नवी दिल्ली: भारताचे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. आरोग्याच्या कारणास्तव त्यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे राजीनामा सादर केला. त्यांचा कार्यकाळ २०२७ पर्यंत होता, परंतु त्यांनी २१ जुलै २०२५ रोजी पद सोडले. या अचानक राजीनाम्यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. उपराष्ट्रपतींना अचानक पद सोडावे लागले असे काय घडले असा प्रश्न विरोधक उपस्थित करत आहेत.
राष्ट्रपतींना लिहिलेल्या पत्रात त्यांनी म्हटले की, ‘प्रकृतीला प्राधान्य देण्यासाठी वैद्यकीय सल्ल्याचे पालन करत मी संविधानाच्या कलम ६७(अ) नुसार तात्काळ भारताच्या उपराष्ट्रपती पदाचा राजीनामा देत आहे.’ जगदीप धनखड यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले की, ‘मी राष्ट्रपतींचे आभार मानतो, माझ्या कार्यकाळात त्यांनी मला दिलेला पाठिंबा आणि त्यांनी केलेले सहकार्य अभूतपूर्व होते. मी पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळाचेही मनापासून आभार मानतो. पंतप्रधानांनी दिलेला पाठिंबा अमूल्य होता, माझ्या कार्यकाळात मी खूप काही शिकलो आहे.’
धनखड यांच्या राजीनाम्यापूर्वी काय घडले?
धनखड यांनी उपराष्ट्रपतीपदाचा अचानक दिलेल्या राजीनाम्यामुळे विरोधी पक्षांमध्ये अटकळ आणि तर्क वितर्कांची फेरी सुरू झाली आहे. राज्यसभेत उपराष्ट्रपतींनी ज्यांच्याशी अनेक वाद केले, असे ज्येष्ठ काँग्रेस नेते आणि मुख्य प्रतोद जयराम रमेश यांनी सांगितले की त्यांनी संध्याकाळी ७:३० वाजता धनखड यांच्याशी फोनवर चर्चा झाली होती. या संवादावेळी जगदीप धनखड हे त्यांच्या कुटुंबासोबत होते. त्यांनी उद्या बोलूया असा निरोप दिला. त्याआधी संध्याकाळी ५ वाजता जयराम रमेश, प्रमोद तिवारी आणि अखिलेश प्रसाद सिंह हे धनखड यांना भेटण्यासाठी गेले होते. त्यावेळीही सर्व काही सुरळीत असल्याचे दिसून आले. मंगळवारी सकाळी १० वाजता कामकाज समितीची बैठक होईल असं धनखड यांनी त्यांना त्यावेळी सांगितले होते.
दरम्यान, धनखड यांच्या राजीनाम्यापूर्वी, भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या कार्यालयात बरीच गर्दी जमली होती. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भाजपच्या एका खासदाराने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले होते की त्यांना एका कोऱ्या कागदावर स्वाक्षरी करायला लावली जात आहे.
राजकीय वादळ आकार घेत होते
वरवर सामान्य वाटणाऱ्या राजकीय घडामोडींच्या मागेच राजकीय वादळ आकार घेत होते. सोमवारी, अध्यक्ष जगदीप धनखड यांनी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरुद्ध महाभियोग प्रस्तावासाठी विरोधी सदस्यांची सूचना स्वीकारली. हे जवळजवळ त्याच वेळी (दुपारी २) घडले जेव्हा कनिष्ठ सभागृहातील सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या १०० हून अधिक खासदारांनी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरुद्ध महाभियोग प्रस्तावाच्या सूचनेवर स्वाक्षरी केल्याची बातमी आली. दुपारी ४:०७ वाजता, राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखड यांनी महाभियोग प्रस्तावावर ६३ विरोधी खासदारांकडून नोटीस मिळाल्याबद्दल सविस्तर माहिती दिली.
न्यायाधीशांविरुद्ध महाभियोग प्रस्तावावर दोन्ही सभागृहात नोटीस दिल्या जातात तेव्हा त्यांनी प्रक्रियेची आठवण करून दिली. धनखड यांनी प्रक्रियेची तपशीलवार माहिती दिली आणि कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांना कनिष्ठ सभागृहात नोटीस देण्यात आली आहे की नाही याची पुष्टी करण्यास सांगितले. त्यानंतर त्यांनी संयुक्त समिती स्थापन करण्याबद्दल आणि नियमांनुसार पुढील कारवाई करण्याबद्दल बोलले.
जगदीप धनखड यांचा राजकीय प्रवास
जगदीप धनखड हे भाजपमध्ये येण्यापूर्वी जनता दल आणि काँग्रेसचे सदस्य होते. १९८९ ते १९९१ पर्यंत लोकसभेत जनता दलाचे खासदार होते. ते राजस्थानच्या झुंझुनू लोकसभा मतदारसंघातून खासदार म्हणून निवडून आले होते. १९९१ मध्ये ते काँग्रेसमध्ये सामील झाले. मात्र त्यांचा अजमेर लोकसभा मतदारसंघातून पराभव झाला. त्यानंतर ते राजस्थानच्या किशनगड विधानसभा मतदारसंघातून आमदार बनले. १९९८ मध्ये त्यांनी झुंझुनू लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवली, मात्र यातही त्यांचा पराभव झाला. २००३ मध्ये ते भाजपमध्ये सामील झाले. उपराष्ट्रपती होण्यापूर्वी धनखड हे २०१९ ते २०२२ पर्यंत पश्चिम बंगालचे राज्यपाल होते.