प्रतिनिधी: टेरिफ वाढीच्या जागतिक चर्चा सुरूच आहेत अशातच त्याचा भारतावर काय परिणाम होईल याचा निष्कर्ष भारत सरकार काढत आहे याचाच धांदोळा घेण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कॅबिनेट बैठक बोलावली असल्याचे म्हटले जात आहे. वॉशिं ग्टनने अतिरिक्त २५% टेरिफची वाढ केल्याने भारत व युएस संबंध ताणले गेले असून व्यापारी वर्गालाही या गोष्टीचा नाहक त्रास होत आहे. याविषयी कॅबिनेटमध्ये मंथन होणे अपेक्षित असून लवकरच यावर मोठा तोडगा काढला जाऊ शकतो.ट्रम्प यांनी पुन्हा अमे रिकेतील प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सध्या टेरिफ वाढी नंतर कुठल्याही प्रकारची एफटीए अथवा टेरिफविषयी चर्चा करणार नाही असे स्पष्ट केले होते. याशिवाय भारतानेही आत्मनिर्भर होण्याचे संकेत देत आम्ही राष्ट्रीय हितासाठी प्रयत्नशील आहोत. शेतकरी, इक डचा लहान व्यापारी, दूध उत्पादक यांच्या हिताशी सरकार तडजोड करणार नाही असे केंद्र सरकारने स्पष्टपणे म्हटले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही एका सभेत आत्मनिर्भर भारताचा नारा देत सगळी उत्पादन देशातच बनवत स्वयंपूर्ण होण्याचा मुलमंत्र देशा ला दिला होता. स्वदेशी उद्योगाला चालना मिळण्यासाठी सरकारने व्यापारी वर्गाला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक मंडळ स्थापन करण्याचे ठरवले होते. याशिवाय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काही नुकसान कमी करण्यासाठी मोठी तरतूद होऊ शकते.
यापूर्वी परराष्ट्र मंत्रालयाने अमेरिकेच्या या निर्णयावर कडक टीका केली आहे आणि तो 'अयोग्य, अन्याय्य आणि अवास्तव' असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी भारताच्या ऊर्जेच्या गरजा आणि धोरणात्मक स्वातंत्र्य राखण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले होते. हे अतिरिक्त न वीन टेरिफ शुल्कवाढ २० जुलै रोजी लागू करण्यात आलेल्या २५ टक्के पूर्वीच्या शुल्कानंतर केली गेली होती जी निर्णयानंतर २१ दिवसांनी लागू होणार आहे. याविषयी माहिती अजून मंत्रीमंडळांनी दिली नसली तरी लवकरच याची माहिती देशवासियांसमोर येईल अ शी अपेक्षा आहे.
या घडामोडींना प्रतिसाद म्हणून नुकतेच पंतप्रधान मोदी यांनी शेतकरी, मच्छीमार आणि पशुधन मालकांच्या हिताचे रक्षण करण्याची आपली वचनबद्धता पुन्हा व्यक्त केली होती.गुरुवारी दिल्ली येथे एमएस स्वामीनाथन शताब्दी आंतरराष्ट्रीय परिषदेत बोलताना त्यां नी म्हटले की,' शेतकऱ्यांचे कल्याण हे आमचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. भारत त्यांच्या हितांशी कधीही तडजोड करणार नाही.मला माहित आ हे की मला यासाठी मोठी वैयक्तिक किंमत मोजावी लागेल, परंतु मी तयार आहे आणि भारतही त्याच्या शेतकरी, मच्छीमार आणि पशुपालकांच्या फायद्यासाठी.' त्यामुळे या मंत्रीमंडळात काय निर्णय होत याकडे जागतिक लक्ष लागले असून विशेषतः रशियन तेल आयातीचा तिढा केंद्र सरकार कसे सोडवेल याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
