मुंबई : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत अखेर मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने महत्त्वाची घोषणा करत ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. यात नगरपंचायती, नगरपरिषद, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या या सर्वच प्रकारच्या संस्थांचा समावेश आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका दिवाळीनंतर म्हणजेच डिसेंबर-जानेवारीमध्ये होणार आहेत असं राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी दिली आहे.
मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर महानगरपालिकेने शहरातील कबुतरखान्यांवर कठोर कारवाई सुरू केली होती. मात्र, आता या कारवाईच्या गतीला ब्रेक ...
नव्या प्रभाग रचनेनुसार होणार निवडणुका, व्हीव्हीपॅट मशीन नसेल वापरात
राज्यात दिवाळीनंतर होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. यंदाच्या निवडणुकांमध्ये व्हीव्हीपॅट (VVPAT) मशीनचा वापर केला जाणार नाही, अशी स्पष्ट माहिती आयोगाने दिली आहे. यासोबतच या निवडणुका टप्प्याटप्प्याने पार पाडण्यात येणार आहेत, असेही सांगण्यात आले. महत्त्वाचे म्हणजे, नवीन प्रभाग रचनेनुसार आणि ओबीसी आरक्षणासह या निवडणुका घेण्यास अधिकृत मंजुरी मिळाली आहे. सोमवारी यासंदर्भातील परवानगी राज्य निवडणूक आयोगाला मिळाली. यापूर्वी नव्या प्रभाग रचनेला आव्हान देणाऱ्या काही याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आल्या होत्या, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने त्या याचिका फेटाळून लावल्या, त्यामुळे या निवडणुकांचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. राज्यातील अनेक महत्त्वाच्या महापालिकांमध्ये मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक नव्या प्रभाग रचनेनुसार बदल करण्यात आले होते. हे बदल आता वैध ठरले असून त्याच पद्धतीने आणि ओबीसी आरक्षण लागू करूनच निवडणुका घेतल्या जाणार आहेत. ही निवडणूक प्रक्रिया केवळ राजकीय पक्षांसाठी नव्हे, तर स्थानिक स्तरावर काम करणाऱ्या नेतृत्वासाठीही अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक करण्याच्या दृष्टीने ही निवडणूक पायाभूत ठरणार आहे.
मुंबईमध्ये जुन्याच प्रभागानुसार निवडणुका होणार
मुंबईतील महापालिका निवडणुकीसंदर्भात मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निवडणुका जुन्याच प्रभाग रचनेनुसार, म्हणजेच २२७ एकसदस्यीय प्रभागांनुसार पार पडणार आहेत. मुंबई महानगरपालिकेतील प्रभागांची संख्या पूर्वीही २२७ इतकीच होती, मात्र महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात या प्रभागांमध्ये वाढ करून २३६ प्रभागांची नव्याने रचना करण्यात आली होती. मात्र नंतर राज्यात महायुती सरकार सत्तेत आल्यानंतर, या निर्णयावर पुनर्विचार करण्यात आला आणि पुन्हा एकदा २२७ प्रभागांवरच अंतिम शिक्कामोर्तब करण्यात आले. या नवीन निर्णयाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती, मात्र सुप्रीम कोर्टाने ती याचिका फेटाळून लावल्यामुळे, मुंबईतील महापालिका निवडणुका आता पूर्वीप्रमाणे २२७ प्रभागांमध्येच होणार हे निश्चित झाले आहे. दरम्यान, मुंबई वगळता इतर प्रमुख शहरांमधील महापालिकांमध्ये जसे की पुणे, नागपूर, ठाणे, नाशिक, नवी मुंबई, पिंपरी चिंचवड, छत्रपती संभाजीनगर चार सदस्यीय प्रभाग रचना लागू राहणार आहे. त्यामुळे मुंबईत जरी जुनी प्रभागरचना कायम ठेवण्यात आली असली, तरी इतर ठिकाणी नव्या चौकटीत निवडणुका होणार आहेत. हा निर्णय मुंबईतील राजकीय समीकरणांवर आणि निवडणूक रणनीतीवर मोठा परिणाम करणारा ठरणार आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने अलीकडेच राज्यातील विविध महानगरपालिकांमध्ये प्रभाग रचनेसंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’ वर्गातील महानगरपालिकांमध्ये आता चार सदस्यीय प्रभाग रचना लागू करण्यात येणार आहे. या आदेशानुसार, या महापालिकांमध्ये निवडणुका एकाच प्रभागातून चार नगरसेवक निवडण्याच्या पद्धतीने पार पडणार आहेत.
या महानगरपालीकांसाठी चार सदस्यीय प्रभाग
- ‘अ’ वर्गातील महानगरपालिका म्हणून पुणे आणि नागपूर महापालिकांचा समावेश आहे. या दोन्ही शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर लोकवस्ती असून प्रशासकीय आणि राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे असल्याने चार सदस्यीय प्रभाग रचना येथे लागू केली जाईल.
- ‘ब’ वर्गात ठाणे, नाशिक आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांचा समावेश आहे. या शहरांमध्येही शहरीकरण वेगाने वाढत असून, नागरिकांना अधिक प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी एकाच प्रभागातून चार सदस्य निवडले जातील.
- ‘क’ वर्गात नवी मुंबई, वसई-विरार, छत्रपती संभाजीनगर आणि कल्याण-डोंबिवली या महापालिकांचा समावेश करण्यात आला आहे. या ठिकाणीही लोकसंख्या आणि प्रशासकीय गरज लक्षात घेता, चार सदस्यीय प्रभाग रचना अनिवार्य करण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रतिनिधित्व वाढणार, तर दुसरीकडे राजकीय पक्षांसाठी स्थानिक पातळीवर मतपेढीचे व्यवस्थापन अधिक गुंतागुंतीचे होणार आहे. त्यामुळे या नव्या रचनेचा थेट परिणाम आगामी महानगरपालिका निवडणुकांतील रणनीतीवर आणि निकालांवर दिसून येईल.
