सहा वर्षांनंतरही योजनेच्या अंमलबजावणीला 'खो'
आमदारांनी लक्ष देण्याची मागणी
विरार : वसई-विरारमधील अनेक रखडलेल्या योजना आणि प्रकल्पांना गती देण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. मात्र ९ लाखांहून अधिक झोपडपट्टी धारकांना हक्काचे घर मिळण्याचा प्रश्न सहा वर्षांपासून प्रलंबित आहे. तसेच इतर प्रकल्पांप्रमाणेच वसई-विरार महापालिका क्षेत्रात झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्याकरिता आमदारांनी लक्ष द्यावे अशी मागणी आता जोर धरत आहे.
झोपडपट्टीमधील रहिवाशांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावण्यासाठी तसेच त्यांना हक्काचे घर देण्याकरिता मुंबईसह लगतच्या उपनगरांमध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्यात येत आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन ही योजना सन २०२० मध्ये लागू झालेली आहे. बऱ्याच उपनगरांमध्ये या योजनेचा लाभ झोपडपट्टी धारकांना मिळत आहे. मात्र पालिका क्षेत्रात योजना राबविण्याचा मुहूर्त पाच वर्षांनंतर म्हणजेच २०२५ च्या प्रारंभी निघाला आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यासह महापालिका अधिकारी तसेच वसई नालासोपारा, बोईसर या तीन विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदारांच्या उपस्थितीत फेब्रुवारी महिन्यात विकासक आणि वास्तू विशारदांची कार्यशाळा घेण्यात आली. महापालिका क्षेत्रात २ लाख ३२ हजार १४२ झोपड्या असून एकूण लोकसंख्येपैकी ९ लाख २८ हजार नागरिक हे झोपडपट्टीत राहत असल्याचा २००१ च्या जनगणनेचा आकडा आहे. त्यानंतरही अनेक झोपड्या महापालिका क्षेत्रात वाढल्या आहेत. दरम्यान, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या कार्यशाळेनंतर आमदार तसेच राजकीय पक्षाच्या सहकार्याने झोपडपट्टी क्षेत्रात माहिती देण्यासाठी बैठका घेतल्या आहेत. मात्र सदर योजना राबविण्यासाठी विकासकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला नाही. परिणामी योजना सुरू होऊन सहावे वर्ष निम्मे संपले असतानाही झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचा वसई-विरारमध्ये प्रारंभच झाला नसल्याची परिस्थिती आहे .
२ लाखांवर अधिक झोपड्या
महापालिका क्षेत्रात नालासोपारा पूर्व मधील पेल्हार भागात १ लाख १९ हजार ७०३ झोपड्या आहेत. तसेच जी प्रभाग समितीमध्ये २१ हजार ४७४, डी प्रभाग १० हजार २४०, सी प्रभाग ४ हजार ८६२, बी प्रभाग २० हजार २१९ हजार, आय समिती ३ हजार ७६८, एच समिती ७१७ आणि ए प्रभाग समितीमध्ये २९८ झोपड्या आहेत.
एकच प्रस्ताव; जमीन मात्र वादग्रस्त
ठाणे येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या कार्यालयात गेल्या पाच महिन्यांत केवळ वसई पूर्व येथील गोखीवरे परिसरातील २०० झोपड्यांच्या विकासासाठी भगवती इंटरप्राईजेसकडून एकच प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. या प्रस्तावातील नमूद जमीनदेखील वादग्रस्त असल्याने या ठिकाणी योजना राबवता येणार नसल्याचे पत्र पालिकेकडून झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला देण्यात आले आहे. त्यामुळे आलेला एक प्रस्तावसुद्धा काहीही उपयोगात आला नाही.