महाराष्ट्र सरकारने कर्मचाऱ्यांसाठी सोशल मीडिया नियम केले कडक

मुंबई : महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सोशल मीडिया वापरासाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. या निर्देशांनुसार, राज्य आणि देशातील इतर सरकारांच्या सध्याच्या आणि भविष्यातील धोरणांवर टीका करण्यास स्पष्टपणे मनाई आहे. अधिकृत कागदपत्रे पूर्वपरवानगीशिवाय शेअर केली जाऊ शकत नाहीत, आणि कर्मचाऱ्यांना राज्य आणि केंद्र सरकारांनी प्रतिबंधित केलेल्या वेबसाइट्स आणि ॲप्लिकेशन्स वापरण्यास मनाई आहे. या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केल्यास शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल.

ही मार्गदर्शक तत्त्वे राज्य सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसह, स्थानिक स्वराज्य संस्था, मंडळे, परिषदा आणि सार्वजनिक उपक्रमांमधील कर्मचाऱ्यांवरही लागू आहेत, ज्यात कंत्राटी आणि बाह्यस्रोत कर्मचारी यांचा समावेश आहे. सरकारी ठरावात (GR) फेसबुक आणि लिंक्डइन सारख्या सोशल नेटवर्किंग साईट्स, X (पूर्वीचे ट्विटर) सारख्या मायक्रोब्लॉगिंग साईट्स, इंस्टाग्राम आणि यूट्यूब सारख्या व्हिडिओ-शेअरिंग प्लॅटफॉर्म, व्हॉट्सॲप आणि टेलिग्राम सारख्या इन्स्टंट मेसेजिंग ॲप्स आणि विकी आणि चर्चा मंच सारख्या सहकार्यात्मक साधनांसह विस्तृत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा समावेश आहे.

सोशल मीडियाचा होतोय गैरवापर

सोमवारी जारी केलेल्या जीआरमध्ये, गोपनीय माहितीचा प्रसार, चुकीच्या माहितीचा प्रसार आणि चुकीची माहिती परत घेण्यात येणारी अडचण यांसारख्या सोशल मीडियामुळे उद्भवणाऱ्या धोक्यांची कबुली दिली आहे. त्यात म्हटले आहे, "शासकीय सेवा नियमांचे उल्लंघन करून शासकीय धोरणांवर किंवा कोणत्याही राजकीय घटना किंवा व्यक्तीबद्दल प्रतिकूल टिप्पणी करण्यासारख्या प्रकारे सोशल मीडियाचा गैरवापर केला जात असल्याचे दिसून आले आहे." महाराष्ट्र नागरी सेवा (रोजगार) नियम, १९७९, जे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वर्तनाचे वर्णन करतात, ते आता सोशल मीडिया वापरासाठीही लागू होतील, असे सरकारी ठरावात म्हटले आहे. मार्गदर्शक तत्त्वे सरकारी कर्मचाऱ्यांना स्वतंत्र वैयक्तिक आणि अधिकृत सोशल मीडिया खाती ठेवण्याचे आणि सोशल मीडियाचा जबाबदारीने वापर करण्याचे निर्देश देतात. त्यांना केंद्र आणि राज्य सरकारांनी प्रतिबंधित केलेल्या वेबसाइट्स आणि ॲप्स वापरण्यास मनाई आहे. सरकारद्वारे अधिकृत असलेले व्यक्ती, सक्षम प्राधिकरणाच्या मंजुरीने, सरकारी योजना आणि सार्वजनिक सहभाग वाढवण्यासाठी सरकारी माध्यमांचा वापर करण्यास परवानगी आहे.

या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये असेही नमूद केले आहे की, कर्मचारी गोपनीय कागदपत्रे किंवा कार्यालयीन कागदपत्रे, अंशतः किंवा पूर्णपणे, मंजुरीशिवाय शेअर किंवा अपलोड करू शकत नाहीत. व्हॉट्सॲप आणि टेलिग्राम सारख्या मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मचा वापर कार्यालयीन कामाच्या समन्वयासाठी केला जाऊ शकतो. कर्मचारी सरकारी योजनांच्या यशामध्ये योगदान देणाऱ्या सामूहिक प्रयत्नांबद्दल पोस्ट करू शकतात, परंतु त्यांनी आत्म-प्रशंसा टाळली पाहिजे. वैयक्तिक फोटो वापरण्याची परवानगी आहे, परंतु कर्मचाऱ्यांनी सरकारी नावे, लोगो किंवा सरकारी मालमत्ता जसे की वाहने आणि इमारतींचा वापर वैयक्तिक खात्यांवर फोटो किंवा व्हिडिओ अपलोड करताना टाळला पाहिजे. आक्षेपार्ह, द्वेषपूर्ण, अपमानास्पद आणि भेदभाव करणारी सामग्री प्रतिबंधित आहे. बदली झाल्यावर, कार्यालयाशी संबंधित सोशल मीडिया खाती तात्काळ हस्तांतरित करावी लागतील. या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करणार्‍या कोणत्याही कर्मचाऱ्यावर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त आणि अपील) नियम, १९७९ अंतर्गत शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल.