वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प मोठा निर्णय घेताना यांनी अनेक देशांच्या वस्तूंवर १० ते ४१ टक्के परस्पर शुल्क लागू करणाऱ्या नवीन कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केली आहे. या निर्णयाची माहिती व्हाईट हाऊसने आज दिली. आंतरराष्ट्रीय व्यापारात दीर्घकाळापासून असलेल्या असंतुलनावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी आणि अमेरिकेची आर्थिक सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
काय आहे हा कार्यकारी आदेश?
व्हाईट हाऊसने दिलेल्या माहितीनुसार, या कार्यकारी आदेशामुळे केवळ आयात शुल्काच्या दरांमध्ये बदल होणार नाहीत, तर ते लागू होण्याच्या प्रभावी तारखाही निश्चित केल्या आहेत. ट्रम्प प्रशासनाचे हे धोरण 'अमेरिका फर्स्ट' या तत्त्वावर आधारित असून, ते अमेरिकेच्या उद्योगांना आणि कामगारांना संरक्षण देण्यावर भर देते.
आयात शुल्काचे परिणाम
या आदेशामुळे संबंधित देशांमधून अमेरिकेत येणाऱ्या वस्तूंवर नवीन किंवा वाढीव शुल्क लागू होईल. हे शुल्क १० टक्क्यांपासून ते ४१ टक्क्यांपर्यंत असू शकते, जे त्या-त्या देशासोबतच्या व्यापारातील असंतुलनावर अवलंबून असेल. ट्रम्प यांनी यापूर्वीही अनेक देशांवर आयात शुल्क लादले आहे, ज्यामुळे जागतिक व्यापार संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला होता.
आर्थिक सुरक्षा आणि व्यापार असंतुलन
व्हाईट हाऊसच्या मते, हे पाऊल अमेरिकेच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी आणि 'दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या व्यापार असंतुलनांना' संबोधित करण्यासाठी आवश्यक होते. या निर्णयामुळे अमेरिकन कंपन्यांना आणि स्थानिक उत्पादकांना फायदा होईल, अशी प्रशासनाची अपेक्षा आहे.
या कार्यकारी आदेशाचा जागतिक व्यापार आणि अमेरिकेच्या भागीदार देशांसोबतच्या संबंधांवर काय परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.