महसूलसाठी सरकारचा मोठा निर्णय
मुंबई: राज्य सरकारने गेल्या ५० वर्षांपासून वाईन शॉप परवान्यांवर असलेली स्थगिती उठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्याचा महसूल वाढवण्यासाठी नवीन मद्यविक्री परवाने देण्याची योजना असल्याची माहिती समोर येत आहे. विदेशी मद्यनिर्मिती परवाने देण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.
नवे परवाने थेट दुकानांना नव्हे, तर कंपन्यांना दिले जाणार
राज्यात ३२८ नवे मद्यविक्री परवाने दिले जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. हे नवे परवाने दुकानांना नाही तर कंपन्यांना दिले जाणार आहेत. प्रत्येक कंपनीला ८ परवाने मिळणार असून, हे परवाने भाड्याने देण्याची परवानगी देखील असेल. या परवाना वितरणासाठी स्थापन होणाऱ्या समितीत अजित पवार यांचा समावेश आहे. मात्र, कॅपोव्हिटेज या मद्य निर्मिती कंपनीच्या संचालकपदी जय पवार असल्याने हितसंबंधाचा मुद्दा उपस्थित होऊ शकतो, असा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
वेगवेगळ्या योजनांचा सरकारच्या तिजोरीवर भार पडतोय. याची कबुली खुद्द सत्तेमधील नेत्यांनीच वेळोवेळी दिली आहे.. त्यामुळे राज्याचं उत्पन्न कसं वाढणार? यासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहेत. अशी प्रतिक्रिया मद्य परवान्यांवर बोलतांना छगन भुजबळ यांनी दिली आहे.