वॉशिंगटन : १ ऑगस्ट २०२५ पासून अमेरिका जवळपास १०० देशांमधून येणाऱ्या वस्तूंवर १० टक्के 'परस्पर शुल्क' लावणार आहे. याची माहिती अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसंट यांनी दिली आहे. सध्या अमेरिकेशी व्यापार शुल्काबाबत चर्चा करणाऱ्या देशांनाही हा नियम लागू होईल.
अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसंट म्हणाले की, आता राष्ट्राध्यक्षांचा (ट्रम्प) या देशांशी काय दृष्टिकोन आहे हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. 'आम्ही सुमारे १०० देशांवर किमान १० टक्के परस्पर कर लावणार आहोत आणि यापुढे हा दर वाढवला जाईल,' असे त्यांनी स्पष्ट केले.त्यांच्या मते, यामुळे जागतिक व्यापार धोरणात मोठे बदल होतील
राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, त्यांनी १२ देशांना नव्या शुल्क दरांच्या करारावर स्वाक्षरी करण्यासाठी बोलावले आहे. 'घ्या किंवा सोडून द्या' या तत्त्वावर हा करार असेल. याचा औपचारिक प्रस्ताव सोमवारी (दि. ७) पाठवला जाईल. त्यांनी देशांची नावे सांगितली नसली तरी, या यादीत भारत, जपान आणि युरोपियन युनियनचे सदस्य असण्याची शक्यता आहे.
अमेरिकेच्या प्रशासनाचे म्हणणे आहे की, हे नवीन शुल्क अमेरिकन वस्तूंना आंतरराष्ट्रीय बाजारात अधिक चांगली संधी मिळावी यासाठी आहेत. जगातील जवळपास अर्ध्या देशांना यामध्ये लक्ष्य करण्यात आले आहे. गेल्या १० वर्षांतील ही सर्वात मोठी आणि आक्रमक व्यापार धोरणांमधील पुनर्रचना मानली जात आहे.
दरम्यान, भारतासाठी ही परिस्थिती अधिक आव्हानात्मक ठरू शकते, कारण सध्या भारतातून अमेरिकेत आयात होणाऱ्या वस्तूंवर लागलेल्या २६ टक्के कराची अंतिम मुदत ९ जुलै रोजी संपत आहे. अशा परिस्थितीत, जर या दरम्यान कोणताही व्यापार करार झाला नाही, तर ऑगस्टपासून भारताला अमेरिकेला निर्यात करण्यासाठी अधिक खर्च करावा लागू शकतो. यामुळे भारतीय निर्यातीवर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे.