मोहित सोमण
भारताने यूएसच्या दबावास न जुमानता आपल्या इच्छेवरच करार करणार असा कडक संदेश अमेरिकेला दिल्याने भारताची जगभरात चर्चा होईल याची तिळमात्र शंका नाही. एकूणच भारताचा करार स्थगित करण्याचा निर्णय कौतुक करण्यास पात्र आहे. करार रद्द् करत युएसपुढे न नमता भारताचा कणखर बाणा आला. आता भारत ताठ मानेनेच जगभरात सर्व व्यवहार करेल.
भारताने शनिवारी यूएस प्रशासनाशी द्विपक्षीय कराराची अंतिम चर्चा केली. ही अखेरची पाचवी फेरीही निष्फळ ठरली. ही केवळ एक घटना नाही तर भारताच्या अस्तित्वाची अग्निपरीक्षा आहे. यातून निश्चितच तावून सुलाखून भारत बाहेर पडेल हे निर्विवाद आहे. पण ही फेरी निष्काम ठरल्याने अनेक प्रश्नदेखील निर्माण झालेत त्याचा आढावा घेण्याची नितांत गरज आहे. अमेरिकेने सगळ्या जगावर आर्थिक 'दादागिरी' करत आपल्या अहंकाराचा परिपाक म्हणून १५० देशांना आयातीवर अतिरिक्त टॅरिफ लावण्याचे ठरवले.
ट्रम्प सतत प्रसारमाध्यमांशी बोलताना धमक्या देत जागतिक बाजारपेठेत दबाव सातत्याने निर्माण करू पाहतात. यामागे कारण सरळ आहे, की अमेरिकेला अंतर्गत बिघडलेले आर्थिक व्यवस्थापन व घटणारी अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणायची आहे. दुसरीकडे आयातीतून महसूल वाढवताना अमेरिकेशिवाय जगाचे अडू शकते हे वारंवार सिद्ध करायचे आहे. एकाच दगडात दोन पक्षी मारण्याचा कुटिल डाव यूएस राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प वेळोवेळी करतात. मुळात डोनाल्ड ट्रम्प यांची भूतकाळातील पार्श्वभूमी व्यापारी व बिल्डर म्हणून राहिली आहे. ट्रम्प जितके वैयक्तिक आयुष्यात वादग्रस्त आहेत त्याप्रमाणे राजकीय पटलावरही वादग्रस्तच आहेत. आपला मोठेपणा दाखवण्यात त्यांना स्वारस्य आहे. यूएसमधील अर्धी अर्थव्यवस्था मेटा, एनविडिया, मायक्रोसॉफ्ट, ॲपल यांसारख्या आयटी कंपन्या व सेवा क्षेत्रावर अवलंबून आहे.
असे असताना भारतीय मूलवंशाचे नागरिक या कंपन्यांच्या उच्चपदावर बसले आहेत. म्हणूनही अमेरिकेची नेहमीच जळफळ सुरू असते. अमेरिकेतील अर्थव्यवस्था गारद होत असतानाच डोनाल्ड ट्रम्प यांना 'अमेरिकन फर्स्ट' या आपल्या विचारसरणीवर मतदारांच्या मनात स्थान मिळवायचे आहे. अमेरिका ही जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असल्याने सहाजिकच तिची मक्तेदारीही मोठी आहे. वैश्विक पातळीवर अमेरिकेचा दबदबा पैशांच्या जोरावर आहे. याच जोरावर त्यांनी अनेक देशांवर ३५% टक्क्यांहून अतिरिक्त टॅरिफ लागू केले आहे. तांबे व इतर धातूंवर तर ५०% ट्रम्प यांनी जाहीर केले. यापूर्वी भारतासाठी एप्रिलपर्यंत त्यांनी ३५% टॅरिफ लागू केले होते. मात्र जगभरातील नाराजी ओढवून घेतल्याने ट्रम्प यांनी माघार घेत दरवाढ ९ जुलैपर्यंत स्थगित केली. आता पुन्हा विधान बदलत ट्रम्प यांनी १ ऑगस्टपर्यंत मुदत वाढवली आहे. यामुळेच मीडियात ट्रम्प यांचे नरेटिव सेट करण्याचे काम सुरू आहे. पण भारताने त्यावर कौतुकास्पद पवित्रा घेतला.
