मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीचे महत्त्वाचे पाऊल !

मुंबई:  राज्यात प्रथमच मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या माध्यमातून क्राउड फंडिंग आणि त्रिपक्षीय सामंजस्य करारातून गरिब व गरजू रूग्णांना उपचार देण्यात येणार आहेत. मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्षाच्या माध्यमातून  ‘त्रिपक्षीय सामंजस्य करार  आणि क्राउड फंडिंग’ या दोन आर्थिक मदतीच्या संकल्पनांवर आधारित ही मदत देण्यात येणार आहे.  त्यात कॉर्पोरेट कंपन्या, दाते आणि रुग्णालये यांचे सहकार्य रूग्णांना मिळणार असून, त्यातून हजारो रुग्णांना दिलासा मिळणार आहे.

आता होणार त्रिपक्षीय सामंजस्य करार

राज्यातील गरजू आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल रुग्णांना महागड्या वैद्यकीय उपचारांचा लाभ देता यावा यासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या पुढाकारातून त्रिपक्षीय करार लवकरच करण्यात येणार आहे. यात मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष, कार्पोरेट कंपनी, रूग्णालय आणि त्यासोबत काही प्रमाणात रूग्णांचेही योगदान अपेक्षित आहेत.

क्राउड फंडिंगच्या माध्यमातून मिळणार मदत

राज्यात प्रथमच मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमधून रूग्णांसाठी क्राउड फंडिंग सुरू करण्यात येत आहे. ज्या रुग्णांच्या उपचाराचा खर्च १० लाखांपेक्षा अधिक असेल, असे दुर्धर व गंभीर आजाराचे रूग्ण क्राउड फंडिंगसाठी पात्र ठरणार आहेत. या अशा रूग्णांना कक्षा तर्फे बनविण्यात आलेल्या स्वतंत्र पोर्टल मार्फत अर्ज सादर करावा लागणार आहे.

तीन महिन्याच्या कालावधीत हे पोर्टल कार्यरत होणार आहे. ज्यावेळी रूग्णांच्या उपचाराचा खर्च कोट्यावधीमध्ये असतो, त्यावेळी सर्व योजनांचा फायदा घेवूनही निधीची कमतरता भासते, त्यावेळी क्राउड फंडिंग महत्त्वाचे ठरणार आहे.

रूग्णांच्या पात्रतेची तपासणी आणि पारदर्शक प्रक्रियेसाठी नियामक यंत्रणा स्थापन करण्यात येणार आहे.  ही सुविधा ग्रामीण आणि शहरी भागातील गरजू रुग्णांसाठी वरदान ठरेल.

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी, कॉर्पोरेट कंपन्या / दाते/ ‘एनजीओ’ आणि रुग्णालय मिळून रुग्णांच्या उपचाराकरिता मदत करणार आहेत. तीन महिन्यांच्या कालावधीत क्राउड फंडिंग सुरू केले जाणार आहे.  रूग्णांनी फक्त आमच्याकडे अर्ज करावा, उर्वरित जबाबदारी  मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाकडून पार पाडण्यात येणार आहे. रूग्णांना वेळेत उपचार मिळावेत याकरिता मुख्यमंत्री मा.श्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विचारातून ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरवली जात आहे. असे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रूग्णालय मदत कक्ष प्रमुख श्री रामेश्वर नाईक यांनी कळविले आहे.

आता परदेशातून निधी स्वीकारता येणार

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीला परदेशातून निधी स्वीकारण्यासाठी आवश्यक असलेली एफसीआरए (फॉरेन काँट्रीब्युशन रेग्यूलेशन अँक्ट) मान्यता नुकतीच प्राप्त झाली आहे. यामुळे परदेशातील दानशूर व्यक्ती, संस्था, सीएसआर कंपन्यांकडून थेट आर्थिक मदत स्वीकारता येणार आहे. उल्लेखनिय बाब अशी की, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष, महाराष्ट्र हे एफसीआरए प्रमाणपत्र मिळवणारे देशातील पहिलेच राज्य ठरले आहे. या परदेशी निधीचा वापर गरजू रुग्णांच्या उपचारासाठी करण्यात येणार आहे.

