सीए अंजली शर्मा : उत्पादन प्रमुख, सेपिएंट फिनसर्व्ह
जदर वाढल्याने, मुदत ठेवींना (एफडी) पुन्हा प्राधान्य दिले जात आहे. विशेषतः स्मॉल फायनान्स बँक (एसएफबी) इच्छित दर देत आहेत. बहुतेकदा ७.५ टक्के ते ८ टक्क्यांदरम्यान त्यामुळे, गुंतवणूकदारांना त्यांच्या अतिरिक्त निधीची गुंतवणूक कुठे करावी, याबाबत पुनर्विचार करावा लागत आहे. उच्च व्याजदरांचा विचार करण्यापूर्वी या वाढलेल्या दरांचे फायदे-तोटे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
एफडी दर वाढण्यासह अधिक इन्सेन्टिव्ह मिळत असले, तरी त्यामधून बँकेची लिक्विडीटीसाठी वाढलेली गरजदेखील दिसून येते. मोठ्या बँकांच्या तुलनेत अनेक एसएफबी कर्ज देण्यासह काम करतात, ज्यामध्ये जास्त क्रेडिट जोखीम असतात. ते अधिक फायदेशीर परतावा देऊन ठेवी आकर्षित करतात, पण गुंतवणूकदारांनी विचारले पाहिजे, की अतिरिक्त परताव्यासह अधिक जोखीम आहे का?
यासंदर्भात दोन प्रमुख निर्देशकांचे परीक्षण करणे आवश्यक आहे. पहिले म्हणजे ग्रॉस नॉन-परफॉर्मिंग अॅसेट्स (एनपीए), यामधून वेळेवर कर्ज न फेडण्याचे प्रमाण समजते. हे प्रमाण ३ टक्क्यांपेक्षा कमी असेल तर उत्तम मानले जाते, पण ६ टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल तर त्यामध्ये मोठी जोखीम असते. दुसरे म्हणजे, कॅपिटल अॅडक्वॅसी रेशिओ (सीएआर), हे संभाव्य कर्ज नुकसानांसंदर्भात सुरक्षा कवच आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय)नुसार, एसएफबींनी किमान १५ टक्के सीएआर राखणे आवश्यक आहे. याचे २० टक्क्यांपेक्षा जास्त प्रमाण मजबूत सुरक्षा कवच मानले जाते.
सध्याची परिस्थिती विचारात घ्या (मार्च २०२५ पर्यंत): बँक
एफडी दर (१२ ते १८ महिने)
एकूण एनपीए
सीएआर
एयू एसएफबी
७.०० टक्के
२.२८ टक्के
२०.०६ टक्के
उज्जीवन एसएफबी
७.६५ टक्के
२.१८ टक्के
२३.१० टक्के
इक्विटास एसएफबी
७.६० टक्के
२.८९ टक्के
२०.६० टक्के
सुर्यादय एसएफबी
८.०० टक्के
७.१६ टक्के
२५.८० टक्के
स्रोत : एनपीए आणि सीएआर - मनीकंट्रोल आणि एफडी दर - संबंधित बँक साइट्स.
एप्रिल २०२५ मध्ये आरबीआयने एसएफबीसाठी प्राधान्य क्षेत्र कर्ज वाटपाच्या (पीएसएल) नियमांमध्ये सुधारणा केली, तेव्हा या गुंतागुंतीत आणखी भर पडली. एसएफबीच्या समायोजित निव्वळ बँक कर्जाची पीएसएल आवश्यकता ७५ टक्क्यांवरून ६० टक्क्यांपर्यंत कमी झाली आहे. या बदलामुळे त्यांना एमएसएमई आणि शेतीसारख्या पारंपरिक सुरक्षित क्षेत्रांना अधिक मुक्तपणे कर्ज देणे शक्य झाले आहे. शिवाय, मध्यवर्ती बँकेने वैयक्तिक महिला कर्जदारांसाठी कर्जावरील मर्यादा काढून टाकल्या आणि ‘कमकुवत वर्गा'ची व्याख्या विस्तृत केली. त्यातून मिळत असली, तरी बँकांनी उच्च जोखीम आणि अस्थिरता असलेल्या विभागांवर लक्ष केंद्रित करणे देखील
महत्त्वाचे आहे.
रिटेल गुंतवणूकदारांसाठी, विचारात घेण्यासारखा आणखी एक पैलू आहे: डीआयसीजीसी विमा प्रति बँक प्रत्येक ठेवीदारासाठी फक्त ५ लाख रूपयांपर्यंतचे संरक्षण देतो (व्याजासह). याचा अर्थ असा, की तुम्ही ८ टक्के व्याज देणाऱ्या उच्च-जोखीम असलेल्या बँकेत १० लाख रुपये गुंतवले तर तुमच्या अर्ध्या गुंतवणुकीला विमा संरक्षण नाही!
थोडक्यात, उच्च एफडी दर आकर्षक दिसत असले, तरी त्यांचे सखोल विश्लेषण आवश्यक आहे. बँकेची आर्थिक स्थिरता, क्रेडिट जोखीम आणि एक्सपोजर समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. गुंतवणूकदारांनी सुरक्षिततेच्या सोयीसह परताव्याच्या अपेक्षांचे संतुलन साधले पाहिजे. रात्री पुरेशी झोप उत्तम असते त्याप्रमाणे कमी बेसिस पॉइण्ट्सदेखील अती महत्त्वाचे ठरतात.