मुंबईतील रेल्वे प्रकल्पाचा खर्च महापालिकेच्या माथी

एमआरव्हीसीला द्यावा लागणार ९५० कोटी रुपये निधी


मुंबई  : महाराष्ट्र शासनाच्या मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प (एम. यू. टी. पी तीन-अ) अंतर्गत मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशनच्या (एम.आर. व्हि. सी) माध्यमातून तब्बल ३३ हजार ६०९ कोटी रुपयांची प्रकल्प कामे हाती घेण्यात आली आहेत. त्यातील ९५० कोटी रुपये महापालिकेला द्यावे लागणार आहे. यामुळे आता एमएमआरडीएपाठोपाठ एमआरव्हीसीला निधी द्यावा लागणार आहे.


"महाराष्ट्र शासनाच्या मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्पासाठीच्या वित्तपुरवठा करारावर स्वाक्षरी करण्याबाबत नगर विकास विभागाने मुंबई महापालिकेला पत्र पाठवले होते. यात शासनाने, मुंबई महानगरपालिका, नवी मुंबई महानगरपालिका, सिडको, एम. एम. आर. डी. ए., मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशन लि. आणि महाराष्ट्र शासनाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा प्रधान सचिव (नवि-१) यांच्यामध्ये दुय्यम वित्तिय करारनामा करण्यात आला आहे. मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प-टप्पा ३ अ अंतर्गत एकूण १२ कामे हाती घेण्यात येत आहेत. त्याचा एकूण खर्च ३३ हजार ६९० कोटी रुपये एवढा आहे.


त्यापैकी ५० टक्के हिस्सा रेल्वे मंत्रालय आणि उर्वरित ५० टक्के हिस्सा महाराष्ट्र शासनासह इतर प्राधिकरणे पुढील ८ वर्षांच्या कालावधीत देण्यास बांधील असतील, असे नमूद केले आहे. या वित्तपुरवठा करारपत्रानुसार एकूण रक्कम १३ हजार ३४५ कोटी रुपयांपैकी मुंबई महानगरपालिकेचा हिस्सा हा एकूण ९५०.०७ कोटी रुपये एवढा आहे. त्यापैकी प्रकल्पाच्या पहिल्या ४ वर्षाच्या अंमलबजावणी कालावधीमध्ये एकूण ६१४.९६ कोटी रुपये एवढी रक्कम एम. आर. व्हि. सी यांना देणे आवश्यक आहे. तसेच त्यानंतरच्या ४ वर्षांच्या प्रकल्प अंमलबजावणी कालावधीमध्ये एकूण ३३५.११ कोटी रुपये इतकी रक्कम द्यावी लागणार आहे.


या प्रकल्प कामासाठी मुंबई महानगरपालिकेचा हिस्सा हा ९५०.०७ कोटी रुपये एवढे सिमीत ठेवून, ही रक्कम महाराष्ट्र शासनाने मुंबई महानगरपालिकेस जकातीपोटी करावयाच्या भरपाईसाठी अनुदान सहाय्य रकमेतून परस्पर वळती करण्याकरिता ०६ सप्टेंबर २०२३ रोजी निर्णय घेत मंजुरी दिली. त्यानुसार ही रक्कम एम. आर. व्हि. सीला अदा करण्याची मागणी होत आहे.


त्यानुसार यापूर्वी राज्य शासनामार्फत १५३.७४ कोटी रुपये इतकी रक्कम स्थानिक संस्था करापोटी मुंबई महानगरपालिकेस राज्य शासनाद्वारे करावयाच्या भरपाईसाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदान सहाय्य रकमेतून देण्यात आणि उर्वरीत ७९६.३३ कोटी रुपये यापुढे वळते करून न देता थेट एम. आर. व्हि. सीला महापालिकेच्या माध्यमातून देण्यात येणार आहेत. यातील १५३.७४ कोटी रुपये याआधी देण्यात आले आहेत, अशी माहिती मिळत आहे.


दरम्यान, एमएमआरडीए वतीने मुंबईत राबवलेल्या पायाभूत विकास प्रकल्प कामाच्या खर्चातील मुंबई महापालिकेला ५ हजार ५०० कोटी रुपये देण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यातून आतापर्यंत मुंबई महापालिकेने २ हजार कोटींची रक्कम एमएमआरडीएला अदा केली असून ३५०० कोटी रुपयांचा निधी शिल्लक आहे.

Comments
Add Comment

एनबीसीसी आणि मुंबई बंदर प्राधिकरणामध्ये मुंबईतील विकासासाठी सामंजस्य करार

मुंबई : एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड आणि मुंबई बंदर प्राधिकरण (एमबीपीए) यांनी मुंबई पोर्टच्या जमिनीवर विविध विकास

वायुप्रदूषण नियम उल्लंघनावरून उच्च न्यायालय आक्रमक

पालिका आयुक्त आणि एमपीसीबी सचिवांना प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश मुंबई : फोर्ट, वरळी, बीकेसी, अंधेरी, चकाला आदी

मनसेतून उबाठात गेलेल्यांची उमेदवारी अडचणीत?

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंची भूमिका निर्णायक ठरणार मुंबई : उबाठा गट आणि मनसेची युती झाल्याने दोन्ही पक्षातील

प्रभादेवीतील प्रभाग १९४ मनसेला सोडण्यास उबाठा गटाचा विरोध

मनसेला सोडल्यास उबाठात बंडखोरी होण्याची शक्यता मुंबई : दोन्ही ठाकरे बंधूंनी युतीची घोषणा केल्यांनतर आता जागा

विरार-अलिबाग प्रकल्पाला येणार गती

हुडकोकडून २२ हजार ५०० कोटींचे कर्ज उपलब्ध मुंबई : विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिकेच्या प्रकल्पाला आता गती

जागतिक बाजारपेठेत भारतीय डाळिंबांची मागणी

मुंबई : राज्यातील शेतकरी निर्यातक्षम फळे व भाजीपाला पिकवतात. या उत्पादनांना स्पर्धात्मक दर मिळावा म्हणून