प्रतिनिधी: युरोपियन युनियनने शुक्रवारी रशियन ऊर्जा क्षेत्रातील दिग्गज रोझनेफ्टच्या भारतीय तेल शुद्धीकरण कारखान्यावर निर्बंध लादले आणि तेलाच्या किमतीची मर्यादा कमी केल्या आहेत. युक्रेनमधील युद्धाबद्दल रशियाविरुद्धच्या नवीन उपाययोजनांचा एक भाग म्हणून हे धोरण इयु (European Union) कडून निश्चित करण्यात आले आहे. कमी केलेली तेलाची किंमत मर्यादा सध्या प्रति बॅरल ६० डॉलरवर निश्चित केली आहे. रशियावरील नवीन निर्बंधात बँकिंग निर्बंधासोबत रशियन कच्च्या तेलापासून बनवलेल्या इंध नांवर निर्बंध समाविष्ट केले गेले आहेत म्हणजे रशियाला भारतासारख्या खरेदीदारांना कमी दराने त्याचे कच्चे तेल विकावे लागेल. ज्यात भारताचा फायदा होणार आहे. रशियन तेलाचा दुसरा सर्वात मोठा खरेदीदार म्हणून, भारताला ओळखले जाते. यामुळे तेला च्या किंमती नियंत्रणात आणायला भारताला फायदाच होईल.सध्या भारताच्या एकूण तेल आयातीपैकी जवळजवळ ४० टक्के तेल रशियन कच्च्या तेलाची होते. भारताने मध्यपूर्वेतील तेलाचे अवलंबन कमी केल्यामुळे आपल्याला किफायतशीर दरात रशिया तेलपु रवठा करतो.
युरोपियन युनियनच्या निर्बंधांचा अर्थ असा आहे की नायरा ही इंडो रशियन तेल कंपनी युरोपियन देशांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलसारखे इंधन निर्यात करू शकत नाही. डिसेंबर २०२२ मध्ये, सात देशांच्या गटाने (G7) तिसऱ्या देशांना विकल्या जाणाऱ्या रशियन तेला वर प्रति बॅरल ६० डॉलर्सची किंमत मर्यादा लादली. या यंत्रणेअंतर्गत, पाश्चात्य विमा आणि शिपिंग सेवा केवळ तेव्हाच वापरल्या जाऊ शकतात जेव्हा तेल मर्यादित किमतीवर किंवा त्यापेक्षा कमी किमतीत विकले गेले असेल. जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यात स्थिरता राख ताना रशियाच्या तेलाच्या उ त्पन्नावर मर्यादा घालणे हे उद्दिष्ट होते. तथापि अपेक्षित परिणाम साध्य करण्यात ही मर्यादा मोठ्या प्रमाणात अप्रभावी ठरल्याबद्दल टीका झाली. जागतिक तेलाच्या किमतींमध्ये घट झाल्यामुळे सध्याची ६० डॉलर्सची मर्यादा जवळजवळ असंबद्ध झाल्यानंतर युरोपि यन युनियन आणि ब्रिटन किंमत मर्यादा कमी करण्यासाठी दबाव आणत होते.किंमत कमी करण्याच्या मर्यादेमुळे भारतासारख्या आयातदार देशांना फायदा होणार असला तरी, जर अमेरिकेने निर्बंधांच्या धमकीचे पालन केले तर सतत खरेदी करणे धोक्यात येऊ शकते. या आठवड्याच्या सुरुवातीला राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इशारा दिला होता की जर मॉस्कोने ५० दिवसांच्या आत युक्रेनशी शांतता करार केला नाही तर रशियन निर्यात खरेदी करणाऱ्या देशांना निर्बंध किंवा वाढीव कर आकार ले जाऊ शकतात. रशिया सामान्यतः भारताला कच्च्या तेलाचा पुरवठा डिलिव्हरी आधारावर करतो.
रशिया मालवाहू आणि जहाजांसाठी शिपिंग आणि विमा दोन्ही हाताळतो. किंमत मर्यादा यंत्रणेअंतर्गत, रशियाने निर्बंधांचे पालन करण्यासाठी कच्च्या तेलाची अधिकृत इनव्हॉइस किंमत प्रति बॅरल ६० डॉलर्सपेक्षा कमी ठेवली परंतु वाहतूक सेवांसाठी जास्त दर आ कारले. या पद्धतीमुळे मर्यादा असूनही बाजार दरांच्या जवळ किंमती प्रभावीपणे साध्य करता आल्या आहेत. तेलाच्या किमतीची मर्यादा व्यापकपणे अप्रभावी मानली जात होती, कारण रशियाचे बहुतेक कच्चे तेल 'शॅडो फ्लीट' द्वारे वाहतूक केले जात होते जी ७ आधारित शिपिंग सेवांच्या नियंत्रणाबाहेर कार्यरत असलेल्या जहाजांद्वारे ही वाहतूक केली जाते. रशियाच्या समुद्री तेल निर्यातीचा एक महत्त्वाचा भाग अशा टँकरद्वारे वाहून नेला जात होता ज्यांचे ध्वजांकन, मालकी किंवा G7, युरोपियन युनियन,ऑस्ट्रेलिया, स्वित्झ र्लंड किंवा नॉर्वेमधील कंपन्यांद्वारे केले जात नव्हते आणि पाश्चात्य संरक्षण आणि नुकसानभरपाई क्लब द्वारे विमा उतरवण्यात आला नव्हता. रशियाच्या कच्च्या तेलाचा बराचसा भाग 'शॅडो फ्लीट' G7 आधारित शिपिंग सेवांच्या नियंत्रणाबाहेर चालणाऱ्या जहाजांद्वारे वाहतूक केला जात असल्याने तेलाच्या किमतीची मर्यादा देखील मोठ्या प्रमाणात अप्रभावी मानली जात होती. युक्रेनवरील आक्रमणानंतर २०२२ मध्ये डेटेड ब्रेंटपेक्षा सुमारे ४० प्रति बॅरलच्या डॉलर विक्रमी पातळीवरून, सध्या फक्त ३,४ डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पो होचल्या आहेत.