पाणंद रस्त्यांना अडथळा आणाल तर...

मुंबई : राज्यातील शेत आणि पाणंद रस्त्यांच्या मजबुतीकरणासाठी एक समग्र आणि ठोस योजना सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत तयार केली जाईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली. या योजनेला मूर्त स्वरूप देण्यासाठी महसूल, ग्रामविकास आणि रोजगार हमी विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या अभ्यासगटाच्या तीन बैठका होतील, असे सांगून महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले की, समितीच्या तीन बैठका घेऊन सप्टेंबरअखेर अंतिम अहवाल मंत्रिमंडळासमोर सादर केला जाईल. ही योजना यशस्वी करण्याची मोठी जबाबदारी आमदारांची असेल. योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्यासाठी रस्त्यांच्या कामात अडथळा आणणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याची सूचना समिती सदस्यांनी केली आहे.

शेत व पाणंद रस्त्यांच्या मजबुतीकरणासंदर्भात समग्र योजना तयार करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीची पहिली बैठक मंत्रालयात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीत ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे, रोजगार हमी व फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री आशीष जयस्वाल यांच्यासह समिती सदस्य आमदार आणि विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीतील सूचना आणि मुद्दे

अनेकदा ९० टक्के शेतकऱ्यांची संमती असूनही केवळ १० टक्के लोकांच्या विरोधामुळे रस्ते होत नाहीत. अशा विरोध करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करून रस्त्याचा खर्च त्यांच्याकडून वसूल करावा आणि प्रसंगी कलम ३५३ अंतर्गत कारवाई करावी, अशी मागणी आमदार अभिमन्‍यू पवार यांनी केली. ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांनीही रस्ता अडविणाऱ्यांवर कारवाईसाठी कायद्यात तरतूद करण्याच्या गरजेवर भर दिला.

स्वतंत्र लेखाशीर्ष आणि निधी

या योजनेसाठी निधीची तरतूद हा मोठा प्रश्न असल्याने स्वतंत्र लेखाशीर्ष तयार करावे, अशी सूचना आमदार सत्यजित देशमुख यांनी केली. रोजगार हमी योजनेसोबतच जिल्हा नियोजन समितीमधून (DPDC) निधी उपलब्धतेची शक्यता तपासावी, असेही मत मांडण्यात आले.

रस्त्यांची मालकी आणि नोंद

पाणंद रस्ते ग्रामीण भागासाठी वरदान ठरणार असल्याने सर्व रस्त्यांची सातबारा उताऱ्यावर नोंद करणे, हद्दी निश्चित करणे आणि सर्वेक्षण करून रस्त्यांचे क्रमांक निश्चित करावेत, असे जमाबंदी आयुक्त सुहास दिवसे यांनी सांगितले. रस्त्यांची मालकी महसूल विभागाकडेच असावी, अशी सूचनाही पुढे आली.

रस्त्यांचा दर्जा आणि अधिकार

पाणंद रस्ते किमान सहा मीटर रुंदीचे आणि बारमाही वापरायोग्य असावेत. या कामांचे अधिकार ग्रामपंचायतीऐवजी तहसीलदारांना द्यावेत, जेणेकरून कामाला गती मिळेल, अशी सूचना आमदार हेमंत पाटील यांनी केली. रोजगार हमी मंत्री भरत गोगावले यांनी शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची असल्याचे सांगितले, तर राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी दोन वर्षांत या योजनेची अंमलबजावणी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्याची सूचना केली. बैठकीत आमदार महेश शिंदे, अनिल पाटील, परिणय फुके, रणधीर सावरकर, सुमित वानखेडे आदींनीही महत्त्वपूर्ण सूचना मांडल्या.
Comments
Add Comment

ब्रिटीश पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांनी यशराज स्टुडिओला दिली भेट

मुंबई : ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर सध्या दोन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर आले आहेत. कीर स्टार्मर यांनी आज,

मुंबई शहर व उपनगरातील प्रस्तावित १० टक्के पाणीकपात रद्द

मुंबई (खास प्रतिनिधी) : मुंबई महानगरपालिकेस पाणीपुरवठा करणाऱ्या पिसे पांजरापूर येथील जलशुद्धीकरण केंद्रातील

तोतया ईडी अधिकाऱ्यांचा सुळसुळाट; आता ईडीच्या नोटीसवर क्यूआर कोड

मुंबई : कोणीही तोतय्या ईडी अधिकारी बनून लोकांची आर्थिक फसवणूक करू नये यासाठी ईडीकडून दिल्या जाणाऱ्या सिस्टम

पालिकेच्या २ हजार ७०० कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू होणार

मुंबई : मुंबई महापालिका प्रशासनात ५ मे २००८ पूर्वी भरती झालेल्या २७०० कर्मचाऱ्यांचा जुन्या पेंशन योजनेत समावेश

बाणगंगा दीपोत्सवासाठी ४० लाखांचा खर्च! महापालिकेकडून २ कंत्राटदारांची नियुक्ती

मुंबई : बाणगंगा तलाव परिसरात त्रिपुरा पौर्णिमेला दरवर्षी दीपोत्सव साजरा करण्यात येतो. कार्तिक महिन्यात

घटस्फोटाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी मुंबई महापालिकेचा पुढाकार, 'या' केंद्राची केली स्थापना

मुंबई (खास प्रतिनिधी) : वैवाहिक जीवनासाठी योग्य मार्गदर्शन मिळावे तसेच जोडप्यांमध्ये घटस्फोटाचे प्रमाण कमी