महागाईचा दरही विक्रमी नीचांकी पातळीवर गेला
नवी दिल्ली: केंद्र सरकारच्या विविध उपक्रमांमुळे देशातील बेरोजगारीचा दर ६ वर्षांत ६ टक्क्यांवरून ३.२ टक्क्यांवर आला आहे. तर महागाई दरही ६ वर्षांतील सर्वात कमी पातळीवर पोहचल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत एका लेखी उत्तरात सांगितले. यासंदर्भात अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले की, महागाई नियंत्रित करण्यासाठी आणि विशेषतः गरीब आणि तरुणांमध्ये रोजगार वाढवण्यासाठी अनेक ठोस पावले उचलण्यात आली आहेत. यामध्ये आवश्यक अन्नपदार्थांचा बफर स्टॉक वाढवणे, खुल्या बाजारात धान्याची धोरणात्मक विक्री, पुरवठ्याच्या कमतरतेच्या वेळी आयातीला प्रोत्साहन आणि निर्यातीवर बंदी घालणे, साठा मर्यादा लागू करणे, भारत ब्रँड अंतर्गत परवडणाऱ्या दराने किरकोळ विक्री आणि 81 कोटी लोकांना मोफत अन्नधान्य वाटप करणे यासारख्या पावलांचा समावेश आहे.
यासोबतच, सरकारने कर सवलत मर्यादा वाढवून व्यक्तींचे उत्पन्न वाढवले आहे. आता वार्षिक 12 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न (आणि पगारदारांसाठी 12.75 लाख रुपयांपर्यंतचे) करमुक्त करण्यात आले आहे. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, या उपाययोजनांमुळे, ग्राहक किंमत निर्देशांक (सीपीआय) वर आधारित किरकोळ महागाई 2023-24 मध्ये 5.4 टक्क्यांवरून 2024-25 मध्ये 4.6 टक्क्यांपर्यंत कमी झाली आहे, जी गेल्या 6 वर्षांतील सर्वात कमी आहे. यंदा 2025-26 च्या पहिल्या तिमाहीत, सीपीआय सरासरी 2.7 टक्क्यां पर्यंत घसरला आणि जून महिन्यात 2.1 टक्क्यांवर पोहोचला.
त्याचवेळी, रोजगार निर्मितीसाठी, सरकारने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, उद्योगांना रोजगार आधारित प्रोत्साहन, राष्ट्रीय शहरी/ग्रामीण उपजीविका अभियान, मनरेगा, कौशल्य विकास योजना अशा अनेक योजना राबवल्या आहेत. यंदाच्या (2025-26) अर्थसंकल्पात, 'ग्रामीण समृद्धी आणि लवचिकता' कार्यक्रम सुरू करण्यात आला, ज्याचा उद्देश कौशल्य, गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञानाद्वारे कृषी क्षेत्रातील महिला, तरुण आणि सीमांत शेतकऱ्यांसाठी रोजगाराच्या संधी वाढवणे असल्याचे सीतारामन यांनी म्हंटले आहे.
