मुंबई: मुंबई उच्च न्यायालयाने ताडदेव येथील एका ३४ मजली इमारतीच्या, ज्यांना भोगवटा प्रमाणपत्र (OC) नाही, अशा वरच्या १८ मजल्यांवर (१७ ते ३४) राहणाऱ्या रहिवाशांना दोन आठवड्यांत आपली घरे रिकामी करण्याचे आदेश दिले आहेत. या रहिवाशांना "स्वार्थी म्हणजे मतलबी गट" असे संबोधत, लोकांच्या जीवाची पर्वा करत नसल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने 'विलिंग्डन हाईट्स' या इमारतीमध्ये ओसी नसतानाही रहिवाशांनी सदनिका ताब्यात घेणे हे "उघड बेकायदेशीर कृत्य" असल्याचे म्हटले आहे. आदेशाचे पालन न झाल्यास मुंबई महानगरपालिकेला (BMC) योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
"ओसी नसलेल्या बांधकामात राहणारे हे 'धनिक' सदनिका खरेदीदार एक स्वार्थी गट आहे, जे केवळ डोळे उघडे ठेवून बांधकाम नियमांच्या विरोधात काम करत नाहीत, तर बीएमसीने केलेली कायदेशीर कारवाई हाणून पाडण्याची क्षमताही त्यांच्याकडे आहे," असे न्यायालयाने नमूद केले.
मुंबई: देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईला ११ जुलै २००६ रोजी हादरवून सोडणाऱ्या लोकल ट्रेनमधील साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणावर आज मुंबई उच्च ...
ओसी नसलेल्या बांधकामाचे संरक्षण करण्यासाठी रहिवाशांनी "अत्यंत वाईट उदाहरण" घालून दिल्याबद्दल त्यांना फटकारताना, उच्च न्यायालयाने म्हटले की, त्यांना स्वतःच्या जीवाचीही फारशी पर्वा दिसत नाही. "असे असल्यास, कोणतीही विपरीत घटना घडल्यास त्यांना इतरांची पर्वा कशी असेल?" असा सवाल न्यायालयाने केला. कायद्याच्या पूर्णपणे विरोधात असलेला हा दृष्टिकोन "निंदनीय" असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले. "आम्ही स्पष्ट करतो की, ओसी मिळाल्यानंतरच अशा सदस्यांना पुन्हा घरात प्रवेश करण्याचा हक्क असेल," असे १५ जुलै रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
सुनील झावेरी या इमारतीच्या रहिवाशाने, ज्याला ठक्कर टॉवर म्हणूनही ओळखले जाते, तुलसीवाडी येथे इमारतीत मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर बांधकाम झाल्याचा आरोप करत याचिका दाखल केली होती. इमारतीकडे अग्निशमन दलाचे 'ना हरकत प्रमाणपत्र' (NOC) नाही आणि केवळ १ ते १६ मजल्यांसाठी अंशतः ओसी आहे. बीएमसीने १७ ते ३४ मजल्यांच्या बांधकामात, ज्यात २६ वे आणि २७ वे मजले एकत्र करणे (amalgamation) समाविष्ट आहे, अनियमितता निदर्शनास आणल्या होत्या. २७ मार्च रोजी उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाला तात्पुरते संरक्षण दिले होते.
झावेरी यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील शरण जगतीयानी यांनी २०११ पासून बीएमसीने जारी केलेल्या नोटिसा सादर केल्या, ज्यात अग्निशमन NOC च्या अभावाचा आणि अनधिकृत बांधकाम काढण्याचे निर्देश यांचा समावेश होता. जानेवारी २०२० मध्ये, १७ ते ३४ मजल्यांवरील रहिवाशांना सात दिवसांत घरे रिकामी करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. जगतीयानी यांनी युक्तिवाद केला की, १ ते १६ मजल्यांवरील रहिवाशांकडून नियमांचे उल्लंघन नियमित करण्यासाठी पावले उचलली जात असली तरी, १७ ते ३४ मजल्यांवर ओसीशिवाय लोकांना राहण्याची कोणतीही सबब नाही.
बीएमसीचे वरिष्ठ वकील एस.यू. कामदार यांनी सांगितले की, मूळ आराखड्यानुसार बेकायदेशीर बांधकाम पूर्ववत करणे आवश्यक आहे. इमारतीतील रहिवाशांनी, विशेषतः १७ ते ३४ मजल्यांवरील, आपले वास्तव्य सुरू ठेवण्यास कोणतेही औचित्य नाही, असे ते म्हणाले. तसेच, अग्निशमन NOC शिवाय संपूर्ण इमारतीचा ताबा घेणे अत्यंत धोकादायक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
गृहनिर्माण सोसायटीचे वरिष्ठ वकील दिन्यार मदन यांनी उच्च न्यायालयाला मानवीय दृष्टिकोनातून रहिवाशांना काही काळ राहण्याची परवानगी देण्याची विनंती केली, जेणेकरून ते बेकायदेशीर बांधकाम नियमित करून ओसी मिळवू शकतील. न्यायाधीशांच्या प्रश्नावर, त्यांनी एक वर्षाचा कालावधी मागितला. यावर न्यायाधीश म्हणाले की, जर हा प्रस्ताव स्वीकारला तर "आम्ही कठोर पालनाची आवश्यकता असलेल्या संपूर्ण वैधानिक व्यवस्थेला पूर्णपणे निरर्थक आणि महत्त्वहीन बनवू." "याचा अर्थ भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या इमारतींमध्ये राहण्यास कायदेशीर मान्यता दिल्यासारखे होईल," असे खंडपीठाने म्हटले.
२७ मार्च रोजी दिलेले संरक्षण रद्द करत, न्यायाधीशांनी मदन यांची बीएमसीच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची विनंती फेटाळली. रहिवाशांना अनेक वेळा पर्यायी व्यवस्था करण्यास सांगितले होते, जे त्यांना "स्पष्टपणे कळवण्यात आले होते," असे न्यायाधीशांनी नमूद केले. त्यांनी १ ते १६ मजल्यांवरील रहिवाशांच्या याचिकेची सुनावणी २९ जुलै रोजी ठेवली आणि बीएमसीला "नोटिसांनुसार कोणतीही तोडफोड करण्यापासून थांबण्याचे" निर्देश दिले.