भारताने तूर्तास डील स्थगित करण्यामागे महत्त्वाचे कारण आहे. टॅरिफ कमी करण्याच्या बदल्यात त्यांनी भारतातील संवेदनशील क्षेत्रात अतिरिक्त व्यापारी गुंतवणुकीची मागणी केली जी भारताला शक्यच नव्हती.
राष्ट्रहित, घरगुती व्यापाऱ्यांच्या हिताचे रक्षण ही पहिली प्राथमिकता असल्याने यावर तडजोड होणार नाही असे भारतीय शिष्टमंडळाने यूएसला कळवले. भारताने यूएसला 'कुठल्याही अटींशिवाय भारत करार करू शकतो' अशा स्पष्ट शब्दात कळवले. भारत व यूएस द्वीपक्षीय करार अखेर स्थगित झाले. अमेरिकेत झालेल्या गुंतवणुकीतील व संभाव्य व्यापारातील तूट भारताने युरोप, मध्यपूर्वेतील देश, रशिया, आफ्रिका खंड यातील उद्योगातून काढण्याची गरज आहे. खरं तर मोदी सरकारच्या काळात नुकताच १६ वर्षांनंतर भारत-यूके करार संमत झाला. यानुसार फार मोठी क्रांती युरोप व भारत व्यापारात होणार आहे.
मार्च २०२४ मध्ये भारताने ईफटा करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. ज्याला उद्योग मंत्रालयाने मान्यता दिल्याने ऑक्टोबर महिन्यापासून हा करार लागू होईल. युरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंटचे आईसलँड, लिचटेनस्टेन,नॉर्वे, स्वित्झर्लंड हे प्रमुख घटक देश आहेत. भारत त्याच्या ८२.७ टक्के टॅरिफ मर्यादेची ऑफर या देशांना देत आहे, म्हणजेच ८३% टॅरिफ युरोपियन देशांना भारतात माफ होणार आहे. त्याबदल्यात भारताला युरोपियन बाजारात ज्यामध्ये ९५.३ टक्के टॅरिफ मर्यादा ऑफर ईफटाकडून मिळाली आहे. सेवा क्षेत्रात, भारताने ईफटाला १०५ उपक्षेत्रे देऊ केली आहेत, ज्यात लेखा, व्यवसाय सेवा, संगणक सेवा, वितरण आणि आरोग्य यांचा समावेश आहे. भारताने स्वित्झर्लंडमधून १२८, नॉर्वेमधून ११४, लिकटेंस्टाईनमधून १०७ आणि आइसलँडमधून ११० उपक्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक कराराच्या बदल्यात भारताला यूकेकडून गुंतवणूकीचे वचन मिळाले.
भारतात कायदेशीर बाबी, दृकश्राव्य माध्यम, संशोधन आणि विकास, संगणक, लेखा आणि लेखापरीक्षण सेवा क्षेत्रात फायदा होण्याची अपेक्षा असून असलेल्या प्रमुख क्षेत्रांमध्ये ही गुंतवणूक समाविष्ट असू शकते. २०२४-२५ मध्ये भारत-इफटा द्विमार्गी व्यापार २४.४ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतका होता. इतका प्रचंड प्रमाणात असताना दुसरीकडे आपण क्रमांक दोनची निर्यात दुसऱ्या आशिया देशात करतो. त्यानंतर अनुक्रमे युरोप, नॉर्थ अमेरिका, आफ्रिका, लॅटिन अमेरिकेचा व इतर देशांचा क्रमांक लागतो. असे असताना भारतीय यूएस बाजारातील नुकसान युरोप, आफ्रिकेत मोठ्या प्रमाणात करू शकतो. युरोपियन राष्ट्रांत व्यापार सुलभ होईल मात्र आपण इतरत्र काही बाजारात संपूर्ण क्षमता वापरलेली नाही ज्यामध्ये विशेषतः आफ्रिकेचा क्रमांक लागतो.
बाजारातील आकडेवारीनुसार, आफ्रिका भारतासाठी प्रचंड मोठी बाजारपेठ आहे. एप्रिल २०२४ मधील इंडिया आफ्रिका इकॉनॉमी कॉर्पोरेशन या अहवालातील आकडेवारीनुसार, भारताचा आफ्रिकेशी ८३ अब्ज डॉलरचा व्यापार आहे ज्यात भारताच्या निर्यातीची टक्केवारी ४५ अब्ज डॉलरची असून आयात ३८ अब्ज डॉलरची आहे. अन्न उत्पादन, अन्न सुरक्षा, डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, केमिकल्स, ऑटोमोबाइल, खाणकाम, हरित ऊर्जा अशा असंख्य क्षेत्रात दोन्ही अर्थव्यवस्थेत व्यापार चालतो. इतर राष्ट्रांशीही आहे पण आफ्रिकेला महत्त्व देण्याचे कारण म्हणजे तुलनेने आफ्रिका खंड आजही बहुतांश मागासलेला आहे.
