यंदाचा गणेशोत्सव आता जेमतेम महिन्यावर आलेला असताना मूर्ती विसर्जनाबाबत निर्माण झालेला पेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे संपुष्टात आला आहे. गणेशोत्सवाची वाढत चाललेली लोकप्रियता, जल्लोषात उत्सव साजरा करण्याची भक्तांची मानसिकता आणि त्यातूनच मूर्तींच्या उंचीबाबत निर्माण झालेली चढाओढ यातूनच गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव तसेच माघी गणेशोत्सवातील मूर्ती विसर्जनाबाबत समस्या निर्माण झाली होती. गणेश मूर्तींची वाढती उंची हा भाविकांच्या उत्साहाचा विषय असला तरी विसर्जन मिरवणुकीसाठी उंच मूर्ती मंडपातून काढणे, विसर्जनस्थळी वाजतगाजत नेणे, रस्त्यादरम्यान होणारी वाहतूक कोंडी, भाविकांचे नृत्य, गणेश भक्तिपर गाण्यांचा जल्लोष यामध्ये मंडपातून निघालेली मूर्ती वाहनातून विसर्जनस्थळी नेईपर्यंत मूर्ती सांभाळणाऱ्या कार्यकर्त्यांना करावी लागणारी तारेवरची कसरत हे एकप्रकारचे अग्निदिव्यच असते. दरवर्षी उंच मूर्ती विसर्जित करताना महापालिका कर्मचारी, सुरक्षा रक्षक, मंडळाचे पदाधिकारी, सदस्यांना द्राविडी प्राणायम करावा लागतो.
प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींच्या उंचीवरून वादास सुरुवात झाली आहे. पीओपीच्या मूर्तींना बंदी घालण्यात आली असली तरी विविध कारणांमुळे बंदीच्या अंमलबजावणीला अजून यश आलेले नाही. पीओपींच्या मूर्तींचा वाद हा अलीकडच्या गेल्या काही वर्षांमध्ये निर्माण झालेला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने ३० जानेवारी २०२५ पीओपीपासून बनवलेल्या मूर्ती आणि त्यांचे जलसाठ्यात विसर्जन करण्याविरुद्ध अंतरिम आदेश दिला आणि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (सीपीसीबी) मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आदेश दिले. तथापि, न्यायालयाने आदेश देऊनही बाजारात पीओपीच्या मूर्ती आजही निर्माण होत आहेत. पीओपींच्या मूर्तींमुळे जलप्रदूषण होत असल्याने केंद्र सरकारने त्या मूर्तींच्या विसर्जंनास वारंवार आक्षेप घेत शाडूच्या मूर्ती अथवा अन्य पर्यांयाचा शोध घेण्यास यापूर्वीच सुचविले आहे. पीओपी पर्यावरणपूरक नाही. ते नद्यांमध्ये, पाण्यात विरघळू शकत नाही. त्यामुळे नद्या उथळ होतात. दुसरीकडे तलाव किंवा विहिरीत विसर्जन केले, तर नैसर्गिक पाण्याचे स्रोत खराब होतात. त्यामुळे या मूर्तींना नाही तर त्यांच्या विसर्जनाला व त्यातून निर्माण होणाऱ्या जलप्रदूषणाला केंद्र सरकारने वारंवार आक्षेप घेतला आहे. केंद्राचा हेतू पर्यावरणपूरक असला तरी अनेकजण रोजगाराला मुकतील, बेरोजगार होतील, अनेकांना कर्जबाजारी व्हावे लागेल अशा स्वरूपाचे आक्षेप घेत अनेकांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. २०१२ पासून केंद्र सरकार पीओपी मूर्तींच्या विरोधात असले, तरी भाविकांची पीओपी मूर्ती खरेदी करण्याची मानसिकता, सार्वजनिक गणेशोत्सव व नवरात्रोत्सव मंडळाचाही याच मूर्ती खरेदीबाबतचा आग्रह यामुळे बाजारात पीओपीच्या मूर्तींवर बंदी येणे तूर्तास तरी शक्य दिसत नाही. धर्म आणि रूढी-परंपरांच्या नावाखाली पर्यावरणाचा विचार सोडून देणे आणि अविचारी पद्धतीने उत्सव साजरे करणे हे मुळात चुकीचे असले तरी आजही कोणी हे समजून घेत नाही, हीच खरी शोकांतिका आहे. मूर्ती बनवणाऱ्यांना मूर्ती बनवण्यासाठी नैसर्गिक, विघटनशील आणि पर्यावरणपूरक कच्च्या मालाचा वापर करण्यास कोणाकडूनही प्रोत्साहित केले जात नाही. त्यातून पीओपी मूर्ती विसर्जनावरून केंद्र सरकार व मूर्ती उत्पादक यांच्यातील वाद उच्च न्यायालयात गेला.
