एनआयएने तपासात आपली भूमिका का बदलली? जोपर्यंत या प्रश्नाचे उत्तर मिळत नाही, तोपर्यंत सत्य कधीच बाहेर येणार नाही! दिवंगत आयपीएस हेमंत करकरे यांच्या नेतृत्वाखालील दहशतवाद विरोधी पथकाने (एटीएस) सुरू केलेल्या तपासाचे कागदपत्रे कुठे आहेत अस्तित्वात असलेल्या सिद्धांताचा वापर केला जात असताना त्यांनी नवीन तपास का सुरू केला हे एनआयए स्पष्ट करू शकेल का?
आरोपींमधील अनेक बैठकींबद्दल माहिती असलेल्या काही सेवारत लष्करी अधिकाऱ्यांसह बहुतेक साक्षीदार अखेर न्यायालयात का उलटले? जर हे साक्षीदार सुरुवातीला खोटे बोलत असतील, तर सरकारी वकिलांनी त्यांच्यापैकी कोणावरही खोटी साक्ष दिल्याचा आरोप का दाखल केला नाही?, असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले.
ते म्हणाले की, जर एटीएसकडे बनावट पुरावे असतील, तर एनआयए न्यायालयाने दोषपूर्ण तपासासाठी अधिकाऱ्यांना जबाबदार का ठरवले नाही आणि विभागीय चौकशीचे आदेश का दिले नाहीत?
या प्रश्नांची उत्तरे हवी आहेत! अन्यथा, पूर्वीच्या मनु कायद्याप्रमाणे, कोणत्याही ब्राह्मणाला दोषी ठरवले जाणार नाही? अन्यथा, आरएसएस आणि त्याच्याशी संबंधित सदस्यांना कधीही दोषी ठरवले जाणार नाही, असा गंभीर आरोपही त्यांनी केला.
मालेगावमध्ये २००८ मध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटात सहा जणांचा मृत्यू झाला होता व अनेक जण जखमी झाले. सुरुवातीला महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथकाने (ATS) तत्कालीन प्रमुख हेमंत करकरे यांच्या नेतृत्वाखाली तपास करत काही हिंदुत्ववादी संघटनांशी संबंधित आरोपींना अटक केली होती. मात्र, २०११ मध्ये तपास एनआयएकडे गेल्यानंतर काही वर्षांनी त्याने आपली दिशा बदलली आणि अनेक आरोपींना क्लीन चिट दिली.
या प्रकरणात १५ वर्षांनंतरही सत्य बाहेर आलेले नाही. अनेक साक्षीदार पलटले, आरोप बदलले गेले, आणि तपास संस्थांनी आपली भूमिका सतत बदलल्याने जनतेच्या मनात संशयाची जागा निर्माण झाली आहे.