प्रतिनिधी: नुकत्याच झालेल्या रेग्युलेटरी फायलिंगमध्ये अनिल अंबानी यांच्या आरकॉम (Reliance Communications Ltd) कंपनीला कॅनरा बँकेपाठोपाठ एसबीआयनेही 'Fraud' संबोधले होते. १ जुलैला आरकॉमने ही माहिती एक्सचेंज ला कळवली होती. मात्र यावर रिला यन्सने नाराजी व्यक्त केली होती.आता नव्या माहितीनुसार, कॅनरा बँकेनेही आपल्या शब्दावलीतील 'Fraud' शब्द वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. 'घोटाळा' किंवा घोटाळेबाज या कंपनीबाबत वापरलेल्या शब्दावलीला संपूर्ण विनाअट वगळल्याचे कॅनरा बँकेने मुंबई उच्च न्यायालयाला कळवले आहे. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे व निला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत बँकेने शब्द वगळल्याचे म्हटले.
एसबीआयने जुलैत कंपनीला घोटाळा म्हटलं असले तरी यापूर्वी नोव्हेंबरमध्ये कॅनरा बँकेनेही २०२४ मध्ये हा शब्दप्रयोग केला होता.याविरोधात कंपनीचे सर्वेसर्वा अनिल अंबानी यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.कॅनरा बँकेशिवाय रिला यन्स समुहाच्या आरकॉमने युनियन बँक ऑफ इंडिया, एसबीआयकडून कर्ज घेतले होते. आता कॅनरा बँकेने घोटाळा हे बिरूद हटवल्यांतर एसबीआय काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मध्यंतरी, एसबीआयच्या (State Bank of India SBI) कारवाईला आव्हान देत अंबानींच्या वकिलांनी २ जुलै रोजी बँकेला पत्र लिहून असा युक्तिवाद केला होता की अंबानींना सुनावणीची संधी न देता हा आदेश एकतर्फी जारी करण्यात आला होता जो नैसर्गिक न्याय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचे उल्लंघन करणारा आहे असे रिलायन्सने म्हटले होते. कॅनरा बँकेबाबतीत जेव्हा वाद न्यायालयात गेला तेव्हा ८ फेब्रुवारी २०२४ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने कॅनरा बँकेच्या वर्गीकरण आदेशाला (बिरूदाला) स्थगिती दिली होती. तसेच कर्जधारकाला फसवे घोषित करण्यापूर्वी वैयक्तिक सुनावणी घेणे आवश्यक होते. मात्र अशा प्रकारे कारवाई करणे हे आरबीआयच्या परिपत्रकाचेही उल्लंघन करते' असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले होते.
२०२४ मध्ये कॅनरा बँकेने रिलायन्स कम्युनिकेशनचे कर्ज खाते असलेल्या खात्याला फसवणूक म्हणून वर्गीकरण केले होते. यामध्ये प्रमुख आरोप अथवा ठपका ठेवण्यात आला होता की अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्सने (Reliance Comm unications) ने १०५० कोटींचे कर्ज समुहाशी जोडलेल्या इतर कंपन्यात हे पैसै वळवले होते असा आरोप कॅनरा बँकेने आरकॉमवर केला होता. त्यामुळे आता चेंडू एसबीआयच्या दालनात आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) यासंदर्भात काय निर्णय घेईल का प्रश्न चिघळेल हे पाहणेही महत्वाचे ठरणार आहे.