त्रिपक्ष समितीचा निर्णय
पुणे : राज्यातील साखर कारखाना कामगारांना दहा टक्के वेतनवाढ देण्याचा निर्णय साखर कारखाना मालक प्रतिनिधी, साखर कारखाना कामगार संघटना प्रतिनिधी आणि राज्य सरकार प्रतिनिधी यांच्या त्रिपक्ष समितीने घेतला. राज्यातील दीड लाख कामगारांना या वेतनवाढीचा फायदा मिळणार आहे. या कामगारांचे प्रत्येकी वेतन २६०० ते २८०० रुपयांनी वाढणार असून साखर उद्योगावर ४१९ कोटींचा बोजा पडणार आहे. साखर संकुल येथे त्रिपक्षीय समितीची पाचवी बैठक राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे अध्यक्ष व त्रिपक्षीय समितीचे अध्यक्ष पी. आर. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी पार पडली.
त्रिपक्षीय समितीमध्ये तोडगा निघत नसल्याने या प्रश्नी माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांचा लवाद स्थापन करण्याचा निर्णय एकमताने घेतला. शरद पवार यांच्या सूचनेनुसार दहा टक्के वेतनवाढीचा निर्णय घेण्यात आला आहे,’ असे अध्यक्ष पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
राज्यातील साखर कामगारांना वेतनवाढ व अन्य मागण्यांसाठीच्या यापूर्वीच्या कराराची मुदत ३१ मार्च २०२४ ला संपली होती. नवीन करारासाठी साखर कामगारांनी आंदोलन केल्याने राज्य सरकारने त्रिपक्षीय समिती स्थापन केली होती. ‘कामगारांना चाळीस टक्के वेतनवाढ द्यावी, असा प्रस्ताव संघटनांनी दिला होता. त्यावर कारखान्यांच्या वतीने ४ टक्के वाढीचा प्रस्ताव देण्यात आला. पुढे कारखाना प्रतिनिधी ७ टक्क्यांवर तर कामगार संघटना १८ टक्के वेतनवाढीवर ठाम राहिल्या. समितीचे सचिव रविवाज इळवे, माजी आमदार प्रकाश सोळंके, साखर संघाचे माजी अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर, सदस्य दिलीपराव देशमुख, प्रकाश आवाडे, साखर संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ, कामगार प्रतिनिधी मंडळाचे अध्यक्ष तात्यासाहेब काळे, कार्याध्यक्ष राऊ पाटील, कामगार महासंघाचे अध्यक्ष पी. के. मुडे, सरचिटणीस आनंदराव वायकर यांच्या उपस्थितीत वेतनवाढीचा करार करण्यात आला.
करारातील तरतुदी
- दहा टक्के वेतनवाढ १ एप्रिल २०२४ ते ३१ मार्च २०२९ पर्यंत लागू.
- वेतनवाढीचा दीड लाख कामगारांना लाभ.
- अकुशल ते निरीक्षक अशा १२ वेतनश्रेणीत कामगारांना २,६२३ ते २,७७३ रुपये वेतनवाढ.
- धुलाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, वैद्यकीय भत्ता, महागाई भत्ता या वाढीचा समावेश.