धर्मादाय रुग्णालयांची भूमिका

या योजनेमध्ये धर्मादाय रुग्णालयांचा सहभाग महत्वाचा आहे. शासनाकडून मिळणाऱ्या करसवलतींच्या बदल्यात, या रुग्णालयांना त्यांच्या एकूण खाटांपैकी १० टक्के खाटा वार्षिक उत्पन्न १.८० लाखांपर्यंत असलेल्या कुटुंबांसाठी मोफत राखीव ठेवाव्या लागतात. तर,  १० टक्के खाटा ३.६० लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांसाठी सवलतीच्या दरात उपचाराकरिता राखीव ठेवाव्या लागतात. या व्यवस्थेमुळे गरीब रुग्णांना मोठ्या रुग्णालयांतून उपचार मिळतात. अर्ज प्रक्रिया किंवा इतर कुठल्याही प्रकारच्या माहिती व मार्गदर्शनाकरिता टोल फ्री क्रमांक १८०० १२३ २२११ वर संपर्क साधावा.

सहा महिन्याच्या काळातील मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीची मदत

१ जानेवारी ते ३० जून २०२५ पर्यंत मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षातून १४ हजार ६५१ रूग्णांना १२८ कोटी ६६ लाख ६८ हजार रूपयांची मदत करण्यात आली. तर, धर्मादाय रूग्णालय मदत कक्षातून १ जानेवारी ते ३१ मे २०२५ दरम्यान २ लाख ३२ हजार २६५ रूग्णांना १६५ कोटी ४ लाख २४ हजार ८५७ रूपयांची मदत करण्यात आली.
Comments
Add Comment

मुंबई–पुण्यात बॉम्बस्फोटाच्या धमक्या; पासपोर्ट कार्यालय व दहिसरमधील शाळा अलर्टवर

मुंबई : राज्यातील दोन महत्त्वाच्या ठिकाणी बॉम्बस्फोट घडवून आणण्याच्या धमकीचे ई-मेल प्राप्त मिळाल्याने सुरक्षा

शरद पवारांसाठी राज्यसभा सोडण्यास उबाठा गटाचा नकार

मुंबई : ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्यासाठी राज्यसभा सोडण्यास उबाठा गटाने नकार दिल्यामुळे महाविकास आघाडीत संघर्ष

कृषी योजनांसाठी ८ महिन्यांत ३५ टक्के निधी खर्च; विधान परिषदेत दत्ता भरणे यांची माहिती

मुंबई : राज्यातील कृषी विभागाच्या राज्य पुरस्कृत योजनांसाठी गेल्या आठ महिन्यांत एकूण ८०९८.४१ कोटी रुपयांची

बदलापूर प्रकरणाची विधान परिषदेत दखल; स्कूल बस नियमावलीच्या कडक अंमलबजावणीचे आदेश

मुंबई : बदलापूर येथील एका शाळेत घडलेल्या विनयभंग प्रकरणाचे विधान परिषदेत तीव्र पडसाद उमटले असून, राज्य सरकारने

शेतकरी आणि मजुरांना बिबट्यांपासून मिळणार सुरक्षा; विधान परिषदेत सरकारचा मास्टर प्लॅन

मुंबई : राज्यात वाढलेला बिबट्यांचा वावर आणि त्यामुळे होणारी जीवितहानी रोखण्यासाठी राज्य सरकारने अत्याधुनिक

एआय तंत्रज्ञानाने रोखणार वाघ-बिबट्यांचे हल्ले; प्रवीण दरेकरांच्या सूचनेवर सरकारचा मोठा निर्णय

मुंबई : चंद्रपूर जिल्ह्यातील ताडोबा व्याघ्रप्रकल्पात आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सच्या (AI) सहाय्याने राबवण्यात आलेला