सीसीटीव्ही कॅमेरा प्रणाली संदर्भात आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी उपस्थित केला प्रश्न
पनवेल : सीसीटीव्ही कॅमेरे कुठेही अनियंत्रितपणे बसवले जातात, त्यासाठी कोणत्या निधीतून खर्च झाला, देखभाल-दुरुस्ती कोण करणार याचे नीट नियोजन नसते. हे लक्षात घेऊन राज्यातील सीसीटीव्ही प्रकल्पांसाठी एक एकत्रित एसओपी तयार करून लवकरच जाहीर केले जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिले.
वीज, पाणी महत्वाचे आहे तसेच सुरक्षितता महत्वाची झाली आहे त्या अनुषंगाने रायगड जिल्ह्यातील नगरपालिकांमध्ये सीसीटीव्ही संरक्षण आराखडा तयार झाला पाहिजे आणि त्यासाठी प्रशासनाने कार्यवाही करण्याची आवश्यकता असल्याचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी विधिमंडळात अधोरेखित करून मागणी केली. त्या अनुषंगाने सकारात्मक कार्यवाही करणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आश्वासित केले.
रायगड व रत्नागिरी जिल्ह्यातील शहरी भागात बसविण्यात आलेल्या सी.सी.टी.व्ही. कॅमेऱ्यांची दुरुस्ती करण्याबाबत पेण विधानसभा मतदार संघाचे आमदार रवीशेठ पाटील यांनी तारांकित प्रश्न दाखल केला होता. त्या अनुषंगाने आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी उपप्रश्न सभागृहात उपस्थित केला. पाणी, वीज अत्यंत महत्वाचा भाग आहे. त्याचप्रमाणे सुरक्षिततेसाठी सीसीटीव्ही संरक्षण आराखडा सुद्धा आता काळाची गरज बनलेली आहे. त्यामुळे रायगड जिल्ह्यातील सर्व नगरपालिकांमध्ये सीसीटीव्ही संरक्षण आराखडा बनवण्यासाठी पोलीस प्रशासनाने शासनाला सूचित करावे, अशी मागणी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी विधासभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात केली. आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी, रत्नागिरी जिल्ह्यातील सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद असल्यास तेथील पोलीस अधीक्षक संबंधित सीसीटीव्ही कंपनीला सूचना देतात तसेच त्यांना दंड आकारतात. त्याप्रमाणे रायगड जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनीही तशी कारवाई करण्यास हरकत नाही, असे सभागृहात सूचित केले. त्यांनी खोपोलीमधील कॅमेरा प्रणालीचा विषय घेत त्या ठिकाणी ४० टक्के कॅमेरे कार्यरत नाहीत मग असे कॅमेरे लावून उपयोग काय असा सवाल करून ज्या कंपनीने हे सीसीटीव्हीचे काम केले आहे त्यांच्यावरती कॅमेरे कार्यरत नसल्याबद्दल दंड आकारणार का? आणि ज्या कंपनींनी नगरपालिका यंत्रणेला वेठीस धरले आहे त्यांना काळ्या यादीत टाकणार का असा सवाल उपस्थित केला होता.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची विधानसभेत माहिती
सभागृहात बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सध्या कोणीही कुठेही सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवतात. हे नेमके कुठल्या निधीतून केले आहे याची माहिती नसते, तसेच त्या कॅमेऱ्यांचे देखभाल-दुरुस्ती काम कुणी करायचे याचाही स्पष्ट उल्लेख नसतो. यासंदर्भात कालच्या बैठकीत एकत्रित एसओपी तयार करण्याच्या दृष्टीने चर्चा झाली. पुढे कोणतेही सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवताना त्या ठिकाणी एकच अधिकृत परवानगी प्रणाली असेल. तसेच कॅमेऱ्यांची देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी एकाच विभागावर निश्चित केली जाईल. हा विभाग गृह, पोलीस किंवा इतर कोणता असेल, याचा निर्णय अंमलबजावणीच्या गरजेनुसार घेतला जाईल. आणि त्या अनुषंगाने एकत्रित एसओपी लवकरच जाहीर करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधानसभेत दिले.