राहुल गांधींना सशर्त जामीन

चाईबासा : लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना झारखंडमधील चाईबासा येथील विशेष खासदार-आमदार न्यायालयात हजर झाल्यानंतर सशर्त जामीन मिळाला. खटल्यात सहकार्य करण्याच्या अटीवर न्यायालयाने राहुल गांधींना जामीन दिला.

राहुल गांधी यांनी २८ मार्च २०१८ रोजी एका सार्वजनिक भाषणादरम्यान भाजपचे त्यावेळचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांच्या विरोधात टिप्पणी केली होती. या टिप्पणी प्रकरणी भाजप नेते प्रताप कुमार यांनी जुलै २०१८ मध्ये झारखंडच्या चाईबासा सीजेएम कोर्टात राहुल गांधींविरुद्ध मानहानीचा खटला दाखल केला होता. या प्रकरणाच्या सुनावणीला राहुल गांधी गैरहजर होते. अखेर न्यायालयाने राहुल गांधी यांच्या विरोधात अजामीनपात्र अटक वॉरंट काढले.

चाईबासा न्यायालयाने जारी केलेले अजामीनपात्र वॉरंट रद्द करण्यासाठी राहुल गांधी यांनी झारखंड उच्च न्यायालयात दाद मागितली. झारखंड उच्च न्यायालयाने राहुल गांधींना ६ ऑगस्ट रोजी चाईबासा न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले. या निर्देशांचे पालन करत राहुल गांधी बुधवार ६ ऑगस्ट २०२५ रोजी झारखंडमधील चाईबासा येथील विशेष खासदार-आमदार न्यायालयात हजर झाले. यानंतर खटल्यात सहकार्य करण्याच्या अटीवर न्यायालयाने राहुल गांधींना जामीन दिला.
Comments
Add Comment

निवडणूक आयोगाकडून मतदानासाठी १२ पर्यायी ओळखपत्रे मंजूर

नवी दिल्ली  : देशभरातील आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने एक महत्त्वाचे निर्देश जारी केले

सावित्री जिंदाल देशातील सर्वात श्रीमंत महिला; फोर्ब्स इंडियाची यादी जाहीर

नवी दिल्ली : हरियाणा हिसारच्या आमदार आणि ओपी जिंदाल ग्रुपच्या प्रमुख सावित्री जिंदाल या फोर्ब्स इंडियाच्या २०२५

बिहारसाठी ‘एनडीए’चे जागावाटप

विधानसभेच्या २४३ जागांमध्ये १०१ जेडीयू , १०० भाजप , २९ लोजप (आर), ७ हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा आणि ६ राष्ट्रीय लोक

कैद्यांना तुरुंगात मतदानाचा हक्क मिळणार?

केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाने बजावली नोटीस नवी दिल्ली : तुरुंगात असलेल्या विचाराधीन

फटाक्यांच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकार ॲक्शन मोडमध्ये

नवी दिल्ली : २० ऑक्टोबर रोजी भारत आणि जगभरात दिवाळीचा सण मोठ्या उत्साहात साजरा होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर

पंतप्रधान धन धान्य कृषी योजनेमुळे शेतकऱ्यांना विशेष फायदा

मंत्री नितेश राणे यांनी दिली माहिती मुंबई : पंतप्रधान धन धान्य कृषी योजना, राष्ट्रीय डाळी अभियान तसेच कृषी