेक मतदारांच्या नावापुढे ‘शिफारस केली/शिफारस केली नाही’ असा शेरा दिला आहे. आम्हाला दोन जिल्ह्यांची यादी मिळाली असून, त्यानुसार अर्ज भरलेल्यांपैकी १०-१२% मतदारांच्या नावाची शिफारस केलेली नाही. हे कोणत्या आधारावर केले जात आहे? देशाच्या इतिहासात निवडणूक आयोगाने असे कधीही केलेले नाही.’
शेवटी, न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या त्या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, ज्यात कोट्यवधी लोकांची नावे वगळली जाण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले, ‘जर ७.९ कोटी मतदारांपैकी ७.२४ कोटी मतदारांनी प्रतिसाद दिला असेल, तर एक कोटी मतदार वगळले जाण्याची शक्यता कशी असू शकते?’ या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सुरू राहणार असून, न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.