गेल्या काही महिन्यांपासून देशामध्ये पूल कोसळण्याच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. त्यामुळे पुलांची सुरक्षितता हा विषय सध्या ऐरणीवर आला. एकतर पूल अनेक वर्षे जुने असल्याने जीर्ण झालेले असतात. त्यांचा वापर करण्याची कालमर्यादा संपुष्टात आल्यावरही वापर सुरूच असतो. त्यामुळे धोकादायक अवस्थेत वापर सुरू असणाऱ्या पुलांचा अंत हा अपघातांमध्ये ठरलेलाच असतो. या पुलावरून जाणे धोकादायक आहे, हे माहीत असतानाही जीव मुठीत घेऊन वाहनचालक आपली वाहने या पुलावरून हाकतात. दुसरीकडे जुनाट पुलांची दुर्घटना समजण्यासारखी असली तरी नव्याने बांधकाम सुरू असलेले पूल कोसळणे तसेच पूल बांधून काही वर्षे अथवा काही महिनेच झालेले असताना पूल कोसळणे या घटनाही घडल्या आहेत. नवीन पूल कोसळणे म्हणजे पुलाचे बांधकाम व्यवस्थित न होणे, यातच सर्व काही आले.
पुलाच्या बांधकामामध्ये निकृष्ट दर्जाचा माल वापरणे याची परिणती त्या पुलाच्या दुर्घटनेत होते. भारतात विकासकामांमध्ये होत असलेला भ्रष्टाचार ही जगजाहीर बाब आहे. ग्रामपंचायत पातळीपासून केंद्रीय स्तरापर्यंत होत असलेल्या विकासकामांमध्ये ठेकेदार, प्रशासन, लोकप्रतिनिधी यांच्यामध्ये होत असलेला आर्थिक मनोमिलाफ ही बाब आता लपून राहिलेली नाही. १९८५ साली राजीव गांधी हे देशाचे पंतप्रधान असताना त्यांनी भारतामध्ये होत असलेल्या विकासकामांमध्ये एक रुपयांपैकी केवळ १५ पैसे विकासकामांवर खर्च होत असून ८५ पैसे हे भ्रष्टाचारात जात असल्याचे जाहीरपणे सांगितले होते. पूल दुर्घटनेमध्ये अनेक वर्षे जुने, धोकादायक अवस्थेत झालेल्या पूल दुर्घटनेला पूर्णपणे त्या त्या भागातील प्रशासनच जबाबदार असते. पुलनिर्मितीला ठरावीक वर्षाचा कालावधी लोटल्यावर त्या पुलाचे पाडकाम करून त्या ठिकाणी नवीन पुलाची उभारणी करणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य असते. जुनाट पुलांचा वापर म्हणजे अपघातांना निमंत्रण हे समीकरण ठरलेलेच असते. दोन्ही प्रकारातील पुलांच्या दुर्घटना झाल्यावर या अपघातांची शासन जबाबदारी स्वीकारते, हे आजतागायत कधीही पाहावयास मिळालेले नाही. केवळ राजकीय नेत्यांची घटनास्थळी गर्दी, पीडितांचे सांत्वन, स्थानिक प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना दमदाटी, बदली अथवा निलंबनाचे ठरलेले सोपस्कर व मृतांच्या तसेच जखमींच्या परिवाराला आर्थिक मदत हा सर्व प्रकार ठरलेलाच असतो. त्यात कोणताही बदल पाहावयास मिळत नाही. पुलाचे अपघात कोठेही घडले तरी प्रकार हाच घडत असतो. गुजरातमधील पद्रा तालुक्यातील मही नदीवर पूल कोसळल्याने जवळपास १५ जणांचा मृत्यू झाला. पूल कोसळल्यानंतर नदीत पडल्याने काहीजण जखमी झाले. काहीजणांना वाचविण्यात स्थानिक रहिवाशांमुळे शक्य झाले. या पूल दुर्घटनेची दखल पंतप्रधान मोदी यांनी घेतली. हा पूल जवळपास ४५ वर्षे जुना असून या पुलाच्या दुरवस्थेबाबत, असुरक्षितपणाबाबत अभियांत्रिकी अहवालही अनेकदा प्रकाशित झाले होते. स्थानिक राजकीय नेत्यांनीही त्या प्रकरणी आवाजही उठविला होता. पण प्रशासनाने लक्ष दिले नाही. त्यामुळे स्थानिक प्रशासनाच्या निष्काळजीपणावर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित होणे स्वाभाविकच आहे. कारण या घटनेला सर्वस्वी स्थानिक प्रशासनच जबाबदार आहे.
