APCRDA, NaBFID MoU: आंध्र प्रदेश सरकारने व्यवहार सल्लागार सेवांसाठी पायाभूत सुविधा आणि विकासासाठी राष्ट्रीय बँकेसोबत MOU स्वाक्षरी

अमरावती: आंध्रप्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (एपीसीआरडीए APCRDA) व्यवहार सल्लागार सेवांसाठी राष्ट्रीय बँक फॉर फायनान्सिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड डेव्हलपमेंट (एनएबीएफआयडी) (टीएएस) सोबत सामंजस्य करार (Memorendum of understanding MOU) केला आहे. आंध्र प्रदेशचे माननीय मुख्यमंत्री श्री. एन. चंद्राबाबू नायडू यांच्या उपस्थितीत हा करार पूर्णत्वास गेला आहे. धोरणात्मक सल्लागार (Strategic advisor ) म्हणून काम करत ही संस्था एपीसीआरडीएला आंध्रप्रदेशची राजधानी अमरावती येथील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी उच्च-प्रभावी आर्थिक ब्लूप्रिंट डिझाइन करण्यास मदत करेल.

सल्लागार समर्थनाचा एक भाग म्हणून, ही संस्था संपूर्ण प्रदेशातील अनेक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (पीपीपी) सह विविध अंमलबजावणी मॉडेल्सचे आर्थिक धोरण तयार करण्यात आणि मूल्यांकन करण्यात मदत करेल. उपलब्ध जमीन मालमत्तेसाठी मुद्रीकरण (कमाई Monetization)पर्यायांचा शोध घेण्याबरोबरच संभाव्य महसूल स्रोत ओळखण्यात देखील संस्था मदत करेल असे संस्थेने आपल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. याव्यतिरिक्त, संस्था एपीसीआरडीएसोबत आर्थिक मॉडेल्स तयार करण्यात आणि संबंधित भागधारक आणि संभाव्य गुंतवणूकदारांना सहभागी करून घेण्यासाठी सल्लागार समर्थन प्रदान करण्यात सहभागी होईल. माहितीनुसार, या भागीदारीचा उद्देश अमरावतीसाठी शहराच्या दीर्घकालीन विकास उद्दिष्टे आणि प्राधान्यांशी सुसंगत एक प्रभावी आर्थिक रोडमॅप तयार करणे आहे.

या भागीदारीबद्दल बोलताना, नॅशनल बँक फॉर फायनान्सिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड डेव्हलपमेंटचे व्यवस्थापकीय संचालक राजकिरण राय जी. म्हणाले, 'अमरावतीसाठी जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या एपीसीआरडीएच्या मोहिमेत आम्हाला सहकार्य करताना आनंद होत आहे. आमच्या व्यवहार सल्लागार सेवांद्वारे, आम्ही राजधानी क्षेत्रातील प्रमुख पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी नाविन्यपूर्ण वित्तपुरवठा मॉडेल्स अनलॉक करण्याचे उद्दिष्ट ठेवतो. ही भागीदारी संरचित विकास सक्षम करण्याच्या आणि मजबूत, सेवा-केंद्रित शहरी पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीमध्ये योगदान देण्याच्या आमच्या सामायिक उद्दिष्टाचे प्रतिबिंबित करते.

एपीसीआरडीएचे आयुक्त के. कन्नाबाबू पुढे म्हणाले,'राजधानी म्हणून अमरावतीचा विकास हा आंध्र प्रदेश सरकारचा एक प्रमुख उपक्रम आहे. राष्ट्रीय बँक फॉर फायनान्सिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड डेव्हलपमेंटसोबतचा सामंजस्य करार ग्रीनफी ल्ड राजधानी शहरातील पायाभूत सुविधांच्या मालमत्तेच्या विकासासाठी आर्थिक परिसंस्था मजबूत करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. पायाभूत सुविधा सल्लागार आणि वित्तपुरवठा या संस्थेच्या तज्ज्ञतेसह, एपीसीआरडीएचे उद्दिष्ट ऑप्टिमाइझ्ड भांडवल तैनातीसह सुसंरचित विकास प्रकल्प राबविण्याचे आहे.'

नॅशनल बँक फॉर फायनान्सिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड डेव्हलपमेंट संस्थेबद्दल -

नॅशनल बँक फॉर फायनान्सिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड डेव्हलपमेंट ही एप्रिल २०२१ मध्ये स्थापन झालेली एक डेव्हलपमेंट फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट (DFI) आहे. ही संस्था या क्षेत्राच्या दीर्घकालीन वित्तपुरवठा गरजा पूर्ण करून भारताच्या पायाभूत सुविधांच्या परिसंस्थेच्या विकासाला गती देण्यासाठी समर्पित आहे. देशाच्या आर्थिक विकासाला चालना देण्यात आणि शाश्वत विकासाला चालना देण्यात ही संस्था महत्त्वाची भूमिका बजावते. भारताच्या परिवर्तनकारी विकासासाठी पायाभूत सुविधांसाठी वित्तपुरवठा उत्प्रेरक, प्रभावी गुंतवणूकीचा एक मजबूत प्रदाता बनण्याच्या तिच्या दृष्टिकोनासाठी संस्था कार्यरत असते. भारताला देशातील महत्त्वाकांक्षी पायाभूत सुविधा विकास उद्दिष्टे जबाबदारीने आणि शाश्वतपणे साध्य करण्यात मदत करण्यासाठी ही संस्था एक प्रमुख भागीदार बनण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. याव्यतिरिक्त, ही संस्था पायाभूत सुविधांच्या वित्तपुरव ठ्यासाठी बाँड्स, कर्जे आणि डेरिव्हेटिव्ह्जसाठी एक खोल आणि तरल बाजारपेठ (Liquid Market) विकसित करण्यासाठी काम करेल.
Comments
Add Comment

सिंजीन इंटरनॅशनलने ब्रिस्टल मायर्स स्क्विबसोबत संशोधन करार २०३५ पर्यंत वाढवला

मोहित सोमण: सिंजीन इंटरनॅशनलने ब्रिस्टल मायर्स स्क्विबसोबतचे दीर्घकालीन संशोधन सहकार्य २०२५ पर्यंत वाढवले आहे

पाकिस्तानच्या तुरुंगात भारतीय मच्छीमाराचा मृत्यू

शिक्षा पूर्ण होऊनही कैदेत ठेवण्याचा अमानवी प्रकार पालघर : शिक्षेचा कालावधी संपून तब्बल साडेतीन वर्षे उलटूनही

मुंबई महापालिकेत यंदाही महापौरांविना झेंडावंदन

महापौरांची निवड काही दिवस लांबणीवर पडण्याची शक्यता मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या निवडणूक संपन्न होवून मतदारांनी

प्रजासत्ताक दिनी मेट्रो २ बी आणि मेट्रो ९ सेवेत येणार

मुंबई : मुंबई महापालिका निवडणुका पार पडल्यानंतर रखडलेले मेट्रो प्रकल्प पुन्हा मार्गी लागले असून, मंडाळे ते

२ ब मार्गिकेवरील शून्य पुलाचे काम पूर्ण

मुंबई : मेट्रो लाईन २बी वरील शून्य ब्रिजचा अंतिम पायलन घटक यशस्वीपणे उभारण्यात आला असून, हा ब्रिज आता आपल्या

सात रुपयांचे चोरी प्रकरण; ५० वर्षांपूर्वीचा खटला बंद

मुंबई : ७ रुपयांच्या चोरीच्या घटनेनंतर जवळपास ५० वर्षांनी मुंबईतील एका न्यायालयाने अखेरीस १९७७ सालच्या एका