मुंबई : माहीमची खाडी, मिठी नदी आणि दहिसरच्या गणपत पाटीलनगर परिसरात कचरा आणि बांधकामाचा मलबा टाकण्याच्या समस्येनं पुन्हा एकदा डोकं वर काढलंय. विधान परिषदेत यावर गंभीर चर्चा झाली.
मुंबईतील मिठी नदी आणि दहिसरमधील गणपत पाटीलनगर परिसरात बांधकामाचा मलबा आणि कचरा टाकण्याच्या घटना गेल्या काही काळापासून वाढत आहेत. त्यामुळे खारफुटीचं नुकसान होतंय. पर्यावरण आणि स्थानिकांना त्रास होतोय. इतकंच नव्हे तर रहिवाशांच्या आरोग्याचा प्रश्नही निर्माण झालाय. या गंभीर समस्येकडे भाजपचे आमदार प्रवीण दरेकर आणि शिवसेना नेत्या मनीषा कायंदे यांनी विधान परिषदेत लक्ष वेधलं.
खाड्यांलगतच्या वस्त्यांचा विस्तार आणि मलबा टाकण्याच्या घटनांवर त्यांनी बोट ठेवलं. त्यावर खाड्यांलगतच्या सर्व भागांची पाहणी सुरू असल्याचं उत्तर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलंय.
मलबा आणि कचरा टाकणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात येणार आहे. यात २०११ पर्यंतच्या आणि पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत बांधलेल्या घरांना हात लावला जाणार नाही, मात्र बाकी सर्व बांधकामं हटवली जातील, अशी माहिती चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलीय. यापूर्वी महसूल आणि पोलीस स्वतंत्रपणे कारवाई करत होते, मात्र आता हे दोन्ही विभाग एकत्रितपणे कडक कारवाई करतील. इतकंच नव्हे तर दंडही आकारला जाईल आणि गुन्हा दाखल करण्यात येईल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलंय.
उल्हास आणि वालधुनी नद्यांमध्येही बेकायदा मलबा टाकण्याच्या घटना समोर आल्यात. तर कचरा टाकण्याऱ्यांवर १० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आलाय. मिठी नदी आणि गणपत पाटील नगरातील प्रश्न सोडवण्यासाठी नवीन धोरण आखण्यात आलंय. पर्यावरणाचा ऱ्हास करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आलाय.
मुंबईच्या या पर्यावरणीय समस्येवर वेळीच उपाय शोधणं गरजेचं आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे आणि कडक कारवाईच्या इशाऱ्यामुळे खारफुटी आणि नद्यांचे संरक्षण होईल, अशी आशा आहे.