राष्ट्रहित, घरगुती व्यापाऱ्यांच्या हिताचे रक्षण ही पहिली प्राथमिकता असल्याने यावर तडजोड होणार नाही असे भारतीय शिष्टमंडळाने युएसला कळवले आहे. भारतीय बाजारात युएसला 'कुठल्या ही अटींशिवाय भारत करार करू शकतो ' अशा स्पष्ट शब्दात कळवले असल्याची माहिती पुढे आली आहे. भारत व युएस द्वीपक्षीय कराराचा (Indian US Bilateral Trade Agreements B TA) अखेर स्थगित झाले आहे. भारताचे वाणिज्य मंत्रालयाचे विशेष सचिव राजीव अग्रवाल यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय शिष्टमंडळ युएसशी चर्चा करत होते. मात्र ते दोन्ही बाजूने निष्फळ ठरले असले तरी राजीव अग्रवाल यांनी कणखर भूमिका घेतली आहे.
याविषयी एका कार्यक्रमादरम्यान फेरीच्या समाप्तीनंतर शनिवारी केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी दिलेल्या ठाम वक्तव्यावरून हे स्पष्ट होते की भारताला राष्ट्रीय हितसंबंधांशी जुळणारा व्यापार करार अंतिम करण्यासाठी घाई किंवा जबरदस्ती केली जाणार नाही. असोचॅम (असोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया) ने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात बोलताना मंत्री पियुष गोयल म्हणाले आहेत की,'जर भारताला चांगला व्यापार करार मिळाला तर आम्ही तो पुढे करू. जर झाला नाही तर आम्ही करणार नाही. भारत नेहमीच राष्ट्रहित प्रथम ठेव तो.'
का भारताला करार स्थगित करावा लागत आहे?
जागतिक दबाव कायम असला तरीही राष्ट्रीय हिताला सरकार अधिक महत्त्व देत आहे. अमेरिकेने कराराच्या व टेरिफचा सवलती बदल्यात अशा सेक्टरमध्ये प्रवेश मागितला जिथे प्रवेश देणे अ संभव व आत्मघातकी ठरले असते. युएसने शेतकी, डिजिटल व्यापार, बौद्धिक संपदा हक्क (Intellectual property rights)आणि वैद्यकीय उपकरणे यासारख्या क्षेत्रांमध्ये विस्तृत बाजारपेठ प्रवेश मिळवण्याचा प्रयत्न करत असताना भारत युएसलग आपल्या आयटी सेवा उद्योग,कापड आणि फार्मा (औषधनिर्माण उद्योगांसाठी) अधिकाधिक प्रवेश मिळवण्यावर बोलणी करत होते. तर शेती आणि दुग्धशाळेसारख्या संवेदनशील क्षेत्रांना संभाव्य क्षेत्रात अमेरिकेची गुंतवणूक देशांतर्गत शेतकरी व व्यापारांच्या मूळावर आली असती.
वॉशिंग्टनच्या दबाव झुगारून, ज्यामध्ये प्रसारमाध्यमांतून दबाव टाकण्याच्या युएसचा वृत्तीत सार्वजनिक मुदती जाहीर करणे आणि कदाचित माध्यमांद्वारे दबाव टाकणे समाविष्ट आहे.प्रतिक्रियात्म क मार्ग टाळण्याचा आणि त्याऐवजी अधिकृत माध्यमांना चिकटून राहण्याचा भारताचा निर्णय आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांमध्ये स्वायत्तता आणि प्रतिष्ठा राखण्याच्या त्याच्या इच्छेशी सुसंगत आहे असे सर कारने म्हटले होते.
अशा सेक्टरमध्ये प्रवेश मागितला जिथे प्रवेश देणे असंभव व आत्मघातकी ठरले असते. युएसने शेतकी, डिजिटल व्यापार, बौद्धिक संपदा हक्क (Intellectual property rights)आणि वैद्यकीय उपकरणे यासारख्या क्षेत्रांमध्ये विस्तृत बाजारपेठ प्रवेश मिळवण्याचा प्रयत्न करत असताना भारत युएसलग आपल्या आयटी सेवा उद्योग,कापड आणि फार्मा (औषधनिर्माण उद्योगांसाठी) अधिका धिक प्रवेश मिळवण्यावर बोलणी करत होते. तर शेती आणि दुग्धशाळेसारख्या संवेदनशील क्षेत्रांना संभाव्य क्षेत्रात अमेरिकेची गुंतवणूक देशांतर्गत शेतकरी व व्यापारांच्या मूळावर आली असती. यामुळेच भारताने हा करार नाकारला.