'शहरी नक्षलवादा'ला लगाम बसणार, १३ हजार सूचनांनी विधेयक तयार!
जनसुरक्षा विधेयक विधानसभेत सादर, तेरा हजार सूचनांनी तयार झाले राज्याचे जनसुरक्षा विधेयक!
मुंबई: गेल्या अनेक दिवसांपासून चर्चेत असलेलं आणि वादात सापडलेलं 'जनसुरक्षा विधेयक' अखेर गुरुवारी (आज) विधानसभेत सादर करण्यात आलं. या विधेयकावर विरोधकांनी आक्षेप घेतल्यानंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समितीने आपला अहवाल ९ जुलै रोजी पटलावर ठेवला होता. विरोधकांच्या सूचना विचारात घेऊन काही बदल करत, खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडले.
"लोकशाही न मानणाऱ्यांना आवर घालणार!" - मुख्यमंत्री फडणवीस
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी विधेयकाची गरज स्पष्ट केली. ते म्हणाले, "आम्ही विरोधकांनी सुचवलेले बदल केले असून, यावर आता सार्वमत झालं आहे. लोकशाही न मानणाऱ्या, संविधानावर आधारित राज्य उलथवून टाकण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या संघटनांवर नियंत्रण आणण्यासाठीच हा कायदा आणत आहोत."
नक्षलवादाचा मुद्दा मांडताना मुख्यमंत्री म्हणाले, "राज्यात आधी पाच जिल्ह्यांमध्ये असलेला नक्षलवाद आता फक्त दोन तालुक्यांपुरता उरला आहे, तोही वर्षभरात संपेल. त्यामुळे माओवाद्यांनी आपली धोरणं बदलली आहेत. आता ते शहरी भागातील तरुणांचं 'ब्रेन वॉश' करून त्यांना व्यवस्थेच्या विरोधात उभं करत आहेत. त्यांच्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी जनसुरक्षा विधेयक प्रभावी ठरेल."
१३ हजार सूचना, तीन मोठे बदल!
या विधेयकाला अनेक संघटनांनी आक्षेप घेतला होता. त्यानंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय २५ सदस्यांची संयुक्त समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीत जितेंद्र आव्हाड, सतेज पाटील, जयंत पाटील, विजय वडेट्टीवार, शशिकांत शिंदे, अजय चौधरी यांसारखे सदस्य होते.
समितीला तब्बल १२ हजार ५०० हून अधिक सूचना आणि हरकती प्राप्त झाल्या होत्या. त्यांचा सखोल अभ्यास करून मूळ विधेयकात तीन महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे, 'व्यक्ती आणि संघटना'ऐवजी आता 'कडव्या विचारांच्या तत्सम संघटना' असा शब्दप्रयोग करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्राला 'जनसुरक्षा कायद्या'ची गरज का?
- हा कायदा प्रामुख्याने अंतर्गत सुरक्षा, नक्षलवादी/माओवादी तसेच अंतर्गत सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या संघटना आणि व्यक्तींवर कारवाईसाठी उपयुक्त ठरेल.
- छत्तीसगड, ओडिशा, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश यांसारख्या नक्षलग्रस्त राज्यांमध्ये असे स्वतःचे विशेष कायदे आहेत, पण महाराष्ट्रात असा कायदा नव्हता.
- महाराष्ट्रातील पोलीस आणि सुरक्षा यंत्रणांना कारवाई करताना केंद्रीय कायद्यांचा (UAPA, TADA, POTA) आधार घ्यावा लागत होता, ज्यामुळे अनेक प्रशासकीय अडचणी आणि पूर्वपरवानगीची अडचण येत होती. यामुळे अनेकदा आरोपी न्यायालयातून सुटून जात असत.
जनसुरक्षा कायद्यातील प्रमुख तरतुदी:
- सरकारच्या मते, 'सार्वजनिक सुव्यवस्थेस किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका' ठरणाऱ्या कोणत्याही कडव्या विचारांच्या संघटनेला, कोणताही आरोप न नोंदवता तात्काळ ताब्यात घेण्याची तरतूद.
- एखाद्या संघटनेला बेकायदेशीर संघटना जाहीर करता येणार आहे.
- यामुळे त्या संघटनेचे कार्यालय, परिसर, इतर संपत्ती जप्त करता येईल.
- बेकायदेशीर जाहीर झालेल्या संघटनांची बँकांमधील खाती गोठवता येतील.
- बंदी घातलेल्या संघटनेचे पदाधिकारी/कार्यकर्ते नव्या नावाने संघटना उभारून तेच कार्य करत असतील, तर नवी संघटनाही मूळ बेकायदेशीर संघटनेचा भाग मानली जाईल आणि तीही बेकायदेशीर ठरेल.
- डीआयजी रँकच्या अधिकाऱ्याच्या परवानगीनेच गुन्हे दाखल करता येतील.
मुख्य उद्देश: तरुणाईला नक्षलवादापासून दूर ठेवणे!
या विधेयकाचा मुख्य उद्देश, राष्ट्रविघातक डाव्या कडव्या विचारांनी तरुणाई प्रभावित होऊन ती नक्षलवादाकडे वळण्याचा धोका रोखणे हा आहे. देशाच्या संविधानाला झुगारणाऱ्या घातक नक्षल विचारांना पायबंद बसावा, हा महाराष्ट्र सरकारचा प्रमुख हेतू आहे.
समितीच्या पाच बैठका झाल्या असून, महाराष्ट्रातील नागरिकांनी या विधेयकाच्या बाजूने मोठ्या संख्येने सकारात्मक मत व्यक्त केल्याचा दावा समितीच्या अहवालात करण्यात आला आहे. तब्बल तेरा हजार सूचना आणि सुधारणांचा या विधेयकात समावेश करण्यात आला आहे.
समितीच्या प्रमुख शिफारसी:
- संशोधित कायद्याचा उद्देश: आता 'कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या संघटनांच्या किंवा यासारख्या संघटनांच्या विवक्षित बेकायदेशीर कृत्यांचा प्रभावीपणे प्रतिबंध करण्यासाठी' हा कायदा असेल.
- सल्लागार मंडळात बदल: उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश/सेवानिवृत्त न्यायाधीश आणि उच्च न्यायालयाचे सरकारी वकील हे सदस्य असतील, तर न्यायाधीश/निवृत्त न्यायाधीश हे मंडळाचे अध्यक्ष असतील.
- अन्वेषण (तपास) अधिकाऱ्याचा दर्जा: सर्व गुन्ह्यांचे अन्वेषण पोलीस उपनिरीक्षकऐवजी पोलीस उपअधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे देण्यात यावे, अशी शिफारस.
तरुण पिढीला नक्षलवादापासून रोखण्यासाठी हे विधेयक महत्त्वाचे ठरणार आहे, असे म्हटले जात आहे. येत्या बुधवारी (१६ जुलै) सभागृहात या अंतिम विधेयकावर चर्चा होण्याचे नियोजन आहे.