चलनी फायदा असतानाच बँलन्स ऑफ ट्रेड मध्येही भारत उजवा ठरतो. आफ्रिका बाजारात मोठ्या गुंतवणुकीची संधी भारताकडे आहे. आजही अनेक आफ्रिकेतील युगांडा, मध्य आफ्रिका रिपब्लिक, नैरोबी, पश्चिम आफ्रिका, बुर्किना फासो असे अनेक आफ्रिका देश आहेत जिथे मूलभूत सुविधांच्या वानवा आहेत. दुसरीकडे भारत हा फार्मा क्षेत्रातील लीडर मानला जातो. अशा वेळी फार्मासारख्या क्षेत्रांना आफ्रिकेत उद्योग व्याप्ती वाढविण्याची मोठी संधी आहे. तिकडेही त्यामुळे पायाभूत सुविधा मिळाल्यास भारताचे आफ्रिकेशी दुरदृष्टीने संबंध आणखी घट्ट होतील.
सद्यस्थितीत आफ्रिकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरियाने भारत-आफ्रिका व्यापाराची व्याप्ती वाढवली मोठ्या प्रमाणात वाढवलेली आहे. भारतीय उद्योग गुंतवणूक स्थापित करण्यासाठी आणि जागतिक मूल्य साखळीचा भाग भारत बनू शकतो आणि त्याऐवजी टॅरिफमध्ये कपात करवून घेऊ शकतो. यातून पुरेपूर फायदा भारताने उठवण्याची गरज आहे. द्विपक्षीय व्यापार वाढविण्यासाठी, तंत्रज्ञान आणि व्यापाराच्या प्रगतीला दोन्ही खंड प्राधान्य देतात. यामुळे दोन्ही देशांत प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष परिणाम होऊन रोजगारनिर्मिती होईल.
आफ्रिकन तेल क्षेत्रात भारतीय गुंतवणुकीसह तेल आणि वायू क्षेत्रातील सहकार्याद्वारे ऊर्जा सुरक्षा मजबूत केली जाते. खाण आणि खनिजांमध्ये भारतीय गुंतवणूक आफ्रिकेत मूल्य निर्माण करण्यात महत्त्वपूर्ण योगदान देऊ शकते. भारताच्या औषध उद्योगाने परवडणाऱ्या जेनेरिक औषधे आणि आरोग्यसेवा पायाभूत सुविधांसाठी आफ्रिकेतील बाजारपेठेत व्यापक जागा तयार केली असली तरी देखील त्यामध्ये आणखी वाढ होऊ शकते.
भारताने प्रगत देशांसोबत भागीदारीत आफ्रिकेत विविध विकासात्मक प्रकल्प हाती घेतले आहेत. शेती,औद्योगिक विकास, कौशल्य विकास, महिला सक्षमीकरण आणि व्यापार अशा विविध क्षेत्रांसाठी त्रिपक्षीय भागीदारी आणखी केल्यास जागतिक पातळीवर भारताचा दबदबा निर्माण होईल. यासाठी द्विपक्षीय त्रिपक्षीय करारासाठी आफ्रिकेत बांधकाम, इन्फ्रास्ट्रक्चर उभे करावे लागेल. जेणेकरून त्या मोठ्या प्रमाणात प्रभावी ठरू शकतील. विमा क्षेत्रातील कामगिरीलाही आफ्रिकेत वाव आहे.
भारतीय डिजिटल पेमेंट यूपीआय इन्फ्रास्ट्रक्चर याठिकाणी वाढल्यास त्याचा यथार्थ लाभ भारताला होईल. अशा अगणित संधी भारताकडे आहेत. भारताकडे सध्या इच्छाशक्ती असलेले सरकारही आहे. केवळ जोड लागेल ती व्यापारातील वाढलेल्या कार्यक्षमतेची. धोरणात्मक पातळीवर अमेरिकेला झुगारून इतर राष्ट्रांकडे लक्ष केंद्रित केल्यास त्याचा भारतीय गुंतवणूकदारांनाच फायदा होईल.