प्रतिनिधी:भारतीय म्युचल फंड क्षेत्रात भविष्यात मोठे बदल होणार आहेत. सेबीने आपल्या शिफारशी पत्रात म्युचल फंड व्यवस्थापकांसाठी नवे बदल सूचवले आहेत. ज्याआधारे भविष्यात म्युचल फंड विश्वात मोठे बदल अपेक्षित आहेत जे ग्राहक हिताचे रक्षण क रतील. सध्या एका म्युचल फंड गुंतवणूक श्रेणीत दुसरी श्रेणी टाकून गुंतवणूक करता येत नाही यासाठीच सेबीने म्युचल फंड गुंतवणूकदारांसाठी असेट मॅनेजमेंट कंपन्यांना म्युचल फंड श्रेणीत नवे नियोजन करण्यास सांगितले आहे. यामुळे ग्राहकांना गुंतवणूकीसा ठी आणखी लवचिकता गुंतवणूक करता येईल तसेच ग्राहकांना आपल्या जोखीमेतून दुसऱ्या पर्यायी गुंतवणूकीत भरपाई करता येऊ शकते. असेट मॅनेजमेंट कंपन्यांच्या म्युचल फंड गुंतवणूक श्रेणीत एकच फंडाचा समावेश आहे ज्यात भविष्यात दोन श्रेणी (Cate gory) येऊ शकतात. ४६ लाख कोटींच्या म्युचल फंड गुंतवणूक क्षेत्रासाठी ही मोठी बातमी समजली जाते. असेट मॅनेजमेंट कंपन्या (AUM) सध्याच्या घडीला एक तर लार्जकॅप, मिडकॅप व स्मॉलकॅप अशा तीन श्रेण्या ठेवतात. मात्र आता गुंतवणूकदारांना यानिमि त्ताने सानुकुलन (Customisation) करता येऊ शकते.
अर्थात त्याला काही अटी सेबी घालू शकते. ज्या फंडाचा कालावधी ५ वर्षांहून अधिक झाला आहे. ज्यांचे फंड ५०००० कोटींहून अधिक मालमत्ता अंतर्गत व्यवस्थापन (Asset Under Management AUM) असेल, तसेच बाजारातील लार्जकॅप व्यवस्थापन करणा ऱ्या अशा बड्या म्युचल फंड खेळाडू असलेल्या असेट कंपन्याना लागू होऊ शकतात.
यामागील गणित काय?
सध्या म्युच्यल फंडात देशभरात प्रचंड प्रमाणात वाढ होत आहे. खासकरून मध्यमवर्गीय गुंतवणूकदार देखील मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत आहेत. वाढलेल्या उलाढालीमुळे असेट मॅनेजर कंपन्यांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होत आहे. ग्राहकांना अपेक्षित अस लेले परतावे कंपन्यां देऊ शकत नाही. बाजारातील परिस्थितीचा परिणाम पाहता फंड मॅनेजरलाही कार्यक्षमता टिकवणे कठीण जाते. अशा परिस्थितीत एकत्रित फंड स्विकारण्यापेक्षा दरमहा गुंतवणूकदार गुंतवणूक करू शकतात. विशेषतः स्मॉलकॅपमध्ये होणारी चढउतार झाल्याने बाजारातील तरलता (Liquidity) मिळवणे कठीण झाले आहे.दरम्यान दोनपेक्षा अधिक फंड श्रेणी बनवण्यास सेबी परवानगी देणार नाही. हा प्रस्ताव पास झाल्यास गुंतवणूकदारांना REITs InvITs या प्रकारच्या गुंतवणूकीत गुंतवणूक करता येणार आहे. याशिवाय म्युचल फंड श्रेणीतील कालमर्यादेत बदल होऊ शकतो.
- म्युचल फंड हाऊसेसला सेबीने व्हॅल्यु व कॉन्ट्रा फंड गुंतवणूकीसाठी एकाच वेळी परवानगी देण्याची शक्यता आहे. ज्यामध्ये गुंतवणूकदारांना दोन्ही पर्याय मिळू शकतो.
- पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट हिशोबानुसार, मनी मार्केट, सोने, चांदी, REITs, InvITs मध्ये ग्राहकांना गुंतवणूक करण्याची संधी मिळू शकते.
- सेक्टोरल डेट फंड (क्षेत्रीय विशेष फंड) गुंतवणूकीसाठी म्युचल फंड कंपन्यांना परवानगी मिळू शकते. मात्र त्यासाठी अटी शर्ती लागू असतील.
- याशिवाय सेबी सामान्य गुंतवणूकदारांसाठी लाईफ सायकल ऑफ फंड (Life Cycle FoF) लाँच करण्यासाठी परवानगी देऊ शकते. दिर्घकालीन आयुष्यभरातील महत्वाच्या उद्देशाने गुंतवणूकीसाठी गुंतवणूकदारांना पर्याय मिळेल.
सेबीने म्हटल्याप्रमाणे, जर हे धोरण अथवा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास श्रेणीत गुंतवणूकीतील उद्दिष्टाप्रमाणे फंडाची हाताळणी करणे सहज पडेल. याशिवाय नियामक मंडळ (Regulator) हा या फंड व्यवस्थापकांसाठी काही सरलता आणू शकते.
याव्यतिरिक्त, गुंतवणूकदारांना समजण्यास सोपे व्हावे यासाठी कर्ज योजनांच्या नावातही सुधारणा करण्याची शिफारस सेबीने नुकतीच केली होती.
सेबीने आपल्या प्रस्तावात हे देखील म्हटले आहे की,'गुंतवणूक उद्दिष्ट चांगल्या प्रकारे प्रतिबिंबित करण्यासाठी 'कमी कालावधी निधी' चे नाव 'अल्ट्रा शॉर्ट टू शॉर्ट टर्म फंड' असे ठेवले पाहिजे. म्युचल फंडांना क्षेत्रीय कर्ज निधी (Sectiral Loan Fund SLF) सुरू करण्याची परवानगी द्यावी, या अटीवर की क्षेत्रीय कर्ज योजनेतील पोर्टफोलिओ इतर कोणत्याही क्षेत्रीय कर्ज किंवा कर्ज श्रेणी योजनेसह ६०% पेक्षा जास्त असू नये. तसेच सेबीनज म्हटले आहे की या हालचालीमुळे निवडलेल्या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक-ग्रेड पेपर्सची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करावी.
नियामकाने असेही सुचवले की म्युचल फंडांना त्यांच्या कर्ज श्रेणीतील उर्वरित भाग REITs आणि InvITs मध्ये गुंतवण्याची परवानगी द्यावी, ओव्हरनाइट फंड, लिक्विड फंड, अल्ट्रा-शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, लो ड्यूरेशन फंड आणि मनीमार्केट फंड यासारख्या कमी कालावधीच्या योजना वगळता, या मालमत्ता वर्गाला लागू असलेल्या नियामक मर्यादांच्या अधीन राहून हा फंड लागू करावा. सेबीने म्हटल्याप्रमाणे,आर्बिट्रेज फंडांसाठी अशा योजनांना फक्त एक वर्षापेक्षा कमी मुदतीच्या सरकारी सिक्युरिटीजतून आणि सरकारी बाँडद्वारे रेपोमध्ये इन्स्ट्रुमेंटमार्फत गुंतवणूक करण्याची परवानगी द्यावी. इक्विटी बचत योजनांसाठी, निव्वळ इक्विटी एक्सपोजर आणि आर्बिट्रेज एक्सपोजर १५% ते ४०% पेक्षा जास्त नसावे असे सेबीने म्हटले आहे.