अनिल अंबानी यांच्यावर २०१७ ते २०१९ कालावधीत येस बँकेने दिलेले कर्जाची रक्कम इतर कारणांसाठी हेरफेर करत दुसऱ्या शेल कंपनीत वळवल्याचा आरोप ईडीने केला.यानंतर दहा दिवसांपूर्वीच अंबानी यांच्या रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीच्या ५० हून अधि क ठिकाणी ईडीने धाडी टाकल्या होत्या. मात्र त्यानंतर कंपनीकडून या धाडीचा आपल्या कारभारावर कुठलाही परिणाम होणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. तसेच गुंतवणूकदार, भागभांडवल धारकांच्या हिताला कुठलाही धोका नसल्याचेही म्हटले होते.
जुलैमध्ये ईडीने राज्यसभेला माहिती दिली होती की त्यांनी रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेड यांच्या संशयित कर्ज घोटाळ्यांबाबत मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत चौकशी सुरू केली आहे. ही चौकशी केंद्री य अन्वेषण विभागाने (CBI) दाखल केलेल्या दोन एफआयआरवर (First Information Report FIR) आधारित आहे. ईडीच्या मते आरएचएफएल (RHFL)आणि आरसीएफएल (RCFL) यांनी १२५२४ कोटी रुपयांचे कर्ज दिले होते ज्यात बहुतेक कर्जे दिली गेली होती. तसेच येस बँकेच्या काही अधिकारी वर्गाला 'फायदा' पोहोचवून हे कर्ज मंजूर केले होते असे आरोपही रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरवर आहेत.
येस बँकेच्या प्रकरणाव्यतिरिक्त स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) कडून कर्ज घेतले होते त्यानंतर स्टेट बँक ऑफ इंडियाने रिलायन्स कम्युनिकेशन्स आणि प्रमोटर संचालक अनिल डी. अंबानी यांना 'फसवणूक' (Fraud) म्हणून वर्गीकृत केले आहे आणि सीबीआय कडे तक्रार दाखल केली होती. मात्र न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर अनिल अंबानी यांच्या खात्यावरील 'फसवणूक ' हा शब्द वगळला होता. अनिल अंबानी यांच्या कंपनीचे म्हणणे होते की त्यांना पुरेसा वेळ सुनावणीस देण्यात आला नव्हता. याशिवाय दिनांक १ जुलै २०२५ रोजी अनुपालनाचा (Compliance) भाग म्हणून, आरकॉमच्या (Reliance Communications) रिझोल्यूशन प्रोफेशनलने बँकेच्या फसवणुकीच्या वर्गीकरणाबाबत मुंबई शेअर बाजाराला माहिती दिली होती. 'आरकॉममध्ये एसबीआयच्या क्रेडिट एक्सपो जरमध्ये २६ ऑगस्ट २०१६ पासून जमा झालेले व्याज आणि खर्चासह २२२७.६४ कोटी रुपयांची निधी-आधारित मुद्दल थकबाकी आणि ७८६.५२ कोटी रुपयांची नॉन-फंड-आधारित बँक गॅरंटी समाविष्ट आहे, असे त्यांनी सांगितले.
आरकॉम दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिता, २०१६ अंतर्गत कॉर्पोरेट दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रियेतून जात असल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले होते. रिझोल्यूशन प्लॅनला कर्जदारांच्या समितीने मान्यता दिली आणि ६ मार्च २०२० रोजी राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्याया धिकरण (एनसीएलटी NCLT), मुंबई येथे दाखल केले आणि एनसीएलटीच्या मंजुरीची प्रतीक्षा सध्या कंपनी करत आहे. त्यामुळे लवकरच ईडीकडून होत असलेल्या चौकशीतून अनेक गोष्टी निष्पन्न होऊ शकतात. तत्पूर्वी रिलायन्सकडून काय माहिती मिळते ते पा हणे महत्त्वाचे ठरेल.