शिवसेना पक्ष-चिन्ह वाद : सुप्रीम कोर्टाने ठाकरेंना फटकारले!

सुप्रीम कोर्ट म्हणाले ठाकरे गटाने वारंवार अर्ज करू नये; ऑगस्टमध्ये अंतिम सुनावणी


नवी दिल्ली : शिवसेना पक्ष आणि चिन्हावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेली सुनावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली आहे. या प्रकरणाला २ वर्षे झाली आहेत. खूप कालावधी झाला आहे. ऑगस्ट महिन्यात अंतिम सुनावणीला सुरुवात करू, असे सांगत न्यायालयाने सुनावणी पुढे ढकलली आहे. तसेच हे प्रकरण पुढील ३ महिन्यांत निकाली काढण्याचे स्पष्ट संकेत दिले. दरम्यान याची तारीख कोणती असेल, ते आम्ही रोस्टर पाहून सांगू, असेही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.


शिवसेना पक्ष आणि चिन्हावरुन ठाकरे गट आणि शिंदे गटात सुरु असलेला वाद निर्णायक वळणावर येऊन ठेपला होता. याबाबत आता तरी ठोस निर्णय होईल, अशी अपेक्षा दोन्ही पक्षांसह साऱ्या महाराष्ट्राला होती. मात्र न्यायालयात आज, सोमवारी न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.



यावेळी शिंदे गटाकडून मुकूल रोहतगी आणि नीरज किशन कौल यांनी यु्क्तिवाद केला. तर ठाकरे गटाकडून रोहित शर्मा आणि कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. यावेळी न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी महत्त्वाच्या सूचना दिल्या. त्यांनी ठाकरे गटाला सांगितले की, आता या प्रकरणाला दोन वर्षे झाली आहेत. त्यामुळे तुम्ही आता उठसूठ नव्याने अर्ज करणे बंद करा. हे प्रकरण दोन वर्षांपासून प्रलंबित आहे. आता या प्रकरणाची मुख्य सुनावणी ऑगस्ट महिन्यात घेऊ.


न्या. सूर्यकांत यांनी या प्रकरणाची मुख्य सुनावणी सुरु करण्याचे सांगितल्यानंतर कपिल सिब्बल यांनी ऑगस्ट महिन्यातील तारखेची मागणी केली. तेव्हा न्यायमूर्तींनी वेळापत्रक तपासून तुम्हाला सुनावणीची तारीख कळवतो, असे सांगितले.


आगामी महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही सुनावणी ऑगस्टमध्ये होऊन निकाल यावा, हा उद्धव ठाकरेंचा प्रयत्न असेल. शिंदे गटाचे म्हणणं होतं की, दोन वर्षे समोरील बाजूच्या पक्षाने काहीच का केले नाही. त्यावर न्यायालय म्हणाले की, जे काय सगळं असेल दोन वर्ष झालेले आहेत आणि आता आम्हाला याचा सोक्षमोक्ष करावा लागेल कधी ना कधी. ऑगस्टची तारीख आम्ही तुम्हाला दोन ते तीन दिवसात देऊ आणि अशी तारीख देऊन हे मॅटर ऐकलं जाईल. आता मॅटर ऐकलं गेल्यावर एक ते दोन दिवस याच्यावर युक्तिवाद होतील, त्याच्यानंतर निकाल राखून ठेवला जाईल, अशी शक्यता आहे.


ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ शिंदे म्हणाले की, उद्धव ठाकरे यांनी केलेल्या अर्जावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावेळी न्याय‍धीशांनी मुख्य याचिकेवरच आपण सुनावणी घेऊया, असं सांगत ऑगस्टमध्ये सुनावणी करू असं सांगितले. पुढील २-३ दिवसांत ऑगस्टमधील सुनावणीची तारीख देऊ असंही सांगितले. जर ऑगस्टमध्ये या प्रकरणाची सुनावणी झाली तर सप्टेंबर-ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबरपर्यंत या प्रकरणावर निकाल येऊ शकतो. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका त्याआधी झाल्या तर जैसे थे परिस्थिती असेल असं त्यांनी सांगितले.


सुनावणीनंतर वकिल असिम सरोदे यांनी सांगितले की, ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात सुनावणी होईल. हस्तक्षेप याचिकेचा उद्देश सफल झालेला आहे. लवकरात लवकर सुनावणी घेतली गेली पाहिजे यासाठी हस्तक्षेप याचिका असते. त्याची कारण दिलेली असतात. त्याचा उपयोग प्रभावीपणे झालेला आहे. त्यामुळे ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात सुनावणी होईल. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेला आमदार अपात्रतेचा निर्णय आणि चिन्ह या संदर्भातील दोन सुनावण्या ऐकून घेऊन न्यायालय निर्णय देईल. या दोन्ही याचिकांवर आम्ही सुनावणी घेऊ, असे न्यायालयाने सांगितले आहे.

Comments
Add Comment

'उबाठा' पुन्हा फुटली; सहा खासदार शिंदेंच्या गळाला

संजय राऊत यांचाही दुजोरा; एकनाथ शिंदे तातडीने दिल्लीत दाखल मुंबई : शिवसेनेच्या वर्धापन दिनाच्या तोंडावर

Devendra Fadnavis : पाऊस २३ जूननंतरच, पाणी जपून वापरा!

सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना; मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आढावा मुंबई : राज्यात मान्सूनचे आगमन

Gadchiroli to Australia : लॉयड्स मेटल्सची चौथी 'ग्लोबल एज्युकेशन' बॅच; गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी संधी

गडचिरोली: गडचिरोलीसारख्या दुर्गम आणि नक्षलवादग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांना आता जागतिक पंख

Nitesh Rane : मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विभागाच्या विकासकामांना वेग देण्यावर भर

मुंबई, : राज्यातील मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विभागाशी संबंधित विविध प्रकल्प, धोरणे आणि पायाभूत सुविधांच्या कामांचा

Jalna School : विद्यार्थ्यांच्या नृत्यात दहशतवाद्याचा फोटो; 'किड्स वर्ल्ड इंग्लिश स्कूल' वादाच्या भोवऱ्यात

परतूर (जालना): जालना जिल्ह्यातील परतूर येथील एका नामांकित शाळेत वार्षिक स्नेहसंमेलनादरम्यान आयोजित नृत्याच्या

Chandrashekhar Bawankule : राज्यातील नद्या आणि नाल्यांच्या खोलीकरणासाठी नवीन योजना आणणार

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे; जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार देण्याबाबत निर्णय मुंबई : राज्यातील नद्या व