न्यायालयाने या वादावर तोडगा काढला असला तरी हा तोडगा हंगामी स्वरूपाचा आहे. कायमस्वरूपी नाही. येणाऱ्या माघी गणेशोत्सवापर्यंतच या तोडग्याची मुदत आहे. सहा फुटांवरील गणेश मूर्तींचे समुद्रात, तर त्याखालील मूर्तींचे कृत्रिम तलावांमध्ये विसर्जन करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. पाच फुटांपर्यंतच्या मूर्ती विसर्जनाबाबत कृत्रिम तलावामध्ये न्यायालयाने आदेश दिले असले तरी मुंबई तसेच मुंबई सभोवतालच्या ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, पनवेल या एमएमआरए क्षेत्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांवरील जबाबदारी वाढविली आहे. पाच फुटांपर्यंतच्या गणेश मूर्तींच्या विसर्जनासाठी कृत्रिम तलावाची उंची व खोली याचाही स्थानिक प्रशासनाला प्राधान्याने विचार करावा लागणार आहे. गणपतीबाप्पा हा श्रद्धेचा विषय आहे. या मूर्तींचे विसर्जंन पारंपरिक पद्धतीने व्हावे असा त्यांचा आग्रह असला तरी गणेश भक्तांची अलीकडच्या काळात विसर्जनाबाबतची मानसिकता बदलली आहे, हा खरोखरीच बदल मानावा लागेल. वाहतूक कोंडी, परिसरापासून काही अंतरावर विसर्जन स्थळ, विसर्जन स्थळी असणारी गर्दी व त्यातून विसर्जनास होणारा विलंब आणि अनेकदा विसर्जनासाठी हमखासपणे असणारी वरुणराजाची हजेरी यामुळे घराजवळच उपलब्ध असणाऱ्या कृत्रिम तलावांचा पर्याय गणेश भक्तांनी स्वीकारला आहे. यात विसर्जनादरम्यान कृत्रिम तलावांमध्ये मूर्ती विसर्जित करण्यास चांगला प्रतिसाद मिळू लागला. पीओपींच्या मूर्ती विसर्जनावर न्यायालयाने दिलेला निर्णय ही केवळ वरवरची मलमपट्टी आहे. कोणत्याही समस्येवर ठोस तोडगा काढणे आवश्यक असते. अन्यथा त्या समस्येचा भस्मासूर होण्यास फारसा वेळ लागत नाही. पीओपींच्या मूर्तींमुळे पर्यावरणाची होणारी हानी, जलप्रदूषण या गोष्टींकडेही कानाडोळा करून चालणार नाही. त्या सत्यतेचा स्वीकार करण्याची मानसिकता आपणास स्वीकारावी लागणार आहे. मूर्ती मोठ्या उंचीची असो व छोटी असो, गणराया सर्वांमध्येच सामावलेले. भक्त गरीब असो वा श्रीमंत, गणराया आशीर्वाद देताना दुजाभाव दाखवत नाही. उंच मूर्ती हा प्रतिष्ठेचा विषय बनविण्याच्या संकल्पनेला कोठे तरी छेद द्यावाच लागेल. विषय श्रद्धेचा असला तरी त्यातून निर्माण होणाऱ्या परिणामांचाही कधी तरी विचार करावाच लागेल. नदी, तलाव, समुद्र या नैसर्गिक पर्यायांशिवाय अन्य पर्यायांचा शोध घेण्यास आपणास मर्यादा पडल्या आहे. शाडूच्या गणेशमूर्तींचे लवकर विसर्जन होते. ती माती आपण शेतामध्ये, बागेमध्ये, उद्यानांमध्ये वापरू शकतो. पीओपी मूर्तींबाबत ते शक्य नाही. पीओपी मूर्तिकारांना माघी गणेशोत्सवापर्यंत न्यायालयीन निर्णयामुळे तूर्तास दिलासा मिळाला आहे.