१९८६ मध्ये बांधलेला हा पूल मुजपूर आणि गंभीर गावांना जोडणारा होता. गेल्या काही वर्षांपासून या पुलावर दृष्यमान झीज दिसत होती. रस्ते आणि इमारत (आर अँड बी) विभागाला पाठवलेल्या पत्रांच्या प्रती समोर आल्या आहेत, ज्यात पुलाच्या खराब अवस्थेबाबत स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते. ऑगस्ट २०२२ मध्ये वडोदरा जिल्हा पंचायतीचे सदस्य हर्षदसिंह परमार यांनी एक पत्र लिहून सरकारला इशाराही दिला होता. संरचनात्मक मूल्यांकन अहवालात हा पूल ‘वापरासाठी अयोग्य’ ठरविण्यात आला होता. तरीही, कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आली नाही. पूल कोसळेपर्यंत त्यावर वाहनांची ये-जा अनिर्बंधपणे सुरू होती. या घटनेने गुजरातमधील जुन्या पायाभूत सुविधांच्या सुरक्षिततेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण केले आहेत. गंभीर पूल दुर्घटनेने राज्यभरातील जुन्या पुलांचे आणि इतर संरचनांचे ऑडिट करण्याची मागणी तीव्र झाली. महाराष्ट्रातील पुण्यामध्येही काही दिवसांपूर्वीच कुंडमाळा येथे इंद्रायणी नदीवरील पूल कोसळला, ज्यात काही पर्यटक वाहून गेले. हा पूल काही दिवसांपूर्वीच वापरासाठी बंद करण्यात आला होता, पण तरीही लोक त्यावर फिरत होते. या दुर्घटनेत ६ जणांचा मृत्यू झाला, तर ३२ जण जखमी झाले होते. नऊ वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात झालेली महाड पूल दुर्घटना अजूनही लोकांच्या स्मरणात आहे. तब्बल तेरा दिवस या दुर्घटनेतील लोकांना शोधण्याचे शोधकार्य सुरूच होते. या अपघातात महाडजवळील सावित्री नदीच्या पात्रात दोन एसटी बस आणि एक तवेरा कारही वाहून गेली होती. १८ ते २० जणांचा महाड दुर्घटनेत मृत्यू झाला होता. दुर्घटना घडल्यावर काही काळ चर्चा होते. दुर्घटना कशामुळे घडली असेल, त्यावर विचारमंथन होते. काही वेळा समिती नेमली जाते. दुर्घटनेनंतर निर्माण झालेला जनप्रक्षोभ शमविण्यासाठी काही अधिकाऱ्यांवर खापर फोडताना त्यांची बदली व वेळ पडल्यास निलंबनही केले जाते. पुढे त्या समितीचा काय अहवाल आला, काय कारवाई झाली, हे कोणालाही माहिती पडत नाही. कारण त्यानंतर इतक्या घटना घडतात की, जुन्या घटनांचे लोकांना विस्मरण होत असते. पूल दुर्घटनेबाबत ठेकेदाराला अथवा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर कारवाई काय झाली? ठेकेदाराच्या कंपनीला काळ्या यादीत टाकले का, याचेही कोणाला स्वारस्य नसते. जुन्या पुलांवरील वाहतूक शक्य तितक्या लवकर बंद करून पाडकाम न झाल्यास अपघाताच्या घटनांना आळा बसणार नाही आणि अपघातामध्ये घडणाऱ्या अपघातातील मृत्यूचे तांडवही थांबणार नाही. नवीन पूल कोसळल्यावर सदोषपणा अथवा निकृष्ट बांधकाम उजेडात येते. पण जुनाट, जीर्ण झालेल्या पुलांवर तरी तोडगा काढणे आपणास शक्य आहे. त्यासाठी जनतेमध्ये जागृती असणे आवश्यक आहे. जनसामान्यातील जनजागृतीचा रेटा वाढला की, प्रशासनालाही माघार घ्यावी लागते, निर्णय घ्यावा लागतो. जुनाट पुलावरील वाहतूक थांबविण्याबाबत शीघ्र कृती होणे काळाची गरज आहे.